जनकपुर- अनुहार मलिन र चिन्तित देखिने धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–४ ननपट्टिका राजदेव वीनको अनुहारमा अचेल छुट्टै रौनक र चमक देखिन्छ। सरकाले २०७९ साउन २ गते तराई मधेशका जिल्लामा वर्षौदेखि कायम रहेको हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा गरेसँगै वीनको अनुहारमा रौनक र चमक फर्किएको हो।
‘साहुकोमा म गोठालोको काम गर्दै आएको थिए’, वीनले भने, ‘अब सदाका लागि मुक्त भएको छु।’ जमिन्दारको घरमा हरुवाचरुवाको रूपमा काम गर्दा दासत्वको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘पहिला जीवन कसैको अधिनमा छ भन्ने अनुभूति भइरहेको थियो, अब नयाँ जीवन पाएको महसुस भइरहेको छ।’
पहिला साहुको खेतमा मजदुरी गर्ने वीन अब आफू मालिक भएको अनुभव गर्न चाहेको सुनाउँछन्। ‘पहिला घाम र पानीलाई प्रवाह नगरी मरि मरि साहुको खेतबारी र घरमा काम गर्नुपर्दथ्यो’, उनले भने, ‘तर, अब साहुबाटै बटैयाँ र ठेक्कामा जग्गा लिएर आफै खेती गर्छु।’
सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–९ बसवलपुरका मुक्ति सदालाई पनि यतिबेला फरक अनुभव भइरहेको छ। गाउँकै साहुकोमा खेतीपाती र गोठालोको काम गर्दै आएका मुक्तिले पनि हरुवाचरुवाको पहिचानबाट मुक्ति पाउने भन्दै खुशी महसुस गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘बाबुले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा म पनि साहुकोमा हरुवा बस्नुपर्ने स्थिति थियो, सरकारले हरुवाचरुवा मुक्त गरेपछि साहुबाट मुक्त भएको र स्वतन्त्र जीवनमा बाँच्न पाउँदा औधी खुशी लागेको छ।’
पश्चिम नेपालबाट कमैया र हलिया मुक्त भएको करिब दुई दशकपछि बल्ल उस्तै प्रकृतिको हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा गरिएको छ। ‘मुक्तिको घोषणा भए पनि यसको व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ’, हरुवाचरुवा अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकले भने। मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लामा हरुवाचरुवा प्रथा छ। हरुवाचरुवा मुक्ति घोषणा कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। -रासस