सोमबार, साउन ३०, २०७९

मौन नेपालले ताइवान मामिलामा मुख खोलोस् भन्ने चिनियाँ चाहना!

दिलीप प्रकाश कार्की  |  काठमाडौं, बुधबार, साउन १८, २०७९

दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

बुधबार, साउन १८, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी। हङकङ मामिलामा चीनलाई समर्थन गरेको नेपालले ताइवान मामिलामा पनि चीनकै पक्षमा मुख खोलिदेओस् भन्ने चीनको चाहना छ।

काठमाडौं- अमेरिकी संसद्‌को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले विश्‍वको ध्यान तान्यो। विश्‍वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच 'वाकयुद्ध' नै भयो। चिनियाँ चेतावनीबीच अमेरिकी संसद्‌की सभामुख पेलोसीले ताइवानमा करिब १९ घण्टा बिताइन्। पेलोसीले ताइवान छोडेसँगै अब चीनले कस्तो कदम चाल्छ र छिमेकीको 'जेस्चर' कस्तो हुन्छ भन्‍ने कुरालाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ।

बुधबार बिहानै चीनस्थितले अमेरिकी राजदूत नेकोलास बर्न्सलाई बोलाएर पेलोसीको ताइवान भ्रमणबारेमा स्पष्टीकरण माग गरिसकेको छ। चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सिए फेङले पेलोसीको भ्रमणलाई 'अनैतिक'को संज्ञा दिँदै यो भ्रमणले 'गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने' चेतावनी दिँदै चीन त्यतिकै चुप लागेर नबस्‍ने पनि बताएका थिए। चीनको दक्षिण छिमेकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले 'नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धतामा दृढतापूर्वक उभिने विश्वास' व्यक्त गरिन्। पेलोसीको ताइवान भ्रमणबारे बुधबार एक टिप्पणी गर्दै राजदूत यान्छीले 'ताइवान स्वतन्त्रता'को नेपालले दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्दै उक्त विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्।

'चीनले एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता र ताइवान स्वतन्त्रताको दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्दछ,' उनले भनेकी छन्, 'यो नेपाल–चीन सम्बन्धको राजनीतिक आधार पनि हो।’ चीन–नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका असल छिमेकी, भरपर्दो मित्र र भरपर्दो साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत होउले भनेकी छन्, 'दुई देशले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डतासम्बन्धी मूल हितका मुद्दाहरूमा सधैं एकअर्कालाई बुझेका छन् र समर्थन गरेका छन्।’

नेपाल समय
पेलोसीलाई सर्वोच्च अभिनन्दनले सम्मान गर्दै साई इङ् वेन।

राजदूत होउले एक चीन नीतिप्रति चीनको वैध र जायज अडानलाई बुझेर नेपालले समर्थन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेकी हुन्। 'हामी विश्वास गर्छौं कि नेपाल सरकार र यहाँका जनताले एक चीन नीतिको पालना गरिरहनेछन् र चीनको वैध र जायज अडानलाई बुझेर निरन्तर समर्थन गर्नेछन्,’ उनले भनेकी छन्, 'एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न चीनसँग मिलेर काम गर्नेछन्।’ उनले पेलोसीले चीनको ताइवान क्षेत्रको भ्रमण गर्नु 'एक चीन सिद्धान्त र चीन–अमेरिकाको राजनीतिक आधारको गम्भीर उल्लंघन भएको' पनि बताइन्।

पेलोसीले ताइवान छोडेसँगै अब चीनले कस्तो कदम चाल्छ र छिमेकीको 'जेस्चर' कस्तो हुन्छ भन्‍ने कुरालाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ।

विगतमा नेपाल र अमेरिकाबीचका मामिलामा अभिव्यक्ति दिँदै आएको चीनले नेपालबाट पनि अहिलेको ताइवानको कदमको विरोध गरोस् भन्‍ने आशय देखिएको भूराजनीतिक मामिला विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन्। उनले भने, 'राजदूत यान्छीले यसरी मुखररुपमा अभिव्यक्ति दिनु भनेको कहीँ न कहीँ नेपालको साथ अथवा विश्‍वासलाई थप आश्वस्थ पारिदेओस् भन्‍न खोजेको देखिन्छ।' नेपाल-चीन सम्बन्धको सुरुवात देखि नै 'एक चीन नीति' को अनुसरण गर्दै आएकोले अहिले थप आश्वस्थ पार्न चीन र अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक नै हुने विश्लेषक वाग्ले बताउँछन्। 

