बागेश्वरीको जग्गा हडप्न जनप्रतिनिधिकै मिलीभगत

नेपालगञ्ज- देशकै प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरीको झन्डै ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा छ। त्यो जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको कोसिस छ तर अहिलेसम्म सम्भव देखिएको छैन।

अर्कोतर्फ मन्दिर परिसरमा रहेको पाँच कठ्ठा जग्गा पनि पटक–पटक व्यापारी तथा बिचौलियाको आँखामा पर्ने गरेको छ। 

बागेश्वरी मन्दिर परिसरमा रहेको जग्गा विभिन्न प्रयोजनका लागि भन्दै हत्याउनेहरूले एकपछि अर्को दाउ खेलिरहेका छन्। नेपालगञ्जको न्यूरोड अर्थात् पूर्वी मोहडा फर्किएको ५.५ कठ्ठा जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भन्दै विभिन्न समय संरचना बनाउन खोज्ने गरेको पाइएको छ। 

मन्दिरको जग्गा जनप्रतिनिधिबाटै जोखिममा पर्ने देखिएको छ। यसअघि २०७२ मा तत्कालीन नगरप्रमुख डा. धबलशमशेर राणाले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्न खोजेका थिए। तर राणाको योजना बाहिर आएपछि त्यो समय चौतर्फी विवाद मात्र भएन, अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो। २४ जेठ २०७२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ र न्यायाधीश केशवराज जोशीको संयुक्त इजलासले सपिङ कम्प्लेक्सको स्थानमा बाल उद्यान निर्माण गर्न नेपालगञ्ज उपमहानगरको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

बाल उद्यान निर्माणका लागि निवेदकले नै माग गरेका थिए। अदालतको आदेशपछि राणाको व्यापारिक प्रयोजनका लागि सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने योजना तुहिएको थियो। 

तर नयाँ जनप्रतिनिधिले समेत त्यही जग्गामा आँखा लगाएको भन्दै उपमहानगरका सामाजिक अभियान्ताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। राणापछि मेयर बनेका प्रशान्त विष्टले अदालतकै आदेश भन्दै व्यापारिक प्रयोजनकै लागि विभिन्न संरचना बनाउने उद्देश्यले हतार–हतारमा शिलान्याससमेत गर्न भ्याए। 

करिब ६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरी खाली जग्गामा बाल उद्यान बनाउने नाममा प्रमुख विष्टले विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुई तले रेस्टुराँ र पूर्वी मोहडामा सटर निकाल्ने गरी योजना बनाएका थिए। केही समयअघि उनले नै संरचना निर्माणको शिलान्याससमेत गरे।

गत ५ पुसभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा उच्चकोटि गोरखनाथ बजरंग जेभीले निर्माण जिम्मा पाएको बुझिएको छ।

शिलान्यासको खबर बाहिरिएपछि जिल्लाका सरोकारवालाले दबाब दिएपछि निर्माण कार्य भने रोकिएको छ। रेस्टुराँका लागि पहिलो चरणमा दुई तले अत्याधुनिक भवनसँगै व्यावसायिक प्रयोजनका सटर बनाउन लागिएकाले त्यसलाई रोक्न दबाब दिएको विकासका लागि नागरिक समाज सरोकार समिति संयोजक कृष्णकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। 

नागरिक समाजका अगुवाले उपमहानगरमै पुगेर निर्माण कार्य तत्काल रोकी छलफल थाल्न आग्रह गरेको श्रेष्ठले बताए। ‘प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी क्षेत्रमा धार्मिक सरोकारका अति अनिवार्यबाहेकका संरचना निर्माणमा रोक लगाउन माग गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालगञ्ज सहरको भित्री क्षेत्रमा सार्वजनिक खाली जग्गा छैनन्। भोलिका दिनमा मन्दिरकै लागि पनि विभिन्न अवसरमा यस्तो जग्गा आवश्यक छ।’

मन्दिरको सौन्दर्यलाई हानि पुर्‍याउने गरी भए-गरेका संरचना हटाउनसमेत माग गरेको बागेश्वरी मन्दिरको शोध अनुसन्धान गर्दै आएका संस्कृतिविद् डा. राजकुमार सुवेदीले बताए। ‘मन्दिरको सौन्दर्यमा क्षति पुग्ने गरी पटक– पटक विवादास्पद निर्माणको काम हुने गरेको छ। यस्ता काम जनप्रतिधिनिबाटै भइरहेका छन्, यो दुःखको कुरा हो।’ 

मन्दिरको सानो खाली ठाउँ पनि संरक्षण गर्न समस्या हुन थालेपछि सरोकारवालाले मन्दिरको गुरुयोजनाअनुसार संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। तर गुरुयोजनामा के छ भन्नेबारे कसैलाई थाहा छैन। ‘हामीले गुरुयोजनाअनुसार निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छौं तर त्यो गुरुयोजना कस्तो छ भन्नेबारे हामीलाई नै थाहा छैन,’ नागरिक समिति संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले उपमहानगरलाई हामीले त्यो गुरुयोजना सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छौं।’

नागरिक अगुवाको दबाबपछि आइतबारबाट सुरु भएको संरचना निर्माण रोक्न निर्देशन दिइएको नगरका कार्यवाहक प्रमुख कमरुद्दिन राईले जानकारी दिए। ‘तत्कालका लागि निर्माणका सम्पूर्ण गतिविधि रोकिएका छन्,’ राईले भने, ‘यस विषयमा थप छलफल आवश्यक देखिएको छ। छलफल पनि भइरहेको छ। छिट्टै टुंगो लाग्छ।’ निर्माणका लागि कानुनी प्रक्रियामा गइसकेकाले यसका जटिलताबारे पनि सोच्नुपर्ने कार्यवाहक नगरप्रमुखको भनाइ छ। 

बागेश्वरी मन्दिरको पूर्वतर्फको खाली जग्गा सि.नं. ०३५१४५००७ को कित्ता नम्बर २ मा १ कठ्ठा २ धुर र कित्ता नम्बर ३ मा ३ कठ्ठा १ धुर जग्गा छ। सि.नं. ०३५१४५००२ को कित्ता नम्बर २१ मा ५ कठ्ठा ९ धुर जग्गामा उपमहानगरले संरचना बनाउन खोजेको छ। सो जमिनमा बाल उद्यान निर्माण र बाँकी ४ कठ्ठा ३ धुर जग्गामा पार्किङ र शाकाहारी भोजनालयका लागि काम गर्ने योजना रहेको उपमहानगरले बताएको छ।