प्रत्यक्ष चुनावको आधा सिटमा महिलाको भागीदारी प्रस्ताव अगाडि बढाइँदै

काठमाडौं– आउँदो ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको आधा सिटमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव मंगलबार बस्ने संसद्मा प्रस्तुत गरिने भएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा आधा महिला उम्मेदवार हुनुपर्नेसम्बन्धी दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृता थापा मगर प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, लक्ष्मी परियार, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, रेनुका गुरुङ र प्रमिला राई समर्थक छन्।

प्रस्तावक रहेकी थापा मगर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुको दुई वटा उद्देश्य रहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार पहिलो, संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ।

यस्तै, दोस्रोमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ।

सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख भएअनुसार थापाले ‘नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको विषयलाई सुनिश्चितताका लागि संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैमा महिला र पुरुषको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन हाल निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीको लागि विभिन्न क्षेत्रवाट सुझाव संकलन गरेकाले प्रतिनिधिसभामा समेत यस विषयमा छलफल गरी संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरे अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वा अरू कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्नेलगायत सुझाव दिन अत्यावश्यक भएकाले’ भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने’ भनी उल्लेख छ।

यस्तै, बिन्दा पाण्डेले पेस गरेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुँदै छ। उनको सम्भावित कार्यसूचीमा पनि संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकाले आगामी निर्वाचनमा प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकाले भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइने विषय उल्लेख छ।