नेपाल समय
भूराजनीतिक मामिला विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले।

'अमेरिका र चीनबीच आपसी प्रतिस्पर्धा हुनसक्छन्। तर, नेपालका लागि छिमेकी चीन र अमेरिका दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,' उनले थपे, 'अर्कोतर्फ नेपाल 'एक चीन नीति'प्रति दृढ नै छ र रहनुपर्छ। नेपालले आफ्नो भर्सन स्पष्ट पार्दै आएको छ। यही विषयमा बोल्नैपर्छ भन्‍ने लाग्दैन। चिनियाँ राजदूतको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै आएको हुँदा चीनको छिमेकीको नाताले बोल्दा पनि दुवैलाई सन्तुलित हुने गरी जाँदा सकारात्मक वातावरण नै सिर्जना हुन्छ।' 

पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि आपसी द्वन्द्व र सामरिक प्रतिस्पर्धा चर्किने भएकोले त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने उनले बताए। भने,'अहिलेको पेलोसीको ताइवान भ्रमणले अमेरिका र चीनबीचको विगतको व्यापार युद्ध कायमै रहेको समयमा आपसी द्वन्द्व र सामरिक प्रतिस्पर्धा थप चर्किने देखिन्छ। भूराजनीतिक र सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै जान्छ। त्यसको असर नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा पनि पर्ने भएकोले नेपाल संवेदनशील हुन आवश्यक छ। नेपालले राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने परराष्ट्र नीति अनुसरण गरी सजगताका साथ अघि बढ्नुपर्दछ।' 

यसअघि नेपालको संसद्‌ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि नेपाल सरकारले सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धतालाई कायमै राख्‍ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, 'नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरुप छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत, चीन लगायत अन्य कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ।’

त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएको बताएकी थिइन्। फागुन अन्तिम साता ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, 'एक चीन नीतिप्रति नेपाल जहिले प्रतिबद्ध रहेको छ। यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको अधिकारयोग्य स्थानका लागि नेपालले आफ्नो आवाज उठाएको इतिहास पनि छ।’ 

विगतदेखि नै नेपाल एक चीन नीतिप्रति अडिग भएका कारण अहिले कुनै व्यक्ति चीनको कुनै एक प्रान्तमा जाँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन्। 'अमेरिका र चीनको सम्बन्ध विश्‍व शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। दुवै देशले तनाव बढाउनेतिर नलागेर समझदारीका आधारमा अघि बढ्नु भन्‍ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहनुपर्छ,' उनले भने, 'अब यो विषयमा नेपाल सरकारले मुख खोल्दा पनि हुन्छ। मौन बसे पनि खासै फरक पर्दैन। किनकि हामी विगतदेखि नै एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध नै छौं।' 

विगतदेखि नै नेपाल एक चीन नीतिप्रति अडिग भएका कारण अहिले कुनै व्यक्ति चीनको कुनै एक प्रान्तमा जाँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन्।

चीनको कुनै प्रान्तमा 'हाइ-प्रोफाइल' गयो भन्दैमा बोलिरहनुपर्ने बाध्यता नेपाललाई नभएको पनि उनको तर्क छ। 'तर, नेपालका लागि चिनियाँ कूटनीतिज्ञले नै नेपालले पनि बोल्दियोस् भन्‍ने चाहना राखेको देखिएको छ,' उनले थपे, 'त्यसकारण नेपाल सरकारले बोल्दा पनि खासै नराम्रो हुँदैन।'

नेपाल समय
कूजनीतज्ञ डा दिनेश भट्टराई।

यस विषयमा राष्ट्रिय पार्टीले भने कुनै अभिव्यक्ति दिएको देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल सरकार एक चीन नीतिप्रति कटिबद्ध भएका कारण बोलिरहनु नपर्ने बताउँछन्। उनले भने, 'नेपाल सरकार एक चीन नीतिप्रति कटिबद्ध नै छ। नेपालले उत्तरी छिमेकी चीन र अमेरिका कसैको पक्ष भन्दा पनि नेपाललाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो विदेश नीतिको अनुशरण गर्दछ। जहाँसम्म ताइवान मामिला छ, यस विषयमा नेपाल स्पष्ट नै छ र त्यही नीति अनुरुप अघि बढ्छ।' 

