काठमाडौं- दुई महिना लामो बिदा मनाएर नेपाल फर्किएकी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले आफ्नो राजनीतिक सक्रियता फेरि बढाउन थालेकी छन्। मे ३१ मा स्वदेश फर्किएकी यान्छी जुलाई ३१ मा नेपाल आइपुगेकी हुन्।
नेपाल फर्किएसँगै यान्छीले सक्रियता बढाउन सुरु गरेकी हुन्। अमेरिकी संसद्को तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि यान्छीले 'नेपाल एक चीन नीति' प्रति प्रतिबद्ध भएकोमा विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। उक्त प्रतिक्रिया दिएको दुई दिनपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेट गर्दै उनले नेपालमा चीनविरुद्ध हुनसक्ने गतिविधि र चिनियाँ सुरक्षा चिन्ताका विषयमा चासो राखेकी थिइन्।
जवाफमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपालले छिमेकीविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। गृहमन्त्री खाणले राजदूत यान्छीलाई आश्वस्त पार्दै भने, 'नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा छ, नेपालभित्र छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिन हामी प्रतिबद्ध छौँ।' चिनियाँ चेतावनीका बीच ताइवान पुगेर अमेरिकी सभामुख पेलोसीले त्यहाँका राष्ट्रपति साइ इङ वेनलाई भेट गर्दै 'लोकतान्त्रिक टापु ताइवानको साथ नछाड्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। ताइवानको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै पेलोसीले 'ताइवान विश्वको सबैभन्दा स्वतन्त्र समाज' मा पर्ने बताइन्।
पेलोसीले चिनियाँ सार्वभौमसत्ता र एक चीन नीतिको उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै चिनियाँ राजदूत यान्छीले बुधबार बिहानै 'नेपालको साथ' खोजिन्। नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढेको विश्लेषण गरेको चीनकी कूटनीतिज्ञ यान्छीले ताइवान मामिलामा नेपाललाई तानेकी छन्। उनले भनिन्, 'चीनले एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता र ताइवान स्वतन्त्रताको दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्छ। आगामी दिनमा पनि नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहने विश्वास छ।'
ताइवान मामिलामा मुख खोल्न चिनियाँ कूटनीतिज्ञको अप्रत्यक्ष आग्रहपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले 'नेपाल एक चीन नीति'प्रति प्रतिबद्ध रहेको जनायो। पत्रकार सम्मेलन गरेरै परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, 'चीन र ताइवानबीच उत्पन्न पछिल्लो गतिविधि नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको छ। नेपाल एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध छ। नेपाल र चीनले आपसी सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छन्। शान्ति चाहने नेपाल उक्त क्षेत्रमा पनि शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा छ।'
नेपाल फर्किएसँगै यान्छीले सक्रियता बढाउन सुरु गरेकी हुन्। अमेरिकी संसद्को तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि यान्छीले 'नेपाल एक चीन नीति' प्रति प्रतिबद्ध भएकोमा विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
बिदा सकेर यान्छी फर्किएसँगै ताइवान मामिलामा नेपालको मुख खोलाउन सफल भएकी यान्छीले गृहमन्त्री खाणसँग भेट गर्दै दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनेबारे छलफल गरेकी हुन्। उनले नेपालमा हुने विपद्को व्यवस्थापनमा चीन सहयोग गर्न तयार रहेको समेत बताइन्। सरकारले बिहीबारमात्रै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा गरेकोमा चीनले खुसी व्यक्त गरेको जानकारी गराउँदे राजदूत यान्छीले जनमतबाट आउने नयाँ सरकारसँग चीन सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएकी थिइन्। उनले यसअघि पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणअघि गृहमन्त्री खाणसँग भेट गर्दै सुरक्षा चासोको विषयमा छलफल गरेकी थिइन्।
राजदूत यान्छीले आफ्ना राजनीतिक भेटवार्ता र गतिविधिहरुलाई चिनियाँ सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको समस्या नआओस् भन्नेमा केन्द्रित गरेको चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य बताउँछन्। उनले नेपालमा चीनको मुख्य चासो भनेकै सुरक्षा भएको बताए। उनले भने, 'मलाई लाग्छ चिनियाँहरुको मुल चासो नै सुरक्षा हो। तिब्बत जसलाई उनीहरूले एउटा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा मान्ने गर्छन् त्यसमा कुनै तलमाथि नहोस् र दलाई लामा वा दलाई लामा पक्षधरहरूलाई सघाउ पुग्ने कामहरू जानअनजानमा नेपालबाट नहोस् भन्ने नै उनीहरूको मुख्य कुरा हो। अहिले आएर ताइवानका विषयमा पनि नेपालले मुख खोलोस् भन्ने चाहेको देखियो।'
यान्छी 'एबसेन्ट' हुँदा
कोरोना महामारीका कारण करिब दुई वर्षपछि ३१ मे २०२२ भएको पहिलो उडानमार्फत स्वदेश फर्किएकी यान्छी दुई महिनाको बिदा सकेर गत आइतबार नेपाल आइपुगेकी हुन्। नेपालमा अमेरिकाका लागि इण्डो-प्यासिफिक सैन्य कमाण्डर चार्ल्स फ्लिपको भ्रमण सकिएसँगै यान्छी स्वदेश फर्किएकी थिइन्। यान्छी चीनमा रहँदा नेपालमा अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विवाद चर्कियो। नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नै सन् २०१५ मा अमेरिकालाई एसपीपीमा आबद्ध हुन पत्र पठाएको देखियो। सन् २०१९ मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाल एसपीपीमा आबद्ध भएको पाइयो। देशभर त्यसको चर्को आलोचना भयो र एसपीपी खारेजको माग भयो। असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपी खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयको चीन सरकारले प्रशंसा गरेको थियो।
चिनियाँ राजदूत यान्छी बिदामा भएको समयमा नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओले नेपाल भ्रमण गरे। असार २६ गते नेपाल ओर्लिएका चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख जियान्चाओले नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेलगायतका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
१ जुन अर्थात् जेठ १८ मा सीपीसीको विदेश विभाग प्रमुखका रुपमा नियुक्त भएका लिउले नेपाल आउनुअघि दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भिडियो वार्ता गरेका थिए। उनले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग पनि नेपाल आउनुअघि भिडियो वार्ता गरेका थिए। चिनियाँ पक्षले लिउको पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा छनोट गर्नुलाई नेपाललाई प्राथमिकता दिएको रुपमा ब्याख्या गर्यो। उनले नेपालमा सुरक्षा चासो र अमेरिकासहित पश्चिमा प्रभावको विषयमा चासो राखे भने सबै पार्टीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको आशय व्यक्त गरेका थिए।
चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख फर्किएको दुई सातामा अमेरिकाका लागि दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं ओर्लिए। पछिल्लो एक वर्षमा तीन पटक नेपाल भ्रमण गरेका चिनियाँ मुलका अमेरिकी कूटनीतिज्ञले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग भेट गरे। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिका भ्रमणका लागि आग्रह गरिएको बताइएको छ। यस समयमा पनि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यान्छी चीनमा नै थिइन्। यान्छी अमेरिकी कूटनीतिज्ञ लु फर्किएको एक दिनपछि जुलाई ३१ मा काठमाडौं ओर्लिएकी हुन्।
चिनियाँ राजदूत यान्छी बिदामा भएको समयमा नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओले नेपाल भ्रमण गरे। असार २६ गते नेपाल ओर्लिएका चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख जियान्चाओले नेपालमा रहँदा उच्चस्तरीय भेटघाट गरेका थिए।
यहीबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको भ्रमण गरे। उनले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने अवसर पाएनन्। तर, भारत जानुअघि उनले विमानस्थलमा चीनलाई आश्वस्त पार्न भारतपछि चीनको भ्रमण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यान्छी नेपालमा नहुँदा पनि नेपालमा अमेरिका र चीनका तर्फबाट द्विपक्षीय भ्रमणहरु भए भने नेपाल र अमेरिकाका विषयमा चीनले अनावश्यक चासो दिँदै अभिव्यक्ति दिने क्रमलाई जारी राखेको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो। अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता रोक्नुपर्ने दबाब दिँदै आएको चीनले एसपीपी खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको थियो।
यस विषयमा चीनको आलोचना भइरहेको र सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख जियान्चाओ नेपालमा रहँदै नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले १३ जुन अर्थात असार २९ मा अमेरिकी सिनेटको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जवाफ दिने क्रममा चीनले चलाएको दूष्प्रचारका बीच पनि नेपालको सदनले ५०० मिलियन डलरको एमसीसी परियोजना अनुमोदन गरेकोमा प्रशंसा गरेका थिए। यान्छी चीनमा रहकै समयमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञको उक्त अभिव्यक्तिबारे चिनियाँ दूतावासले आफ्ना प्रवक्तामार्फत खण्डन गर्दै प्रस्तावित राजदूत थम्पसनको भनाइ ‘आधारहीन’ भएको बताएको थियो। ‘थम्पसनको अभिव्यक्तिले चीनको मात्रै नभएर नेपाल र नेपालीको पनि अपमान गरेको छ,' दूतावासले भन्यो, 'वास्तवमा प्रस्तावित राजदूतको अभिव्यक्ति नै ‘दुष्प्रचार’ हो। चीन यसको खण्डन गर्दछ।'
दूतावासले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिँदा परस्पर सम्मान र समानताको आधारमा सम्बन्धित देशको सार्वभौमसत्ता र नागरिकको सम्मान गर्ने र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने तथा कूटनीतिक दबाब हुनु नहुनेमा चीन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको थियो।
परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण
ताइवान टापुका विषयमा अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध र नेपालप्रति चीनले संशय व्यक्त गरिरहेको समयमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमण गर्ने भएका छन्। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबाट निमन्त्रणा पाएको नौ महिनापछि मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री खड्का चीन प्रस्थान गर्ने भएका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई समकक्षी वाङले २०७८ कात्तिक २ मा पहिलोपटक टेलिफोन कुराकानीका क्रममा चीन भ्रमणको निम्ता गरेका थिए। त्यसपछि देउवा सरकारको पहिलो चिनियाँ पाहुनाका रुपमा नेपाल आएको समयमा पनि विदेशमन्त्री वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएका थिए।
असारमा नै परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण हुने बताइए राजदूत बिदामा भएको र आवश्यक तयारी पनि नभएको कारण भ्रमण हुन सकेको थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ राजदूतावासबीच निरन्तर समन्वयपछि खड्काको चीन भ्रमणको मिति तय भएको हो। दुई महिनाअघिसम्म नेपालले भ्रमणका विषयमा फलोअप गरिरहेको थियो, तर पछिल्लोपटक चीनले बढी चासो देखाएर भ्रमण हुन लागेको हो।'
उनी चीन भ्रमण गर्ने वर्तमान सरकारको पहिलो प्रतिनिधि हुन्। यसपटक चीनले नेपालका पाहुनालाई बेइजिङ नभई येल्लो सी रहेको तटीय सहर छिङ्दाओमा स्वागत गर्नेछ। बेइजिङबाट करिब दुई घन्टाको उडानबाट पुगिने सोही सहरमा परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ समकक्षी वाङबीच बुधबार प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएकव छ। खड्काले चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा मात्र नभएर कांग्रेसका प्रतिनिधिका रूपमा संवाद गर्नेछन्।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणबारे पुष्टि गरेको छ। बेइजिङमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुन् यिङले अगस्ट ८ देखि १० तारिखसम्म नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खड्काले चीनको भ्रमण गर्न लागेको पुष्टि गरेकी हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता ह्वाले नेपाल र चीन असल छिमेकी तथा साझेदार भएको बताउँदै नेपाली परराष्ट्रमन्त्री खड्काको यो भ्रमण चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको गत मार्चमा भएको नेपाल भ्रमणको आदानप्रदान भएको बताएकी थिइन्।
ताइवान टापुका विषयमा अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध र नेपालप्रति चीनले संशय व्यक्त गरिरहेको समयमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमण गर्ने भएका छन्।
‘एक वर्षभित्रमा दुवै देशबाट मन्त्रीस्तरीय आउजाउले नेपाल र चीनबीचको विश्वासलाई प्रगाढ बनाएको छ’, प्रवक्ता ह्वाले भनेकी छन्, ‘दुई देशका विदेशमन्त्रीहरूले एक वर्षभन्दा कम अवधिमा भ्रमण आदानप्रदान गरेका छन्, जसले चीन र नेपालबीचको आपसी विश्वास र मित्रतालाई झल्काउँछ।’ प्रवक्ता ह्वाका अनुसार चिनियाँ पक्षले यस भ्रमणबाट नेपाली पक्षसँग रणनीतिक सम्पर्कलाई थप सुदृढ गर्ने, एकअर्कालाई दृढताका साथ सहयोग गर्न र विकास तथा समृद्धिका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउन सघाउने अपेक्षा गरेको छ।
मन्त्री खड्काको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, परराष्ट्रको उत्तर–पूर्वी महाशाखा हेर्ने अधिकारी सहभागी पनि हुनेछन्। बेइजिङबाट नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुनेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भ्रमणमा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने बताइन्। भ्रमणका एजेन्डाबारे गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘छलफलपछि हामी विषयहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ, हाम्रो तयारी भइरहेको छ,’ उनले भनिन्। ताइवानको विषयसँग परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको कुनै सम्बन्ध नरहेको उनले प्रष्ट पारेकी छन्। भ्रमणका क्रममा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल हुनेछ।
२०७६ असोज २६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका १८ बुँदे समझदारी र दुईबुँदे आपसी पत्राचारका विषय कार्यान्वयनबारे पनि छलफल गर्ने नेपालको तयारी छ। त्यसबेला सीमा व्यवस्थापन, आपसी कानुनी सहायता सन्धि, सगरमाथा संरक्षणसम्बन्धी सहकार्य, प्रकोप व्यवस्थापन र आपत्कालीन उद्धारमा सहकार्यलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो। व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह, सीमा सुरक्षामा उपकरणसम्बन्धी सहकार्य गर्नेलगायतका सहमति सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यीबाहेक दुई मन्त्रीबीच १२ चैतमा काठमाडौंमा भएको वार्तामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता, रेल्वे परियोजनाका लागि चिनियाँ सहयोगका सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता स्किमसम्बन्धी सम्झौतालगायत नौ बुँदामा समझदारीपत्रका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। विगतमा सहमति भएअनुसार नेपाल–चीन (गल्छी–रसुवागढी) पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्यान्वयनलगायतका विषयमा यसपटक पनि छलफल हुने बताइएको छ। तातोपानी र केरुङ नाका निर्वाध रूपमा सञ्चालन, काठमाडौं–ल्हासा हवाई रुट सुरु गर्नेलगायतका एजेन्डामा पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।