आइतबार, जेठ ६, २०८१

किन हुँदैछ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विरोध?

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ त्रुटीपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोही वर्ष फागुन १४ गते खारेज गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले २०७२ साउनमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले उक्त निवेदन पनि खारेज गरिदिएको थियो।
 |  आइतबार, साउन २९, २०७९

काशीराम बजगाई

काशीराम बजगाई

आइतबार, साउन २९, २०७९

काठमाडौं– युद्धविरामको लामो समयपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’लाई संशोधन गर्न सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधका मुद्दालाई किनारा लगाउन सरकारले ढिलै भए पनि प्रक्रिया अघि बढाए  पनि सरोकारवाला निकायबाट भने उक्त विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ।

triton college

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ त्रुटीपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोही वर्ष फागुन १४ गते खारेज गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले २०७२ साउनमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले उक्त निवेदन पनि खारेज गरिदिएको थियो। त्यसयता संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन लामो समय अलपत्र रह्यो। गत असार ३१ गते सरकारले संशोधन ऐन संसद्मा दर्ता गर्यो। ८ वर्षपछि शुरु भएको संशोधन प्रक्रियामै पनि जालझेल भएको भन्दै पीडित र मानवअधिकारकर्मीले विरोध जनाएका हुन्।

विधेयकले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै विगत ९ दिनदेखि बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। पीडित र नागरिक अधिकारकर्मीहरूले विधेयकका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पीडित र सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा विधेयक पेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग आयोगको छ। आयोगले आइतबार संशोधन विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई ११ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।

मानवताविरुद्धको अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसाका विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुकूल हुनेगरी परिभाषा गर्न माग आयोगले गरेको छ। विधेयकले पीडितलाई न्याय नभई पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप द्वन्द्वपीडितको छ। विधेयकमा  प्रस्तावित मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण, मुद्दाको हदम्याद, विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम जस्ता बूँदा सच्चाउनुपर्ने माग पीडितहरूको छ। 

‘कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले हामी पीडितसँग छलफल गरेर मैले पीडितलाई न्याय दिलाउनेगरी काम गर्न नसके बाहिरिन्छु भन्नुभएको थियो, तर अहिले छलफलै नगरी पीडकलाई उन्मिुक्ति दिनेगरी विधेयक संसद्मा पेश गर्नुभयो। यो पीडितलाई ठूलो धोका हो,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष मैना कार्कीले बताइन्। उनले संशोधन ऐनमा भएका केही बूँदाका कारण पीडितले न्याय पाउने आशा मरेको बताइन्।

corrent noodles
Metro Mart

पीडितले आपत्ति जनाएका यी पाँच बुँदा
नयाँ संशोधनमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण जस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राखिएको छ। ऐनको खण्ड ‘ख’मा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’अन्तर्गत रहेका हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, कुटपिट, अंगभंग र अपांग बनाउने जस्ता घटनालाई संशोधनको दफा २ मा संशोधन गरी मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राखिएको छ।

यस्ता घटनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राख्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ। विधेयकमा पीडकलाई क्षमादान गर्न सकिने व्यवस्था छ, तर हत्या, यातना, बलात्कार र बेपत्ता जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान वा मेलमिलाप मान्य नहुन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीकी अध्यक्ष कार्कीले बताइन्।

मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था छ। तर संशोधनको दफा १५ को उफदफा २ मा विधेयकमा स्पष्ट गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमादान गराइनेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ। द्वन््द्वपीडितले विधेयकको शुरुमै गम्भीर मानवअधिकारका उल्लंघनलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मात्रै राखेकाले गम्भीर मानवअधिकारका उल्लंघनमा पनि क्षमादान गराउन यस्तो अस्पष्ट व्याख्या गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। 

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ त्रुटीपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोही वर्ष फागुन १४ गते खारेज गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले २०७२ साउनमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले उक्त निवेदन पनि खारेज गरिदिएको थियो।

प्रस्तावित दफा १८ मा महान्यायधिवक्ता तथा अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले आयोगबाट सिफारिसपत्र पाएको ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने बताएको छ। यो प्रावधानले प्रभावकारी अनुसन्धान नहुने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै विरोध भइरहेको छ।

यसैगरी प्रस्तावित दफा २९ मा संशोधन विधेयकमा न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अधिकार गठन गर्ने र उक्त अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको छ। पीडितहरुले विशेषले गरेको फैसला पनि पुनरावलोकन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

यसैगरी संशोधनको दफा १० ले परिपूरणको व्यवस्था गरेपनि परिपूरणबारे स्पष्ट उल्लेख नभएको गुनासो पीडितको छ। द्वन्द्वले पाउने परिपूरण र बलात्कारबाट जन्मिएका बच्चाको नागरिकतालगायतको समस्या समाधानबारे विधेयकमा स्पष्ट नखुलेको पीडितको भनाइ छ।

द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले भने, ‘परिपूरणको व्यवस्था स्पष्ट छैन। मान्छेलाई अंगभंग बनाइएपश्चात् उसलाई दिनहूँ चाहिने ह्विलचेयर, वैशाखी, कृत्रीम खुट्टालगायतका परिपूरणका सामान चाहिन्छन्, जसको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। विधेयकमा घुमाउरो रुपमा परिपूरणको व्यवस्था नभएर माथि परिपूरण भनी तल राहत तथा सहयोग मात्रै भन्ने उल्लेख गरियो। अन्तरिम राहत दिएर सल्टाउन खोजेको जस्तो देखियो।’

उल्लेखित बुँदाहरूमा आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले संशोधनसहित विधेयक पास हुनुपर्ने बताए। मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग बसेर परामर्शमा सरकारसँग मिलेर काम गरे पनि ड्राफ्ट निर्माणमा समेत पीडितहरुसँग छलफल नगरी विधेयक अघि बढाइएको उनले बताए। त्यसपछिका कुनै प्रक्रियामा पीडितहरु सहभागी नभएको बताउँदै उनले पीडितहरुसँग छलफल गरेर लामो समय अन्योल रहेको न्याय निरुपणको काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: Aug 14, 2022| 18:05 आइतबार, साउन २९, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...