यद्पि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले भने अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विरोध गरेको छ। बुधबार अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ताइवान चीनको अभिन्‍न अंग भएको र पेलोसीको भ्रमण चीनको सम्प्रभुतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको बताएका हुन्।

बिजुक्छेले अमेरिका आफैंले 'एक चीन नीति' लाई स्वीकार गरे पनि ताइवानलाई चिनियाँ मुख्य भूमिबाट अलग गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै अमेरिकाको पछिल्लो कदम संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाविपरीत भएको र विभिन्‍न कालखण्डमा चीन-अमेरिकाबीच भएका अन्य सम्झौताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्। अमेरिकाले पछिल्लो समय युद्ध उत्तेजनात्मक गतिविधि जारी राखेको उल्लेख गर्दै बिजुक्छें भन्छन्, 'अमेरिकाले युद्ध उत्तेजनात्मक गतिविधि केही समयदेखि तीव्र पारेको जगजाहेर छ।

'चीन घेर्ने नीति' अन्तर्गत हिन्द-प्रशान्त रणनीति, एमसीसी, क्वाड, अउकस आदि नीति र संगठन निर्माण गरी क्षेत्रीय शान्ति तथा विश्वशान्ति खल्बल्याउने कार्य हो चिनियाँ भूमिमा अस्थिरता फैलाउने, थाइवानमा क्रियाशील विखण्डनकारी सङ्गठनलाई पोस्ने, दक्षिणी चीन सागरमा उत्तेजनात्मक गतिविधि गर्ने र चीनविरुद्ध 'शीत युद्ध' को अभ्यास गर्ने कार्य गर्दै आएको सर्वविदित छ त्यसैको सिलसिलाअन्तर्गत पेलोसीको थाइवानं भ्रमण भएको प्रस्ट छ निश्चय पनि, यसको परिणाम बाइडेन प्रशासनले भोग्नुपर्ने छ भन्ने चिनियाँ घोषणा देशभक्तिपूर्ण छ।'

नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले पेलोसीको चीन भ्रमण 'एक चीनको सिद्धान्त' विरुद्ध भएको बताएका छन्। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बुधबार एक वक्तव्य जारी गर्दै पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विरोध गरेका हुन्। 'जनवादी गणतन्त्र चीनको गम्भीर विरोधबीच अमेरिकी संसद्की सभामुखको मंगलबार ताइवान पुगिन्। ताइवान चीनको अभिन्‍न अंग हो। ताइवानका सम्पूर्ण मुद्दा चीनका आन्तरिक मामिला हुन्,' उनले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्, 'अमेरिकाले पनि एक चीन नीतिलाई स्वीकार गरेको छ। यस्तो अवस्थामा न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण एक चीन सिद्धान्त विपरीत छ।' 

नेपाल समय
पेलोसीको ताइवान भ्रमणप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले विरोध जनाएका छन्।

पेलोसीको ताइवान भ्रमणले ताइवान स्ट्रेटमा तनाव सिर्जना गरेको पनि नेता खनालले बताएका छन्। उनले थप भनेका छन्, 'हाम्रो पार्टी सधैं ताइवान स्ट्रेट र एसियाको सम्पूर्ण क्षेत्रमा शान्तिलाई खलबल्याउने कुनै पनि गतिविधिको विरोध गर्दछ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याउँछु।'

उनले ताइवानको प्रश्‍नमा चीनले लिने कानुनी र शान्तिपूर्ण कदमको समर्थन गर्नेसमेत बताएका छन्। कुनै पनि मुलुकलाई चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नभएको पनि बताएका छन्। 

हङकङ मामिला पनि चीनलाई नेपालको साथ

दुई वर्षअघि चीनले हङकङ लागि अघि सारेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई लिएर विश्वभर विरोध भइरहेको समयमा पनि नेपाल भने चीनको पक्षमा उभिएको थियो। नेपालले 'एक चीन नीति’प्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै हङकङ मामिलामा चीनले गरेको प्रयासको पूर्ण समर्थन गरेको थियो। 

कुनै बेला बेलायत र केही समय जापानको उपनिवेश रहेको हङकङ 'एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको महत्वपूर्ण अंग भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने हङकङमा कानुन र सुव्यवस्था गर्नको लागि चीनले गरेको प्रयासलाई समर्थन गर्ने बताएको थियो।

दुई वर्षअघि चीनले हङकङ लागि अघि सारेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई लिएर विश्वभर विरोध भइरहेको समयमा पनि नेपाल भने चीनको पक्षमा उभिएको थियो।

'शान्ति, कानुन र व्यवस्थालाई व्यवस्थित रुपमा पालना गराउनु राज्यको एक प्रारम्भिक जिम्मेवारी हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले २१ जेठ २०७७ मा जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'नेपाल कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक सम्बन्धमा हस्तक्षेपमा विश्वास गर्दैन र हङकङमा कानुन र सुव्यवस्था गर्नको लागि चीनले गरेको प्रयासलाई समर्थन गर्दछ।’ अमेरिका र बेलायतसहित अधिक प‍श्चिमा मुलुकहरुले भने चीनले हङकङमाथि पूर्ण शासन गर्न ल्याएको उक्त कानुनको विरोध गरेको थियो। 

ताइवानमा अमेरिकाको दाउ  

यसै साताको सुरुमा अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन कर्बीले पत्रकारहरूलाई चीनले सैन्य उक्साहटसहितको प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताएका थिए। उनले त्यस्ता गतिविधिमा ताइवान नजिकै क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने, ठूलो मात्रामा हवाई वा नौसेना गतिविधिहरू प्रक्षेपण गर्ने वा ताइवान स्ट्रेटको नौसैनिक नाकाबन्दीलाई उचित ठहराउन 'नक्कली कानुनी दाबी' गर्ने सम्भावना भएको बताएका थिए।

पेलोसीले आफ्नो यात्रा कार्यक्रममा ताइवानको उल्लेख नगरी आइतबारदेखि एशियाको भ्रमण सुरु गरेकी हुन्। सिंगापुर र मलेशिया भ्रमण गरिसकेकी उनी मंगलबार ताइवान पुगेर बुधबार जापान र दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा निस्किएकी छन्। 

नेपाल समय
अमेरिकी सभामुख पेलोसी।

पेलोसीको ताइवान भ्रमण २५ वर्षपछि ताइवानमा अमेरिकाको उच्चस्तरीय भ्रमण हो। यसअघि सन् १९९७ मा तत्कालीन सभामुख न्वेट जिन्जरिचले ताइवानको भ्रमण गरेका थिए। उनले ताइवानमा राष्ट्रपति साई यिङ वेनसँग भेटवार्ता मात्रै गरिन्। पेलोसीले ताइवानको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको लागि ठूलो योगदान दिएको भन्दै राष्ट्रपति वेनको प्रशंसासमेत गरिन्। पेलोसीले अमेरिकाले कहिले पनि ताइवानप्रतिको प्रतिबद्धतालाई 'धोका नदिने' बताइन्। उनले भनिन्, 'ताइवानप्रति अमेरिकाको ऐक्यवद्धता निकै महत्वपूर्ण छ र हामीले आज यो सन्देश लिएर आएका छौं।’ ताइवानकी राष्ट्रपति साईले ताइवानको सार्वभौमसत्ताको लागि अन्तिमसम्म लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र त्यसका लागि अमेरिका विश्वसनीय साझेदार मुलुकको रुपमा रहने बताइन्।

चीनको निकट छिमेकी उत्तर कोरियाले पनि न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको निन्दा गरेको छ।  उत्तर कोरियाको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ।

पेलोसीले ताइवानको संसद्‌लाई पनि सम्बोधन गर्दै सुरक्षाको मुद्दामा साथ दिइरहने बताएकी छन्। 'हामी हरक्षण ताइवानको साथमा छौँ। हामीलाई ताइवानसँगको मित्रतामा गर्व छ', उनले भनिन्। उनले सम्बोधनका क्रममा ४३ वर्षअघि अमेरिकाले ४३ वर्षपहिले ताइवानको पक्षमा उभिने वचन दिएको बताउँदै आज पनि त्यही अडान यथावत रहेको उल्लेख गरिन्। यसैबीच चीनको निकट छिमेकी उत्तर कोरियाले पनि न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको निन्दा गरेको छ।  उत्तर कोरियाको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ।

नेपाल समय
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी।

चिनियाँ चेतावनीका बीच पेलोसीले गरेको ताइवान भ्रमणलाई अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुने 'मध्यावधि निर्वाचन', भूराजनीतिक प्रभावलगायतका विषयसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। अगामी नोभेम्बरमा 'मिडट्रम इलेक्सन’ हुने र त्यसमा डेमोक्र्याट कमजोर देखिएका छन्। यो मामिलाले गर्दा चीनसँग अमेरिका झुक्दैन भन्‍ने देखाउनका लागि पनि पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेको कूटनीतिज्ञ डा. भट्टराई बताउँछन्। सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर अमेरिकाका विपक्षी दल रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरूले पनि सकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन्।

अब के हुन्छ चीनको कदम? 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले न्यान्सी पेलोसीको भ्रमणले 'चीनको सार्वभौमिकतामाथिको अमेरिकी घुसपैठ' भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले बुधबार भने, 'पेलोसीको भ्रमणले चीनको गम्भीर प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्दै एक चीन सिद्धान्तको गम्भीर उल्लंघन र चीनको सार्वभौमसत्ताको द्वेषपूर्ण उल्लंघन हो।' 

चिनियाँ सञ्‍चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सले यसपटक सैन्य अभ्यास हुने स्थान सार्वजनिक गरेका छन्। ती ६ स्थानमध्ये तीन स्थान ताइवानको समुद्री सीमाभित्रै पर्छन्।

पेलोसी फर्केको एक दिनपछि बिहीबारबाट ताइवानलाई घेरेर सैन्य अभ्यास सुरु गर्ने चिनियाँ सेनाले घोषणा गरेको छ। यो सैन्य अभ्यास विशाल संकटमा बदलिन सक्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। चीनले यस्तै अभ्यास १९९६ मा पनि गरेको थियो। तर, त्यतिबेला सैन्य अभ्यास गरिएका क्षेत्र ताइवानको समुद्री सीमाभन्दा बाहिर थिए। 

चिनियाँ सञ्‍चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सले यसपटक सैन्य अभ्यास हुने स्थान सार्वजनिक गरेका छन्। ती ६ स्थानमध्ये तीन स्थान ताइवानको समुद्री सीमाभित्रै पर्छन्। घोषणाअनुसार नै सो सैन्य अभ्यास अघि बढे त्यो ताइवानको भूमिमाथिको आक्रमणसरह हुनेछ। ताइवानले सो क्षेत्रको रक्षा गर्न आवश्यक ठाने त्यसले संकट झन् बढाउनेछ।

चिनियाँ सेनाले सैन्य अभ्यास गर्ने भनेको कतिपय क्षेत्र ताइवानको तटीय क्षेत्रबाट १० माइलभित्रै पर्छन्। चिनियाँ सेनाले क्षेप्यास्त्र र तोप प्रहार गरेर सैन्य अभ्यास गर्ने दुई वटा क्षेत्र ताइवानले आफ्नो समुद्री सीमा मान्ने गरेको क्षेत्रभित्रै पर्छन्। चिनियाँ सेनाले सो क्षेत्रमा कुनै पनि डुंगा र विमान तीन दिनसम्म प्रवेश नगर्न चेतावनी दिएको छ। ताइवानको सेनाले आफ्नो सीमा रक्षा गर्न आह्वान गरेको छ। तर, परिस्थिति थप नाजुक बनाउन नचाहेको संकेत ताइवानले दिएको छ। चिनियाँ सेनाको अभ्यासलाई नाकाबन्दी भन्दै त्यसले ताइवानको सीमा उल्लंघन गर्ने र क्षेत्रीय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने ताइवानी सेनाले जनाएको छ। 


प्रकाशित: August 3, 2022 | 21:33:52 काठमाडौं, बुधबार, साउन १८, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

तालाबन्दी र तोडफोडले बिगारेको त्रिवि : माग एउटा, नियत अर्कै!

