लुम्बिनी अस्पतालको भवनको ठेक्का प्रक्रिया फेरि विवादित, 'सेटिङ'को आरोप

बुटवल- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बहुतले भवन निर्माणको टेण्डर फेरि विवादमा तानिएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणलाई उच्च अदालत बुटवल इजलाशले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विवाद पुन: सतहमा आएको हो।  

निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निर्माण व्यवसायी रानाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए। अदालतले भदौ १ गते पेसी तोकेर त्यसअघि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। 

यसअघि साउन १९ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटी भएको भन्दै पत्र काटेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले विदेशी भूमिबाट जारी हुने कागजात प्रमाणपत्रको वैधता लगायतका विषयमा प्रश्‍न उठाएको बताए। एकातर्फ अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि देखाएको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले अदालतको आदेश आएसँगै  अनुगमन कार्यालयलाई सुझाव सहितको पत्र साउन २५ गते पठाएको छ। 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले दुई पृष्ठ लामो पत्र लेख्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। पत्रमा सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले आफू मातहतका कार्यालयलाई कामका बारेमा उठेका जिज्ञासाहरुको बारेमा स्पष्ट पार्न भनी पत्र लेख्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलाइ बोधार्थ दिएर पत्र लेख्‍ने कुरा शोभनीय नभएको कार्यालयको ठहर रहेको उल्लेख गरेका छन्। खरिद अनुगमन कार्यालयको पत्रले उक्त संस्था अभिभावकत्व गर्ने निकाय भन्दा गलत नियत भएका व्यक्तिबाट लेखिने पत्र जस्तो महसुस भएको पोखरेलले लेखेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा अयोग्य निर्माण व्यवसायी छनोट भई समस्या नआओस् भन्‍ने अभिप्रायले प्राधिकरणले छनोट प्रक्रियाका शर्तहरु अलि बढी नतिजामूलक बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरिएको छ। विदेशी भूमिबाट जारी हुने कागजात प्रमाणपत्रको वैधता अर्को देशमा जाँच गर्न कठिन हुने भएकाले विदेशी भूमिबाट जारी भएका प्रमाणपत्र कागजात प्रमाणिकरण गर्न ‘नोटराइज’ गर्नु भन्दा अरु उत्तम विकल्प नदेखिएको उल्लेख छ। यसले विदेशी प्रतिस्पर्धीहरु हतोत्साहित हुने कल्पना नगरिएको पनि पत्रमा दावी गरिएको छ।

सरकार फेरि विवादमा 

लुम्बिनी सरकारले गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको बहुतले भवनको ठेक्कामै विवाद सिर्जना भएपछि सरकार विवादमा तानिएको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री केसीकै उपस्थितिमा प्राधिकरणको ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार आह्वान भएको टेण्डर सेटिङमा भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि ठेक्का नै रद्द भएको थियो। उक्त ठेक्का रद्द भएपछि भवनका लागि असार ९ गते मूल्य अभिवृद्धि करसहित ६ अर्ब ७० करोड लागतको भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरेको थियो। 

जबकी यसअघि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले ६ अर्ब ५९ करोडमा अस्पतालको भवन निर्माण ठेक्काको सम्झौता गरेकोमा मिलेमतो भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठहर गरेको थियो। अघिल्लो पटक नै करिब साँढे ६ अर्बको लागत र टेन्डरमा निश्चित निर्माण कम्पनीले पाउने प्रावधान राखेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। 

यसपटक पनि ‘स्पेसिफिकेशन’ मा मिलेमतो भएको निर्माण व्यवसायीको आशंकालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिलेमता रहेको आशंका पुष्टि गरेपछि फेरि विवादमा आएको हो। निर्माण व्यवसायीहरुले साँढे २ अर्बभन्दा बढी लागत लाग्‍ने गरी टेन्डर निकालेको आरोप लगाएका छन्। तर,  प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छवीराज पोखरेले अस्पताल भवनको ठेक्कामा मिलेमतो नभएको दाबी गरेका छन्। उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए। 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले २०७८ चैत १४ गते खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दै राजीनामा दिएका थिए। विवादित ठेक्का रद्द भएपछि प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ घिमिरेमाथि दोष थोपरेर प्रतिवेदन ल्याएको थियो। त्यसपछि २०७८ चैत २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा प्यूठानका छविलाल पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो।