अलपत्र महाभियोग : न्यायालयको शुद्धीकरण कि राजनीतिक अस्त्र?

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव साढे पाँच महिना बितिसक्दा पनि अघि बढेको छैन। प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर चलिरहे पनि जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयको कार्यसूचीमा अटेको छैन।

अघिल्लो वर्ष भदौदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीले सुरु गरेको आन्दोलन फागुनमा प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले लगाएका न्याय सम्पादनमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियाका मुद्दालाई छिटो किनारा लगाई न्याय सम्पादनमा पक्षपात गरेको, मुद्दा थन्क्याएको, न्यायालयको स्वतन्त्रता, शुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा कुठाराघात गरेको लगायतका १७ आरोपमा ५ आरोप थप्दै १ फागुनमा सत्ता गठबन्धनले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो।

उक्त प्रस्ताव दर्तासँगै जबरा निलम्बित भएकोमा त्यसयता सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छ। हिउँदे अधिवेशनताका दर्ता गरिएको उक्त महाभियोग प्रस्ताव बर्खे अधिवेशनका लागि सारिएको थियो, तर अधिवेशन सकिन लाग्दा समेत प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनेकोमा न त त्यो समितिले आरोपको छानबिन गरेको छ, न त गठबन्धनभित्र नै यसबारे छलफल अघि बढेको छ। समितिले भने उक्त प्रस्ताव सरकारले अघि नै नबढाएको र प्रस्ताव समितिमा आइनसकेको बताएको छ। २२ फागुनमा ११ सदस्यीय समिति गठन भए पनि हालसम्म उक्त प्रस्ताव आफ्नो मातहतमा नआएको समितिका सदस्य लालबाबु पण्डितले बताए। उनले भने, ‘हालसम्म महाभियोग प्रस्ताव नै समितिमा आएको छैन।’ 

उनले चोलेन्द्रमाथि छानबिन गर्न सरकार उदासिन देखिएको बताए। आफूहरुले पटकपटक महाभियोगलाई निकास दिन माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।

आगामी मंसिरदेखि वर्तमान प्रतिनिधिसभाको आयु सकिँदै छ। सरकारले मंसिर पहिलो साताभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। अहिलेको अधिवेशनले चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग अघि बढाउने संकेत नगरेको र चुनावको एक महिनाअघि संसद् निष्क्रिय हुने हुँदा चोलेन्द्रको महाभियोगले किनारा नपाउने संकेत देखिएको छ।

निर्वाचनपछि के हुन्छ महाभियोग?

वर्तमान प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएसँगै यसले अघि बढाएका विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। संविधानविद्हरुमा नै नयाँ संसद् आएसँगै महाभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय हुने वा यथावत् रहने भन्नेबारे दुई प्रकारको मत छ। नेपालमा एक प्रतिनिधिसभाले अघि बढाएको बिजनेस अर्को प्रतिनिधिसभामा सार्ने ऐन र प्रावधान नभएकाले महाभियोगको प्रस्ताव पनि निर्वाचनसँगै निष्क्रिय हुने संविधानविद् विपीन अधिकारी बताउँछन्। ‘एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा महाभियोग प्रस्ताव सार्ने कानुनी व्यवस्था थियो र सारियो। तर एउटा प्रतिनिधिसभाबाट अर्को प्रतिनिधिसभामा सार्ने ऐन र प्राविधान हामीसँग छैन। जसकारण यो संसद्ले कारवाही अघि बढाएन भने उक्त प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुन्छ,’ उनले भने।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनेकोमा न त त्यो समितिले आरोपको छानबिन गरेको छ, न त गठबन्धनभित्र नै यसबारे छलफल अघि बढेको छ। समितिले भने उक्त प्रस्ताव सरकारले अघि नै नबढाएको र प्रस्ताव समितिमा आइनसकेको बताएको छ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने आगामी प्रतिनिधिसभामा पनि महाभियोग प्रस्ताव सार्न मिल्ने बताउँछन्। सन् १९८१ मा भारतीय प्रधानन्यायाधीश रमा श्वामीले संसद्को अवधि सकिएपछि रिट लिएर न्यायालय पुगेको प्रसंग उप्काउँदै उनले भने, ‘नेपालमा प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिएपछि महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्याख्या छैन। जसकारण अन्य देशको नजिर के छ हेर्नुपर्छ। भारतमा रमा श्वामीको मुद्दामा न्यायालयले अर्को प्रतिनिधिसभामा पनि महाभियोग प्रस्ताव सार्न मिल्ने फैसला गरेको थियो। सोही नजिरका आधारमा पनि महाभियोग प्रस्ताव समाप्त हुन्छ भन्न सकिन्न।’

तर सदनले महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउनाले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त कारणहरु थिए। तर जसरी अहिले प्रकृया अघि नबढाएर सरकारले डिरेल गर्दैछ, यसले अदालतको स्वतन्त्रता भने बाँकी रहँदैन। न्यायालयमाथि राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप हुन थाल्छ।’

महाभियोग लगाउनुपर्ने उद्देश्य प्रष्ट भए पनि प्रकृयामा ल्याइसकेपछि केवल राजनीतिक अस्त्रका रुपमा उक्त प्रस्तावलाई पेश गरिएको विश्लेषण उनको छ। ‘महाभियोगको प्रस्ताव यत्रो लामो अवधि तामेलीमा राख्न मिल्दैन, तत्काल आवश्यक थिएन भने अघि बढाउनै हुन्थेन। महाभियोग लगाइसकेपछि प्रकृया अघि नबढाउनुले उक्त महाभियोग केवल राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि मात्रै लगाउन खोजेको आरोप लाग्छ।’ त्यो समयमा चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने स्पष्ट कारण हुँदाहुँदै पनि अहिले प्रक्रिया अघि नबढ्नु कमजोर कानुनी प्रशासन भएको टिप्पणी उनले गरे। ‘उमेर हदको बदनियत राखेर कारवाही सुरु हुन नसक्नु कानुनी प्रशासनलाई कमजोर तुल्याउनु हो। अन्ततः यसले गलत नतिजा दिन्छ,’ उनले भने।

प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखलाई बारको आग्रह

नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सोमबार पुगेका बारका पदाधिकारीको टोलीले राणाविरुद्धको महाभियोग अघि बढाउन आग्रह गरेको हो।

संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव लामो समयसम्म अघि नबढेपछि बारको टोली सिंहदरबार पुगेको हो। बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले चालू अधिवेशनबाट नै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोगको छिनोफानो गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्न बारको टोली सभामुख सापकोटासमक्ष पुगेको जानकारी दिइन्।