ठाकुरलाई मनाउन देउवाको कसरत, रोक्न सक्छन् उपेन्द्रले

काठमाडौं– विचार र सिद्धान्तलाई कुल्चिएर सत्ता राजनीतिमा भासिएका मधेसवादी दल पछिल्लो समय राजनीतिक क्रियाकलामा खासै देखिँदैनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा नागरिकता संशोधन विधेयकको ललिपप देखाएर जनता समाजवादी पार्टी फुटेर नेता महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए। २२ असार २०७८ मा यादव र ठाकुर समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको फरक–फरक केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सूचीलगत्तै औपचारिक रूपमा जसपामा फुट आएको थियो। 

महन्थ र उपेन्द्रको राष्ट्रिय जनता पार्टी  (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी त्यतिबेला विभाजित भएको थियो। सत्तालाई केन्द्रमा राखेकै कारण समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी  (राजपा) मिलेर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी साढे १४ महिनापछि विभाजित भएको थियो।

पार्टी विभाजनको मूल झगडा ओली सरकारमा जानुपर्ने ठाकुर समूहको अडान र जान नहुने उपेन्द्रको जोडबललाई त्यतिबेला कारक ठानिएको थियो। जसपामा चिरा परेसँगै तत्कालीन जसपा अध्यक्ष ठाकुरले अर्को पार्टी गठन गरेर ओली सरकारमा जान हतारिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा फुटाउन सामान्य बहुमत पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कानुन बनेपछि जसपाबाट चोइटिएको ठाकुर समूहले नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ओली सरकारमा सहभागीसमेत भयो। तर सर्वोच्च अदालतले ओलीले ल्याएको अध्यादेश खारेज गरिदिएपछि महतोहरू ओली सरकारमा अवैधानिक भए।

सत्तामै जान तत्कालीन केपी ओली सरकारले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याइदिएर लोसपा गठन गरेका ठाकुरहरू प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीको ललिपप देखाएपछि गठबन्धनमा आबद्ध हुने तयारीमा  छन्। 

१० वैशाख २०७७ मा सपा र राजपाबीच समानताका आधारमा एकीकरण गर्ने सर्तमा दुवै पार्टीबाट २६–२६ जना राखेर केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनाउने सहमति भयो। सोही सहमतिअनुसार अहिले साविक राजपाका अधिकांश नेताहरू महन्थ ठाकुर र साविक सपाका अधिकांश नेताहरू उपेन्द्र यादव पक्षमा लागेका थिए। 

साविक राजपाबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा परेका महेन्द्रराय यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, नवलकिशोर साह सुडी, रामनरेशराय यादव, गजाधर रोहिता यादव र रमेश यादवले ठाकुरलाई छाडेर उपेन्द्रलाई साथ दिएका थिए। साविक सपाका दानबहादुर विश्वकर्मा भने ठाकुरतिर लागेका थिए। पछिल्लो समय जसपामा रहेर मन्त्री भएका महेन्द्र राय यादव मन्त्री पद खुस्किएपछि बाबुराम भट्टराईले हालै गठन गरेको नयाँ पार्टीमा दोस्रो वरीयताका रूपमा रहेका छन्।  

आधिकारिकता नपाउने पक्षले विभाजित दलको मान्यता पाउन केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा ४०–४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुसार जसपाबाट अलग्गिएर ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए।

त्यतिबेला जसपाभित्र सत्तामा जाने–नजाने विवाद सतहमा देखिए पनि खासमा लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका नेताहरूले ठाकुर र कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका नेताहरूले उपेन्द्रलाई साथ दिएका थिए। किनभने, उपेन्द्र कुनै बेला एमालेमा सक्रिय थिए। जसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि हतार–हतार राजपा र सपाबीच एकीकरण भएको थियो, उसैगरी विभाजनमा पनि उनै ओली जोडिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई यादव पक्षले प्रतिगमन भन्दै विरोध गर्यो भने ठाकुर पक्षले यसको समर्थन गर्दै सरकारमा समेत सहभागिता जनायो। 

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टी विवाद थप चर्किएको थियो। ४ जेठमा ठाकुर र यादवबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वा आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिपक्षमा बस्ने सहमति गरेका थिए। ठाकुर पक्षले सहमति भंग गरेपछि नै पार्टी विभाजनको दिशामा गएको थियो।

त्यतिबेला ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत अर्थात् ३० जना यादवको पक्षमा थिए भने २१ जनाले ठाकुरलाई साथ दिएका थिए। आफूसँग बहुमत नभएपछि ठाकुरले मौजुदा केन्द्रीय कार्यकारिणीसमिति हेरफेर गरेका थिए। 

त्यतिबेला जसपाभित्र सत्तामा जाने–नजाने विवाद सतहमा देखिए पनि खासमा लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका नेताहरूले ठाकुर र कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका नेताहरूले उपेन्द्रलाई साथ दिएका थिए।

यो हेरफेरमा ठाकुरले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, महेन्द्र राय यादव, नवराज सुवेदी, रेणुकुमारी  यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ, मोहम्मद इस्तियाक राईलगायत यादव पक्षका २० जनालाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट हटाएका थिए। त्यसपछि उमाशंकर अरगरिया, एकवाल मियाँ, उपेन्द्र महतो, राजीव झा, अभिराम शर्मालगायतलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य बनाएका थिए। 

महन्थले बनाएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा सदस्य थप गरेपछि यादव पक्षीय हालका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई ठाकुरले कीर्ते गरेर नयाँ सूची आयोगमा पठाएको आरोप लगाएका थिए। त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘उहाँहरू कीर्ते गरेर हामीलाई मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगलाई समेत गुमराहमा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ।’

जसपालाई फुटबाट बचाउने हो भने ठाकुर पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई विरोध गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नामावली फिर्ता लिनुपर्ने, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गल्ती भएको स्वीकार गर्दै जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्ने उपेन्द्रले त्यतिबेला सर्त अगाडि राखेका थिए। 

तर ठाकुर पक्षीय नेताले उपेन्द्रको यो सर्तलाई रद्दीको टोकरीमा हालिदिए। बरु २०७७ वैशाखमा सांसद ‘अपहरण’ गरेर सपा विभाजन गर्न खोज्दा राजपाले पार्टी जोगाइदिएको उनीहरूको तर्क थियो। जसपाको सांसद अपहरणमा एमाले नेता महेश बस्नेत र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालको संलग्नता खुलेको थियो।

महन्थ पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जसपा विभाजनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै दोष नभएको दाबी अहिले पनि गर्छन्। जसपाबाट फुटेर नयाँ पार्टी गठनमा लागेको ठाकुर पक्षले त्यतिबेला साविक राजपा ब्युँताउन कानुनी परामर्शसमेत गरेको थियो । तर पार्टीभित्र आधिकारिकता नपाउने पक्षले विभाजित दलको मान्यता पाउन केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा ४०–४० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार ठाकुर पक्षले तोकिएको प्रक्रिया नपु¥याएपछि नयाँ पार्टीका रुपमा लोसपा दर्ता गर्यो, निर्वाचन आयोगमा। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा जसपा र लोसपाले गतिलो जनमत नपाएपछि पुनः एकीकरण प्रयास गरेका थिए। उपेन्द्रले त सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेर पार्टीबाट बाहिरिएका, नयाँ पार्टी खोलेर राजनीति गर्दै आएका पूर्वजसपा नेताहरूलाई पार्टीमा फर्किनसमेत आग्रह गरेका थिए। 

महन्थ पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जसपा विभाजनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै दोष नभएको दाबी अहिले पनि गर्छन्। जसपाबाट फुटेर नयाँ पार्टी गठनमा लागेको ठाकुर पक्षले त्यतिबेला साविक राजपा ब्युँताउन कानुनी परामर्शसमेत गरेको थियो ।

उपेन्द्रको आग्रहलाई अहिलेसम्म ठाकुरहरूले रेस्पोन्स गरेको देखिन्न। बरु ठाकुरहरू उपेन्द्रसमेत आबद्ध रहेको पाँच दलीय गठबन्धनभित्र समाहित भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारमा जाने मुडमा रहेको देखिन्छ। यसका लागि ठाकुरले प्रधानमन्त्री देउवासँग पटक–पटक भेट गरिरहेका छन्। ठाकुरहरूकै मागअनुसार नागरिक संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरिसकेको छ। 

आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आउँदो ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्न र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध हुन लोसपा अध्यक्ष ठाकुरसँग प्रस्ताव गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्न लोसपा अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। सभापति देउवा लोसपालाई सरकारमा ल्याउन पाए तराई–मधेसमा गठबन्धन गरेरै कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन सकिनेमा विश्वस्त छन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा आउन लोसपा नेताहरूलाई आग्रह गरे पनि गठबन्धनमा सहभागी उपेन्द्र यादव पक्ष कुनै पनि हालतमा ठाकुरहरूलाई सरकारमा ल्याउन नहुने पक्षमा देखिने निश्चित छ। सरकारमा सहभागी भएपछि गठबन्धनको सहमतिअनुसार लोसपालाई आफूले जित्ने ठाउँमा पनि सिट छाडिदिनुपर्ने हुँदा उपेन्द्रले त्यसो गरिहाल्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन।

सत्तामा रहेर निर्वाचनमा जाँदा जनाधार करिब शून्य अवस्थामा रहेको लोसपालाई लाभ मिले पनि तराई–मधेसमा बलियो पकड रहेको जसपालाई घाटा हुने देखिन्छ।

जुन कारणले जसपा फुटेको थियो, त्यसको हिसाब ठाकुरहरूले उपेन्द्रलाई नदिँदासम्म देउवा सरकारमा सहज आगमन हुने देखिन्न। देउवाले लोसपालाई सरकारमा जान मनाए पनि उपेन्द्रहरू सरकारबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ। केही दिनअघि मात्रै जसपाका नेता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री राईले लोसपालाई सरकारमा ल्याइने हो भने राजनीतिक रुपमा बेइमानी हुने बताइसकेका छन्।  

उनले भनेका थिए, ‘ओली सरकारलाई साथ दिने अनि पार्टी फुटाउँदाको परिणाम जनाधार गुमेपछि पुनः सत्तामा जान लोसपाका नेताहरू हतारिएका मात्र हुन्। उनीहरूलाई देउवा सरकारमा जाने नैतिक अधिकार छैन।’

तर पछिल्लो समय लोसपाका नेताहरू जसरी पनि देउवा सरकारमा जाने मुडमा रहेको संकेत देखिँदै छ। जसपा नेताहरूले आफूहरूलाई सत्तामा भाग दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि सघन छलफल गरिरहेका छन्। देउवा, दाहाल र नेपालको जोडबलमा लोसपा सरकारमा ल्याउन सकिए मधेसमा उपेन्द्रको पार्टी जसपालाई साइजमा राख्ने र आफूहरूको सिट संख्या बढाउन सकिने रणनीतिमा गठबन्धन रहेको बुझ्न कठिन छैन।

आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आउँदो ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्न र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध हुन लोसपा अध्यक्ष ठाकुरसँग प्रस्ताव गरेका छन्।

आइतबारको बालुवाटार भेटमा सहभागी लोसपा नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै आएका देउवाको प्रस्तावका विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं।’

लोसपाले यसअघि नै अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा लोसपाका नेताहरूले विभिन्न दलसँग औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। लोसपाका नेताले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि कुराकानी गरेका छन्। तर गठबन्धन गर्ने विषयमा पार्टीमा दुई धार छन्। केही नेता सत्ता गठबन्धनमा जानुपर्ने र केही एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेका छन्।  

सरकारसँग लोसपाले राखेका मागमध्ये केही पूरा भएको र केही पूरा गर्ने क्रममा  रहेकाले अब सरकारमा जान कुनै अप्ठेरो नपर्ने नेता महताको बुझाइ छ । उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक पास भएको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिन हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेका छौं। यसमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ।’

यद्यपि निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुने भएकाले अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनै नसक्ने प्रतिपक्षी एमालेले बताएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र लोसपाका नेताहरूबीच सम्बन्ध सुधार भएको छ। लोसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनपछि देउवा र ठाकुरबीच पाँच पटक भेट भइसकेको छ। स्थानीय निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीले लोसपालाई गठबन्धनमा ल्याउन प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र लोसपालाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन तयार भएका थिएनन्। अहिले पुनः देउवाले लोसपालाई सरकारमा लैजान चालिरहेको कदमप्रति उपेन्द्रले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

सरकारमा सहभागिताबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल स्वदेश फर्किएपछि छलफल गरेर अघि बढ्ने महतो बताउँछन्। दाहाल अहिले जापान भ्रमणमा छन्। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि लोसपालाई  गठबन्धनमा ल्याउन भएको वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको प्रतिक्रिया दिए।