निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता भन्छन्- मतदाता प्रभावित पार्न कसैलाई दिइन्न

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले सरकारको योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न तीन वटै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ। आइतवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले पदावधि सकिन लागेका जनप्रतिनिधिले नयाँ काम गर्दा मतदातालाई प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख गरे। 

‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा विशेषतः सरकारी पक्षबाट अथवा सरकारहरुबाट मतदातालाई अथवा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि काम गर्न, गराउन हुँदैन भन्ने साझा मान्यता हो। यो विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो। मतदातालाई तत्काल प्रभाव पार्ने र निर्वाचनको निष्पक्षता तथा विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह खडा हुने काम नगराउन निर्वाचन आयोगले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने।  

निर्वाचनको स्वच्छता र पवित्रतालाई कायम गर्नमा आयोगको जोड रहेको उनको भनाइ छ। निर्वाचन सबैको लागि समान प्रतिष्पर्धा गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले पनि सबैलाई समान व्यवहार गरेको बताए। नयाँ कार्यक्रम तथा योजना बनाएर मतदातालाई प्रभावित पार्न कसैलाई नदिइने उनको भनाइ छ। 

'बजेटमा स्पष्ट परेका, उल्लेख भएका त्यस्ता योजनालाई रोकेको होइन। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ कार्यक्रम, नयाँ परियोजना, नयाँ छनौट नगर्नुस् मात्रै भनेको हो। अब समय छोटो छ ती कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभाव पार्नसक्छ। निर्वाचनको स्वच्छता, पवित्रतालाई कायम गर्नलाई आयोगले जोड दिएर गरेको हो,' उनले भने, 'सबैलाई समानखालको खेल मैदान हुनुपर्दछ, त्यो कायम गर्ने दायित्व, जिम्मेवारी आयोगको हो। त्यही कुरालाई मनन गरेर चाहे सत्तामा बस्ने हुन्, चाहे विपक्षमा बस्ने हुन, चाहे स्वतन्त्र रुपले लड्ने जसलाई पनि अनुभुति के हुनुपर्‍यो भन्दा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निकायले सबैप्रति समानखालको व्यवहार गरेको छ। कसैलाई पनि प्रतिस्पर्धामा फाइदा पुग्ने अथवा घाटा पुग्ने गरी आयोगले काम गरेको छैन। सबैलाई समानखालको अवसर उपलब्ध गराउने कुरामा आयोग दत्तचित्त भएर लागेको छ भन्ने अनुभुति दिनको लागि यस्ता खालका निर्देशन दिइएको हो।’

आगामी मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति तय भइसकेको छ। निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक कामहरु अघि बढिरहेको आयोगले जनाएको छ।