आमनिर्वाचन: देउवाको त्यो झस्को, यो दृढता

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो जीवनमै सबैभन्दा आलोच्य भएको घटना ९ जेठ २०५९ को संसद् विघटनको सिफारिस हो। देउवाले पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएपछि ९ जेठ २०५९ मध्यरातमा राजदरबार पुगेर संसद् विघटनको सिफारिस गरे। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सोही रात प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २७ कात्तिकका लागि मध्यावधि निर्वाचन हुने घोषणा गरेका थिए। 

तर, पछि देउवा सुरक्षाका कारण तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न नसकिने तर्क दिएर मध्यावधि निर्वाचन सार्न दरबार पुगे । देउवाले मध्यावधि निर्वाचनको मिति सार्न सिफारिस गरेसँगै एकातिर राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षम भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाए भने अर्कोतिर दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाएको आरोप खेपे। यो घटनामा नै देउवाले जीवनमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक रूपमा आलोचना खेप्नुपरेको थियो। 

निर्वाचन गर्न नसकेर अक्षमको बिल्लासहित प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्तगीमा परेका देउवा पछिल्लो समय समयमा निर्वाचन गराउन भने सचेत देखिएका छन्। अहिले पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहेका देउवाले सुशासन र जनतालाई सेवा दिने विषयमा खास चासो नदेखाए पनि चुनाव समयमै गराउन भने सचेत छन्। २०५२, २०५८, २०५९ र २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाका कुनै पनि कार्यकालमा सम्झनायोग्य काम भएका छैनन्। तर २०५८ मा संसद् विघटनको सिफारिस र २०५९ मा आफैंले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव गराउन असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका उनले २०७४ मा पनि तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराएका थिए ।

२०५९ सालमा निर्वाचन गर्न नसकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट अक्षमको आरोपसहित प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्तगीमा परेका देउवा पछिल्लोपल्ट समयमै निर्वाचन गराउन सचेत देखिएका छन्।

२०७४ मा जब एमाले र माओवादी केन्द्रले मिलेर निर्वाचन लड्ने घोषणा गरे, निर्वाचन सार्न देउवालाई ठूलै दबाब थियो। त्यसका लागि थुप्रै सुझाव पनि आएका थिए। संविधानमा ७ माघ भनेको छैन, प्रदेशको निर्वाचन एकैपल्ट नगरौं, वैशाखमा निर्वाचन गरे पनि हुन्छ भन्ने सुझाव पार्टी नेताहरूले दिएका थिए। वैशाखमा निर्वाचन गराउन सके पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कांग्रेस नेताहरूको अनुमान थियो।

देउवाको नेतृत्वमा चुनाव हुन सक्दैन भन्नेहरू पनि थिए। त्यो बेला देउवा निर्वाचन नगराएको दोष लिनुभन्दा पार्टीले हार्दै छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि निर्वाचन गराउन सफल भए।

यस पटक पनि देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन  तोकिएको समयमै गराए। स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो मंसिरसम्म गराउँदा पनि हुने बहस भइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सहमत गराएर गत ३० वैशाखमा एकै दिन स्थानीय तहको निर्वाचन। स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले पछिल्लो चरणमा भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर कार्यकाल गणना हुनुपर्ने बहस भएका थिए। तर देउवा त्यो कुरामा सहमत भएनन्। वैशाखमै निर्वाचन गराउन दृढ भए र गठबन्धनका अन्य नेताहरूलाई पनि सहमत गराए। 

अहिले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन फागुनसम्म धकेल्न चाहन्थे । विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको फागुनमै निर्वाचन गराउने चाहना थियो। तर देउवाले जोडबल गरेकै कारण दाहाल र नेपाल आफ्नै चाहनाविपरीत ४ मंसिरमा निर्वाचन गराउने मिति जुराउन सहमत भए। सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूबीच विभिन्न छलफलपछि बुधबारको बालुवाटार बैठकले ४ मंसिरका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति जुटाएको थियो । बुधबारको बैठकमा देउवाले दाहाल र नेपाललाई चुनावको मितिको प्रस्ताव राख्ने मौकासमेत नदिई मंसिरकोे मितिमा सहमत गराएका थिए। 

सांसद खरिद–बिक्री, प्राडो, पजेरो काण्ड, पार्टीलाई फुटाएको, प्रजातन्त्र दरबार बुझाएको र तोकिएको समयमा निर्वाचन नगरेको अवगालको धब्बा हटाउन देउवाको पछिल्लो कार्यकालले सघाउने छाँटकाँट देखिँदै छ।

देउवाका हकमा प्रधानमन्त्रीको हरेक कार्यकाल विवादित रहे। पहिलो कार्यकालमा सांसद खरिद–बिक्री, प्राडो र पजेरो काण्डका कारण आलोचित बनेका थिए, उनी। दोस्रो कार्यकालमा चुनाव गराउन नसकेर प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप झेलेका थिए, उनैले। पार्टी नै फुटाउने तहको उनको हर्कतले कांग्रेसलाई नराम्ररी धक्का दिएको थियो, उनलाई त्यतिबेला। तेस्रो कार्यकाल त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ को कदम चाल्नुमा देउवाकै अक्षमताको परिणामको रूपमा सर्वाधिक आलोचित बनेको थियो। सोही कारण पछिल्लो समय देउवा आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा धेरै आलोचना खेपेको निर्वाचन नगराउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा लागेको दाग पखाल्न समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगेको देखिन्छ।

कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्राडो, पजेरो काण्ड भयो, पार्टी डुबाए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी फुटाए। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रजातन्त्र राजालाई बुझाए। सबैभन्दा बढी राजाले निर्वाचन गर्न नसकेर अक्षम भने र दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाएको भन्नेमा देउवाले इख लिएका छन्।’ 

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी ४ मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगातार दुई पटक प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लगातार तीन पटक आमनिर्वाचन गराएका थिए।

कोइरालाले २०५१ मा मध्यावधि, २०५६ मा आमनिर्वाचन र २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा गराएका थिए। देउवा पनि दुई पटक लगातार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीमा दर्ज हुने भएका छन्। २०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन देउवाकै नेतृत्वमा भएको थियो। यस पटक पनि ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ।