शनिबार, मंसिर ८, २०८१

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

चुनावी एजेन्डाबारे अलमलमा एमाले

संघीयता चल्न नसके परिवर्तन गर्न पनि तयार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष ओलीले नै सार्वजानिक रुपमा दिइसकेका छन्।प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाउन सक्ने अनुमान भएपनि यसलाई चुनावी मुद्दाकै रूपमा लैजान एमालेलाई समस्या पर्ने प्राध्यापक बरालको भनाइ छ।
 |  सोमबार, साउन १६, २०७९
nespernesper

खिला कार्की

खिला कार्की

सोमबार, साउन १६, २०७९

काठमाडौं- आम चुनावको मिति घोषणा हुने तयारीसँगै राजनीति दलहरू तयारीमा जुटेका छन्। सरकारमा रहेका ५ दल गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा होमिने तयारीमा छन्। तर, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा जाने तयारमा छ। नेकपा एमाले मूलतः वर्तमान गठबन्धन सरकारले गरेका गल्तीलाई चुनावी मुद्दाका रुपमा अगाडि सार्ने रणनीतिमा छ। त्यसैको तयारी स्वरुप एमालेले एमालेले राजधानीमा आज महँगी र भ्रष्टाचारविरुद्ध भन्दै प्रर्दशन गरेको छ। 

triton college

स्थानीय निर्वाचनका बेला जस्तै पार्टी प्रवेश अभियानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउने एमालेको योजना छ। एमालेले मतवृद्धिका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, छुटेका मतदाताको नाम समावेश गर्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सूचीका दोहोरो नाम हटाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षणसहित पहल गर्ने, आम जनसमुदायमा पार्टीका नीति र एजेन्डाको व्यापक प्रचारलाई अगाडि बढाउने काममा एमाले लागेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कामको सशक्त प्रचार गर्ने कामलाई एमालेले प्राथमिकतामा राखेर प्रचार गरिरहेको छ। 

असार १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले चुनावी तयारीका लागि गरेको निर्णय सर्कुलर गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनाव जित्न भरपर्दो सहयात्री खोज्ने प्रष्ट पारेका थिए। तर, एमाले आफैँ भरपर्दो सहयात्री कसलाई बनाउने भन्नेमा अस्पष्ट छ। स्थानीय चुनावमा जस्तै सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका दलहरुलाई समेटेर चुनावी मैदानमा जाने एमालेको तयारी छ। 

राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल एमाले मात्र नभएर अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनावी रणनीति नै नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार एमाले चुनावी एजेन्डामा तयारी गर्नेभन्दा बढी गठबन्धन भत्काउनेमा केन्द्रित छ। सत्ताधारी दल चाहिँ गठबन्धन जोगाउने मात्र ध्याउन्नमा छन्। 

'सत्ताधारी दल चुनावी एजेन्डा र मुद्दा खोज्नेभन्दा गठबन्धन जोगाउनेमा केन्द्रित छन्। एमाले गठबन्धन भत्काउनेमा केन्द्रित छ,' बरालले थपे, ‘कांग्रेस-माओवादीहरु यही गठबन्धनलाई चुनावमा लिएर जान चाहन्छन्। एमाले सत्तारुढ गठबन्धन भत्काएर चुनावमा जाने रणनीतिमा देखिन्छ। जनताको एजेन्डा कसैले बोक्न सकेका छैनन्।’

Metro Mart
vianet

एजेन्डामा अलमल

२०७४ सालमा बाम गठबन्धन गरेर झन्डै दुई तिहाईको सरकारमा चलाएका एमाले अध्यक्ष ओली चुनावमा के एजेन्डा लैजाने भन्नेमा अलमलमा छन्। अघिल्लो चुनावमा 'राजनीतिक स्थिरताका लागि स्थिर सरकार' भन्ने नारा लिएर चुनावमा गएको एमालेलाई यसपालि मतदातालाई जवाफ दिनुपर्ने ठाँउमा छ। तर यो विषयलाई भन्दा बढी एमालेले गठबन्धन सरकारका खराब काम र आफू नेतृत्वको सरकारमा भएका राम्रा कामको प्रचार गर्दै तत्कालीन नेकपामा भएका तर अहिले एमालेमा नरहेका नेताको 'कर्तुत' भण्डाफोर गर्नेमा केन्द्रित छ।  

संघीयता चल्न नसके परिवर्तन गर्न पनि तयार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष ओलीले नै सार्वजानिक रुपमा दिइसकेका छन्।प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दालाई चुनावी एजेन्डा बनाउन अनुमान भएपनि यसलाई चुनावी मुद्दाकै रूपमा लैजान एमालेलाई समस्या पर्ने प्राध्यापक बरालको भनाइ छ। 

गत निर्वाचनमा एमालेले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएको थियो। त्यसले एमालेको मत बढाउन उल्लेख्य सहयोग गरेको थियो। तर यसपाली उक्त मुद्दा उठाउने हिम्मत एमालेमा देखिँदैन। एससीसीलगायतका कतिपय विषयमा एमाले स्वयं जोडिएकाले यी विषय आफ्नो दलका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने भय एमालेमा छ। 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालले एमालेले अझै पनि राष्ट्रियता मुद्दा, एमसीसीलाई चुनाव मुद्दा बनाउन सक्ने आकलन गर्छन्। राष्ट्रियता र एमसीसीलाई एमालेले चुनावी मुद्दा बनाएपनि जनताले भने अब नपत्याउने उनको ठहर छ। ‘अघिल्लो चुनावमा जसरी एमालेले राष्ट्रियताको मुद्दा उचाल्ने नैतिक हैसियत गुमाएको छ,' बराल थप्छन्, 'अहिले पनि हामीले चुच्चे नक्सा सार्वजानिक गरेका थियौँ, अहिलेको सरकारले त्यो कार्यान्वयनमा ल्याएन भन्ला। तर आम मतदाताले यो विषय पत्याउने अवस्था छैन।’ 

प्रकाशित: Aug 01, 2022| 20:38 सोमबार, साउन १६, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...