उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारको मात्रै मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न राखिने

काठमाडौं- आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश हुने भएको छ। गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि समेत अतिरिक्त निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाइ गरिएको थियो। 

त्यसरी मतपत्र छपाइ गर्दा मतपत्र ठूलो (भद्धा) भएको र बदरको सङ्ख्या पनि बढाएको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने, निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फ उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह समावेश गरेर मतपत्र छपाइ गरिने जानकारी दिए।

आयोगले आउँदो निर्वाचनका लागि सङ्घीयको १६५, प्रदेशतर्फ ३३०, सात प्रदेशका लागि सात र समानुपातिकका लागि एक गरी ५०३ प्रकारका मतपत्र छपाइ हुने जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा चार वटा अलग अलग मतपत्र, मतसङ्केत गर्ने स्थान, र मतपेटिकाको व्यवस्था गरिने र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा रहेका मतदाता लगायतका अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारका लागि आयोगले तयारी गरेको छ।

१० अर्ब बजेट तर्जुमा, दुई लाख जनशक्ति
आयोगले मङसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि रु १० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमानसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। सोबारे मन्त्रालय र आयोगबीच आजै छलफल भइरहेको छ। आयोगले  जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ भने कुल करिब दुई लाख जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार निर्वाचनमा ५७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग हुनेछ। तीमध्ये आयोगबाट ४२ प्रकारका सामान र १५ प्रकारका सामान जिल्ला तहबाट खरिद गरिनेछ। प्रवक्ता शर्माले केन्द्रबाट खरिद गर्दा लागत कम हुने पाइएकाले त्यसअनुसार खरिद प्रक्रिया (बोलपत्र) सुरु भइसकेको जनाए।

आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७९, मतदाता शिक्षा नीति, २०७८, निर्वाचन तालिम निर्देशिका, २०७८ अनुसार काम गर्ने तयारी पनि सुरु गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लाई परिमार्जनको तयारी गरेको छ भने निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा दलहरुसँग चाँडै राजनीतिक परामर्श गर्दैछ। दलहरुसँग आचारसंहितामा हस्ताक्षरसमेत गराइने जनाइएको छ। आयोगले निर्वाचनमा अनुगमनका लागि अनुगमन निर्देशिका र पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षण निर्देशिका पनि जारी गर्दैछ। निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि आह्वान भइसकेको छ भने राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि पनि चाँडै आह्वान हुनेछ।