पानीको गुणस्तर अनुगमन गर्ने आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन

काठमाडौं- देशभरका जनतालाई वितरण गरिएको पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गरी महसुल समेत निर्धारण गर्ने खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ।

महसुल निर्धारण, पानीको गुणस्तरको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा १६ वर्षसम्म निर्माण नभएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा दाताले खानेपानीको गुणस्तर र सेवाको अनुगमन एवं महसुल निर्धारणका लागि छुट्टै निकाय हुनुपर्ने शर्त राखेपछि सरकारले विक्रम संवत् २०६३ सालमा आयोगको स्थापना गरेको थियो।

आयोगसित पानी गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत दुवै नभएकाले आयोग अलपत्र बन्ने गरेको पूर्व पदाधिकारीको अनुभव छ। स्थापनाको १६ वर्षसम्म पनि आयोग लेखापाल, चालक र कार्यालय सहयोगी १–१ गरी ३ जना मात्र जनशक्तिका भरमा चलेको छ।

आयोगका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्रकुमार अधिकारी जनशक्ति अभावमा ऐन नियममा तोकिएका काम गर्न नसकिएको अनुभव सुनाउँछन्।

‘आयोगलाई नेपाल खानेपानी संस्थानका २२ शाखा, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट महसुलमार्फत उठेको १ प्रतिशत बजेट लिने निर्णय भए पनि पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने। 

आयोगमा बजेट समेत नहुँदा काम गर्न नपाएको अनुभव सुनाउँदै पूर्व अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘आयोगलाई सरकारले बजेट दिँदैन, महसुलको २ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा भए पनि यसअघि आयोग बैठकले १ प्रतिशत मात्र लिने निर्णय गरेको थियो, त्यो पनि मेरो कार्यकालभर पाउन सकिएन।’

संविधान सभाबाट विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी खानेपानी र सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिएको छ तर आयोगमा जनशक्तिको व्यवस्था नगरिँदा उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।

आयोग ऐनमा खानेपानी सेवा भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धीकरण गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने काम सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरिएको छ तर राजाधानीकै उपभोक्ताका धारामा धमिलो पानी झर्दा पनि अनुगमन गर्ने कार्यालयको अत्तोपत्तो नभएको उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रोशन पोखरेल बताउँछन्।

सरसफाइ सेवालाई मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोगपश्चात निष्कासन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मिश्रित सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, निष्काशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धीकरण गर्ने काम सम्झनुपर्छ भनी सरसफाइ सेवाको परिभाषा ऐनमा गरिएको छ। खानेपानी र सरसफाइ सेवाको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने आयोगमा जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ता गुणस्तरीय त के खानेपानी र सरसफाइ सेवाबाटै वञ्चित भएका छन्।

सेवा प्रदायक संस्था घाटामा चलेकाले महसुलको १ प्रतिशत रकम पनि आयोगको कोषमा जम्मा हुन नसकेको हो। लिमिटेडमा वार्षिक करीब ८६ करोड रुपैयाँको विलिङ हुने गरेको छ। १ प्रतिशतका दरले करीब ८६ लाख रुपैयाँ आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भए पनि संकलन कम हुँदा बुझाउन नसकिएको लिमिटेडका अधिकारीको भनाइ छ।

विलिङ करीब ८६ करोड रुपैयाँ भए पनि सरदर वार्षिक करीब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र महसुल संकलन हुने गरेको छ। लिमिटेडको वार्षिक खर्च सरदर करीब १ खर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले बोर्ड र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बुझाउन नसकिएको लिमिटेडले जनाएको छ।

सेवा प्रदायक संस्थाले तोकिएको रकम नतिर्दा गुणस्तरीय पानी सेवाबाट उपभोक्ता वञ्चित हुनुपरेको छ। जनशक्ति र बजेटको अभावमा खानेपानीको गुणस्तरीयताको अनुगमन गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ।

संविधान सभाबाट विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानअनुसार नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन गरी २०७३ वैशाखमा खानेपानी मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो। मन्त्रालयले भने नियमावली स्वीकृत गर्नुको सट्टा ऐन नै संशोधनका लागि आयोगको राय मागेको थियो। पूर्व अध्यक्ष अधिकारी २०६३ सालकै ऐन ठीक छ भनी लेखी पठाएको सुनाउँछन्।

आयोगका २ सदस्यको अवधि विक्रम संवत् २०७३ कात्तिक २२ गते नै सकिए पनि अझै पदपूर्ति हुन सकेको छैन। पूर्व अध्यक्ष अधिकारीको पदावधि पनि २ वर्षअघि नै समाप्त भएको हो। मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया शुरू गरिएको बताउँछन्। अध्यक्षका लागि आवेदन परे पनि सदस्यका लागि आवेदन परेको छैन।

आयोगको अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले नियुक्त गर्ने जानकारी पनि उनले दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगको खानेपानी हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठनको भएको सचिव गेलालको भनाइ छ।

समिति गठन भएपछि १०० ट्यांकरको पानी नमूनाका रूपमा परीक्षण गर्दा ३० प्रतिशतमा आइरन र एमोनिया पाइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणाले जानकारी दिए।

‘७० प्रतिशत ट्यांकरको पानी राम्रै पाइयो, ट्यांकरको पानी प्रतिहजार लिटर २०० देखि २५० रुपैयाँसम्म लिइँदोरहेछ, अहिलेसम्म पानीको मूल्य कसले निर्धारण गर्ने भन्ने अन्योल छ, यसका लागि बोर्ड विनियमावली २०६४ संशोधनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ उनले भने।

ट्यांकर यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भए पनि ट्यांकरको पानी व्यवसाय कसैले घरेलुमा दर्ता गरे पनि प्रायः विना दर्ता सञ्चालन गरेको अनुगमनका बेला भेटिएको कार्यकारी निर्देशक राणाले जानकारी दिए।   -पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस