भवन तयार नहुँदै प्रदेशसभा दाङमा सार्न ताकेता, सामान ओसार्न मुख्यमन्त्री र सभामुखको बलजफ्ती

बुटवल–लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम दाङमा निर्माणाधीन प्रदेशसभा भवन नसकिँदै अस्थायी मुकाम बुटवलबाट प्रदेशसभा कार्यालय सार्ने तयारी थालिएको छ।

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भवन निर्माण पूरा नभए पनि दाङमा सामान सार्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन्। 

मख्यमन्त्री केसी आफ्नै कार्यकालमा स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटिया)मा निर्माणाधीन अस्थायी संरचनामा जसरी पनि प्रदेशसभा लैजान आतुर छन्।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेशसभाका लागि ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा ‘मेटल स्ट्रक्चर’ को भवन निर्माणाधीन छ। भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले २४ वैशाख २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 

पहिलो सम्झौताअनुसार चार महिना (२०७८ साउनभित्र) भवन बनाइसक्नुपर्ने हो। तर काममा ढिलाइ भएपछि प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्ने गरी अर्को सम्झौता गरेको थियो। आउँदो असोज मसान्तभित्र काम सक्ने गरी प्राधिकरणले दोस्रो सम्झौता गरेको छ।

भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ। मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख घर्तीले प्रदेशसभा भवनको काम छिटो सक्न पटक–पटक निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरे पनि काममा ढिलाइ भएपछि असन्तुष्ट बनेका हुन्।  

अहिले भवनको बाहिरी काम सकिए पनि फिनिसिङ, एसी जडान, कुर्सी व्यवस्थापन, साउन्ड सिस्टम जडान, फर्निचरजस्ता काम पूरा भएका छैनन्। संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन ४ मंसिरका लागि तोकिएपछि निर्वाचनअघि एक पटक भए पनि स्थायी राजधानीस्थित भवनमा संसद् चलाउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको हो।

दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ क्षेत्र) ‘भर्जिनल्यान्ड’ भएकाले स्थायी संरचना बनाएर मात्रै मन्त्रालय र प्रदेशसभा अस्थायी राजधानी बुटवलबाट सार्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। तर, मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख घर्तीले निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्माणाधीन त्यो पनि अस्थायी संरचनामा विद्युतसमेत जडान नभएको भवनमा कार्यालय सार्ने र संसद् चलाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।  

‘अहिलेसम्म विद्युत जडान भइसकेको छैन। भवनभित्र साउन्ड सिस्टमदेखि फर्निचनर, कुर्सी राखिएको छैन,’ प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले दुखेसो पोखे, ‘सामान सार्न पटक–पटक निर्देशन आइरहेको छ।’

आउँदो ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भवन निर्माण पूरा नभए पनि दाङमा सामान सार्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। 

विद्युत जडानका लागि बल्ल प्रक्रिया सुरु भएकाले असोजसम्म समय लाग्ने बताइएको छ। जबकि ठेकेदारसँग समेत असोजभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएको हो। तत्काल विद्युत जडान नहुने भएपछि बुटवलस्थित प्रदेशसभा भवनको जेनेरेटर लगेर काम सञ्चालन गर्न सचिवले निर्देशन दिएका छन्।

तर गठबन्धनमा रहेका मुख्यमन्त्री केसी, कांग्रेसबाट सहरी विकासमन्त्री भएका डिल्ली चौधरी र सभामुख घर्तीले आफूहरूको कार्यकालमा नाम मात्रैको भए पनि प्रदेशसभा सञ्चालन गरेर नाम राख्ने जमर्कोमा जुटेका हुन्। 

विपक्षी नेकपा एमालेले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संरचना तयार नहुँदै भवन सार्ने सरकारको तयारी गलत नियतका साथ आएको बताएको छ। एमाले सांसद एवं प्रदेशका पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले भवन पूरा नहुँदै चुनावको मुखमा सस्तो लोकप्रियता कमाउने र कमिसनको खेलमा प्रदेशसभा कार्यालय सार्न खोजिएको आरोप लगाए।

‘न त्यहाँ भवन तयार भइसकेका छन्, न त त्यहाँ कर्मचारीले बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण नै बनेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले त्यहाँ कार्यालय सार्नु भनेको सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने र अर्थतन्त्र चौपट भएका बेला बुटवल र दाङको नाममा राज्य स्रोत दोहन गर्ने खेलो मात्रै हुन्छ।’

स्थायी राजधानीमा संरचना बनाएर लैजाने कुरामा कसैको दुई मत नरहेको उनको भनाइ छ। ‘संरचना तयार नहुँदै त्यहाँ कार्यालय सारेर सेवा प्रवाह हुने देखिँदैन। यो गठबन्धन सरकारको ध्यान किन उल्टो गतिमा छ,’ उनले भने। 

अहिले तत्काल स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा लैजाने भनेको चुनावी राजनीति भएको सांसद श्रेष्ठको तर्क छ। ‘प्रदेशसभाजस्तो प्रदेश संरचनाको महत्त्वपूर्ण अंगको सेवा स्थायीमा लैजाने हो भने यसबारे सबै सांसद र दलहरूसँग परामर्श हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकाएक प्रदेशलाई बदनाम गराउने गरी चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी निहित स्वार्थबाट प्रदेशसभा लैजान पाइँदैन।’

प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले निर्वाचनअघि स्थायी राजधानीमा निर्माण भएको नयाँ भवनमा संसद् सुरु गर्ने योजना रहेको बताए। ‘काम सकिएसम्म कार्यालय सार्ने योजना छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार कहिले सामान सार्ने नबताए पनि बुटवलस्थित प्रदेशसभा भवनका सामान धमाधम निकालेर स्थायी राजधानीमा पठाउने क्रम सुरु भएको छ। जबकि प्रदेशसभाजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यालय स्थायी राजधानीमा लैजाने विषयमा सत्तारुढ दलका मन्त्री र सांसदहरू नै बेखबर छन्।

‘संरचना तयार भएर मात्रै कार्यालय लैजाने भनिएको हो, तर अहिले तत्तकाल प्रदेशका कुनै पनि कार्यालय वा मन्त्रालय सार्ने निर्णय भएको छैन,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले भने । 

प्रदेशसभाको संरचना बनिरहेको अवस्थामा डकैतीको शैलीमा सामान लैजान थालिएकामा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। ‘प्रदेशसभाको बहुमतले प्रदेश राजधानी दाङ राप्ती उपत्यकामा तोकेकाले त्यहाँ लैजाने कुरा स्वाभाविक छ। तर अहिले संरचना तयार नहुँदै हतार–हतारमा कसैलाई थाहै नदिई किन सामान सार्न खोजिँदै छ?’ सत्तारुढ कांग्रेस सांसद बैजनाथ कलवारको प्रश्न छ। 

उनले प्रदेशसभाको भवन तयार नहुँदै संसद् लैजाने कुरामा आफुहरूको विरोध हुने बताए। प्रदेशसभाले नियम विपरीत सामान खरिद गर्ने, मापदण्ड विपरीतका सामान सप्लायर्सबाट सामान लिनेजस्ता काम गरेको समेत आरोप लागेको छ। २० असोज २०७७ मा प्रदेशसभाबाट नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ, देउखुरी) क्षेत्रलाई तोकिएको थियो।