पछिल्लो समय भने तालाबन्दी राजनीतिक पाटोसँग भन्दा पनि लेनदेनको पाटोसँग जोडिएको उपप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन्। ‘पहिला राजनीतिक कारण हुन सक्थ्यो। तर, हिजोआज यो बिल्कुल आर्थिक पाटोसँग जोडिएको छ। लनेदेनको कुरा मिले ताला खुल्छ। नत्र लागिबस्छ,’ थापाले भने।

नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ।

यी ३२ निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ गठबन्धनलाई पर्न सक्छ सिट बाँडफाँटमा सकस

२०७४ मा बाम गठबन्धन बनाएर संघीय सांसद भएकाहरू दल बदल र पाँच दलीय गठबन्धनभित्र समेटिएपछि आउँदो चुनावमा कांग्रेसका आकांक्षी उम्मेदवार र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू आ–आफ्नो दाबीसहित टिकटका लागि दौडधुप गर्दै छन्।

यी कांग्रेस नेता जो अहिले गुमनाम छन्

गुमनाम नेताको अग्रपंक्तिमा छन्- पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाट, केबी गुरुङ, पूर्वमन्त्री बलदेब शर्मा मजगैया, विनयध्वज चन्द।

निहारिकाद्वारा शीतलनिवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास, जनकपुर उच्च अदालतमा विचाराधीन छ बलात्कार मुद्दा

जबरजस्ती करणी मुद्दामा न्याय माग्दै अनसनरत निहारिका राजपूतले राष्ट्रपति निवासअघि आत्मदाहको प्रयास गरेकी छन्।

केसी-महत विवादले माओवादीलाई हुन सक्छ फाइदा, नुवाकोटमा कसरी मिल्ला बाँडफाँट?

नुवाकोट-१ माओवादीलाई छाड्नु परे त्यसमा हितबहादुर तामाङ उम्मेदवार बन्ने सम्भावना प्रबल छ। नुवाकोट-२ कांग्रेसले लिँदा केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामालाई उमेदवार बनाउने चर्चा पनि नुवाकोटमा छ।

कैलालीमा आरजुलाई आउँदो चुनाव कति सहज?

२०७४ को निर्वाचनमा राणालाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कैलाली कांग्रेसका पुराना नेता पुष्करनाथ ओझालाई कांग्रेसले अनुशासनको डन्डा बर्साएपछि बूढानीलकण्ठसँग बदला लिने असन्तुष्टहरूको संख्या पनि ठूलै छ।

आफ्नै कारण राजनीतिबाट 'किनाराकृत' हुँदैछन् वामदेव

कुनै बेला राजनीतिको केन्द्र भागमा रहेका वामदेव गौतम नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानले गरेको कारबाही र तत्काल वाम एकता नहुने संकेतसँगै राजनीतिक संकटमा भासिँदै छन्।

कालीबाबाले भेटे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई

भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका साधु काली बाबाले नेपाल आएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : देउवासँग किन नाम जोड्न चाहँदैनन् कर्ण मल्ल?

उनी नेकपा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस बीपीबाट उम्मेदवार बन्न सक्ने धेरैको आकलन छ। मल्लले नेपाल समयसँग कुरा गर्दै प्रदेशसभामा निर्वाचन नलड्ने बताए। यसले उनी संघीय चुनाव लड्ने पक्का भएको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

आरजुबारे देउवाको त्यो वचन तर यो प्रयास!

पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा होस् वा सरकार सञ्चालनमै पनि किन नहोस्, आरजु हावी भइरहेकी छन्। यसलाई राजनीतिक जानकारहरुले देउवाको उत्तराधिकारी हुने प्रयासका रुपमा बुझेको देखिन्छ।
नेपाल समय
राजनीति

युवा उद्यमी कँडेलद्वारा काठमाडौं–५ मा उम्मेदवारी घोषणा

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि युवा उद्यमी विजय कँडेलले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग आजै कुरा गर्छौं : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छोटो कुरा गरेर काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंका जनप्रतिनिधिले भेट्न चाहेको जानकारी दिएको बताएका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

टिकट वितरणमा घात हुँदैन, सबैलाई मिलाएर लैजान्छु : देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको लोकप्रियता र सबलतासँगै सम्पूर्ण ध्यान जनताको काममा लगाउन पार्टीबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

प्रचण्डसामु बाबुरामको 'बाध्यात्मक शरण'

सात वर्षअघि माओवादी विचारधाराको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेर कम्युनिस्ट विचारधारा पूर्ण रूपमा त्यागेको बताएका बाबुराम नयाँ पार्टी खोलेर पनि राजनीति उँभो लाग्ने छनक नदेखिएपछि प्रचण्डतिरै लहसिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना