त्रासमा बनाइएका आयोगहरूलाई निकम्मा बनाएर फालिँदै

काठमाडौं– राज्यसत्ता नै परिवर्तन गर्ने बताउँदै तत्कालीन माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गर्‍यो । त्यसबाट राज्यसत्ता त परिवर्तन भयो तर त्यस क्रममा धेरैको परिवार छिन्नभिन्न बन्यो । 

कैयौं बेपत्ता भए भने कैयौं जीवनभर नमेटिने चोट बोक्न विवश भए । ०६२/६३ को जनआन्दोलन र ५ मंसिर ०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै सशस्त्र विद्रोह रोकियो । त्यसको घाउले भने पीडितलाई अझै पोलिरहेकै छ ।

पीडितको घाउमा मलम लगाउन ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविन गर्ने गरी समिति गठन गरिने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष दुई महिनापछि बल्ल आयोग बन्यो । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २७ माघ ०७१ मा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग’ गठन गर्‍यो ।

यी दुई आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य थियो, द्वन्द्वका क्रममा भए/गरेका गैरन्यायिक घटनाको छानविन र पीडकलाई कारवाही गर्नु तथा पीडितलाई न्याय दिनु । दुई वर्षका लागि गठन गरिएका आयोगको म्याद दुई पटक थपिए पनि अझैसम्म यसले गति लिन सकेको छैन । दुवै आयोगले करिब साढे तीन वर्ष बिताएका छन् । तर, एक जना पीडितलाई पनि न्याय दिन सकेका छैनन् ।
 

त्रासका कारण गठन

माओवादी विद्रोहका क्रममा राज्य र माओवादी पक्षबाट झण्डै १७ हजार नागरिक मारिएको र करिब तीन हजार अझै बेपत्ता रहेको प्रक्षेपण विभिन्न संस्थाहरूले गरिरहेका छन् ।

शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको गठन हुने भनिए पनि त्यसका लागि झण्डै आठ वर्ष लाग्यो । वास्तवमा आयोग गठन गर्न कुनै राजनीतिक दलको चासो थिएन । नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दामा पक्राउ परे । 

त्यसपछि मात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनमा राजनीतिक दलहरूको आँखा खुल्यो । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा समाधान नगरिए अरू पनि पक्राउ पर्ने त्रास दलका नेताहरूमा देखियो ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ, उक्त आयोग न्याय दिन नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि मात्र गठन भएको थियो । आयोगलाई राजनीतिक नेतृत्वको कहिल्यै सहयोग नगरेको कुराबाट पनि त्यही पुष्टी हुन्छ ।



किन गति लिएनन् आयोगले ?

सत्य निरुपण आयोगमा हालसम्म ६० हजार उजुरी परेका छन् । यस्तै, बेपत्ता छानविन आयोगमा करिब तीन हजार उजुरी परेका छन् । तर, हालसम्म एउटा पनि उजुरी किनारा लगाइएको छैन । दुवै आयोगले उजुरी परेका सबैको फरक–फरक फाइल बनाएर राखिएको बताउँदै आएका छन् ।

तर, उजुरी छानविनका लागि दुवै आयोगले पर्याप्त जनशक्तिको अभाव औंल्याउँदै आएका छन् । धेरै उजुरीमा बेपत्ता पार्ने तथा हत्या गर्ने मानिससम्बन्धमा किटानी जाहेरी दिइए पनि हालसम्म कसैसँग बयान लिइएको छैन ।

मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पनि अलग्गै विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन हालसम्म गठन भएको छैन । यस्तै, परिपुरणको सम्बन्धमा पनि आयोगलाई कुनै अधिकार दिइएको छैन । त्यसैले, यतिबेला द्वन्द्व पीडितहरूले आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

पीडितलाई न्याय दिने भन्दै दलहरूले गठन गरेका दुई आयोगले साँच्चिकै न्याय दिन्छन् कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, आयोगका अधिकार क्षेत्र सीमित गर्ने र कुनै पनि स्वतन्त्र निर्णय लिन असहज बनाउने दलहरूको नियतका कारण पीडितले आयोगबाट न्याय पाइने आशा मार्न थालेका छन् ।

आखिर किन काम गर्न सकेनन् आयोगले ?

सरकारले यी दुई आयोग गठन गरे पनि शुरुदेखि नै न त आयोगका लागि पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध गरायो, न साधन स्रोत नै । आवश्यक कानून त गठन भएको साढे तीन वर्ष बित्दासमेत हालसम्म सरकारले बनाइदिएकै छैन । 

सत्य निरुपण आयोगकी सदस्य डा माधवी भट्टका अनुसार मानवअधिकारका कुन कुन गम्भीर अपराध र कुन सामान्य प्रकृतिका हुन् भन्ने विषयदेखि यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानूनसम्म प्राप्त भएको छैन ।

दुवै आयोगको मागअनुसार सरकारले कहिल्यै बजेट उपलब्ध नगराएको सदस्य भट्टको गुनासो छ । आयोगहरूमा उल्लेख्य उजुरी परे पनि आवश्यक जनशक्ति र बजेट नभएका कारण अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारका यी कृयाकलापले आयोगलाई निरिह बनाएको प्रष्ट हुन्छ । आयोगलाई हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्तिको शिकार बनाएकै कारण काम गर्न नसकिएको आयोगका पदाधिकारीहरू गुनासो गर्छन् । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम दोषीलाई कारवाही गरी पीडितको घाउमा मलम लगाउनु हो । तर, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिनुबाट गम्भीर आशंका उब्जाएको छ ।

दुई वर्षे कार्यकालसहित गठन भएको आयोगको म्याद सरकारी असहयोगकै कारण पटक–पटक गरी अरू दुई वर्ष थपिइसकेको छ । अझैसम्म खास उपलब्धी हात लाग्न सकेको छैन । सरकारी बेवास्ताका कारण आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले तलब, भत्तामै समय कटाउनु परिरहेको छ । 

थपिएको सहित आयोगको चार वर्षे कार्यकाल सकिन अब ६ महिना मात्रै बाँकी छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा आयोगको साढे तीन वर्षे कार्यकाल अर्थहीनजस्तै देखिन्छ । सरकारले देखाउने दाँत बनाएकै कारण आयोगले काम गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ । आयोगका पदाधिकारीको निष्कर्ष पनि करिब यस्तै छ ।

दुवै आयोग सजिलै गठन भएका होइनन्, लामो संघर्षपछि प्राप्त भएका हुन् । त्यसैले यिनको उपादेयता ख्याल गरी सरकारको सहयोग गराउन सम्बन्धित पक्षहरूले घचघच्याउन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।