कैदीबन्दीका मुद्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसरह तत्काल सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चलाई आदेश दिन माग

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा बैठकमा कैदीबन्दीका मुद्दालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासरह मानी सोहीअनुसार तत्काल किनारा लगाउन माग गरिएको छ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद नरमाया ढकालले अदालतको लापरबाहीका कारण फैसला अधिकतम सजायभन्दा बढी सजाय कैदीबन्दीले भोग्नुपरेको बताउँदै कैदीबन्दीको मुद्दाहरूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासरह मानी सोही तवरले तत्काल किनारा लगाउन सभामुखबाट नेपाल सरकारको नाममा आदेश दिन अनुरोध गरेकी छन्।

जिल्ला अदालतले बढीमा १८ महिना, पुनरावेदनले बढीमा ६ महिनामा फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा व्यवस्था भए पनि सोअनुसार मुद्दाको टुंगो लाग्न नसकेको उनले बताइन्।

कानुनले समयमै मुद्दाको किनारा गरिदिनुपर्ने भने पनि जिम्मेवारी पूरा नगरी सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र कैद छुट दिनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिने गरेको उनको भनाइ थियो। 

सरकारले कैदीबन्दीलाई दिएको सुविधा पनि अदालतले रोक्का गरेपछि कैदी मर्कामा परेको बताउँदै उनले त्यस्ता मुद्दाहरूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सरहको प्राथमिकता दिई प्रक्रिया अपनाई तत्काल सुनुवाइको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गर्न उनले माग गरिन्।