लुम्बिनीमा गठबन्धन सरकारको एक वर्षः प्रदेशसभा भवन निर्माणदेखि कृषि प्राविधिक करारमा नियुक्तिसम्म

बुटवल– लुम्बिनीमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। २०७८ साउन २८ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धन सरकार बनेको थियो। गठबन्धन सरकाररले एक वर्षमा प्रदेशवासीलाई उत्साहित बनाउन सफल भएको दाबी गरेको छ। 

लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार सफल भएको दाबी गरेका हुन्। गठबन्धन सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङ राप्ती उपत्यकामा राजधानी निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गरेको, राजधानी व्यवस्थापनका लागि ल्याण्ड पुलिङको कार्य अगाडि बढाइएको र लालमटियामा प्रदेश सभा भवन निर्माणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। ५२ बुँदे प्रगतिमा अधिकांश प्रगतिमा राजधानीसँग सम्बन्धित पहलकदमीलाई सरकारले उल्लेख गरेको छ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १८ बिगाह जग्गाभित्र ८ वटा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम घोषणा भई लागू हुनुलाई पनि लुम्बिनी सरकारले उपलब्धी मानेको छ। प्रदेशका राप्ती उपत्यकामा राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र रामपुर, पाल्पादेखि रोल्पा सडक आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुलाई पनि उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गरेको छ। 

मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोगीहरुलाई प्रदेश सरकारले २ लाखसम्म प्रतिव्यक्ति उपचार सहायता उपलब्ध कार्यक्रमबाट २७६ जनाले सहायता प्राप्त गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए। सरकारले गठबन्धन सरकारले प्रदेशका २२३ किमि सडक कालोपत्रे, २६५ किमि ग्राभेल र १२१ किमी नयाँ ट्र्याक खोलेको जनाएको छ। ३७० हेक्टर जमिन तटबन्धमार्फत जमिन उकास गरिएको, विपद् व्यवस्थापनतर्फ ७५३ घरपरिवारलाई थप राहत प्रदान, १५३ क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माणमा सहायता उपलब्ध, जनयुध्दका घाइते तथा अपाङ्गहरूको उपचारको व्यवस्था, पत्रकार दुर्घटना बिमालाई सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धी मानेको छ। प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश वन ऐन, सञ्चार माध्यम ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्री शर्माले बताए। १२ वटा जिल्लामा १–१ वटा नमुना शहरको निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया समेत सरकारले अगाडि बढाएको बताएको छ। 

सरकारले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा ४३६ जना कृषि प्राविधिक जनशक्ति करार सेवामा भर्ना गरेकोलाई पनि उपलब्धिका रुपमा दर्शाएको छ। नेपालमा नै पहिलो पटक कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई चरा संरक्षित क्षेत्र घोषणा, थप २ जिल्लामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विस्तारलाई पनि मन्त्री शर्माले उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गरेका छन। मन्त्री शर्माले संघीयता ठूलो बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त भएकाले गठबन्धन सरकार त्यसलाई बलियो बनाउन लागि परेको समेत बताए। 

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदीले ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट आम्दानी ३७ अर्व ११ करोडको भएको जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा आर्थिक बृद्धिदर ५.३६ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय र ११०३ यूयस डलर राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्यमा १४.१ प्रतिशत योगदान रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।