लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक वर्ष : आर्थिक वृद्धिदर ५.३६ प्रतिशत

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एकवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले २०७८ साउन २८ गते कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा स्थापना भएको सरकार सफल भएको दाबी गरे। 

उनले प्रदेशवासी नागरिकको जीवनलाई समृद्ध बनाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव ३६ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय तीन अमेरिकी डलर र राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्यमा १४ दशमलव एक प्रतिशत योगदान रहेको बताए। प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनबाट पूँजीगत खर्च ७७ दशमलव ४७ प्रतिशत र चालु खर्च ७० दशमलव २२ प्रतिशत रही प्रदेशको कूल खर्च ७४ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ।

प्रवक्ता शर्माले सार्वजनिक गर्नुभएको ५२ बुँदे कार्य प्रगतिमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम घोषणा भई प्रदेशका एक सय नौ स्थानीय तहमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रदेश गौरवका चार आयोजनाका रूपमा राप्ती उपत्यकामा राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र रामपुर, पाल्पादेखि पातिहाल्ना, रोल्पा सडक आयोजना घोषणा गरेको छ।

प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार भई कार्यान्वयनमा आएको र ल्याण्ड पुलिङको कार्य अगाडि बढाइएको प्रवक्ता शर्माले बताए। प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १८ बिघा जग्गाभित्र आठ प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ भने लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ऐन नियम कानूनको तर्जुमा गरी उपकुलपति नियुक्ति गरिएको छ। 

प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको लालमटियामा प्रदेशसभा भवन निर्माण भएको, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरणको कार्य सुरु भएको, मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगको उपचारार्थ विपन्न नागरिक उपचारमा थप सहयोग रु दुई लाखसम्म प्रतिव्यक्ति उपचार सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यविधि तर्जुमा गरी दुई सय ७६ ले सहायता प्राप्त गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए।

पाँचौँ प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न भई निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ भने नवनिर्वाचित एक सय नौ स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्षसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा विज्ञसहित छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। प्रवक्ता शर्माका अनुसार १२ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरिएको छ। 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत आठ स्थानीय तहमा स्थानीय तहको लागत सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकास, सूचना प्रविधि सञ्जाल विस्तार र लैङ्गिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको सहयोगमा २३ स्थानीय तहको आवधिक योजना, ४४ स्थानीय तहको क्षमता विकास योजना र ३९ स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजना सम्बन्धित स्थानीय तहको सहभागितामा तयार गरिएको जनाइएको छ। स्थानीय तहका सात सय ६० जनप्रतिनिधि र दुई हजार तीन सय चार कर्मचारीलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा दुई सय २३ किमी सडक कालोपत्रे गर्नुका साथै दुई सय ६५ किमी ग्राभेल र एक सय २१ किमी नयाँ ट्र्याक खोलेको छ भने ७२ वटा सडक पुल निर्माण भएकोमा ४० वटा यसै वर्ष सम्पन्न भएका छन्। यस अवधिमा २३ झोलुङ्गे पुलमध्ये ११ सम्पन्न भएका छन्।

सिँचाइतर्फ थप दुई हजार छ सय ५८ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। तीन सय ७० हेक्टर जमिन तटबन्धमार्फत जमिन उकास गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनतर्फ सात सय ५३ घरपरिवारलाई थप राहत प्रदान गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए। उनका अनुसार एक सय ५३ क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माणमा सहायता उपलब्ध गराएको छ। 

जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गको उपचारको व्यवस्था मिलाउनुका साथै पत्रकार दुर्घटना बीमा गरिएको छ। प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको भालुबाङदेखि लमहीसम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्ग खण्डमा सडक सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसिटिभी जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश पर्यटन परिषद्को स्थापना गरिएको छ। पर्यटकीय होटेल, ट्राभल एजेन्सीको सूचीकरण, दर्ता, नवीकरण गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ।

प्रत्येक जिल्लामा एक/एक सांस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई यस वर्ष निर्माण थालनी गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए। प्रदेशका सबै जिल्लामा एक/एक वटा नमूना सहरको निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपालमा नै पहिलो पटक कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई चरा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रममार्फत बर्दियामा चार सय ९३ मिटरको हात्ती छेकबार आरसिसी पर्खाल निर्माण तथा रुपन्देही र बर्दियामा एक हजार एक सय मिटर तारजाली व्यवस्थापन गरिएको। कार्यप्रगति विवरणमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडितलाई राहत प्रदान गरिएको उल्लेख छ। तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

राप्ती र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा र जनरल बेड सेवामा लाग्ने शुल्क २०७९ साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा निःशुल्क गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित अस्पतालमा निःशुल्क रगत प्रदान गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ। सिकलसेलको निदान र उपचारको कार्यमा प्रदेश सरकारले तराईका छवटै जिल्लाका आठ अस्पतालमा सिकलसेल कर्नर स्थापना गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताए।