काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले एसपीपीको विषयमा सुनेको भरमा संसदीय समितिमा छलफल गर्नु नहुने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले अनधिकृत कागजातको विषयलाई लिएर एसपीपीको सम्बन्धमा समितिमा छलफल गर्नु नहुने धारणा राखेका हुन्।
उनले प्रधानसेनापति र परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागि नहुने स्पष्ट पारिसकेको भन्दै सुनेको कुराको आधारमा सो विषयमा छलफल आवश्यक नरहेको बताए। आधिकारिक कागजात अध्ययन गरेर मात्रै समितिले एसपीपीमा सरकारको भूमिकाको बारेमा धारणा बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ।
उनले भने, 'प्रधानसेनापति यहीँ समितिमै आएर बोलेर जानुभएको हाम्रो मस्तिष्कमा ताजै छ। कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने कुरा छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्रीले पनि समितिमा आएर आफ्नो कुराहरु राख्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा सुनेको भरमा, रे को भरमा कुनै आधिकारिक नभएको डकुमेण्टको विषयलाई लिएर हामीले धरै समय छलफल गर्नु राम्रो हुँदैन। आधिकारिक डकुमेन्ट फेरि मागौँ। हेरौँ। सत्य, तथ्य जे छ डकुमेण्टको आधारमा समग्र समितिको एसपीपीको बारेमा र अन्य उठेको मुद्दाहरुको बारेमा हाम्रो धारणा बनाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ।’
उनले सबै दलहरुले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर संविधानको मर्मलाई अक्षरश पालना गर्नेगरी गतिविधि अगाडी बढाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किराँतीले एसपीपीमा नेपाल सामेल नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुले अध्याँरो कुनामा खिचडी पाक्दै छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको बताए। उनले सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई दह्रो गरी पक्रिन नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले भने, 'ढिलो गर्नुको कारण कतै कुनै अँध्यारो कुनामा फेरि खिचडी पाक्दै छ कि ? भन्ने शंका त नेपाली जनतालाई सधैँ भइ नै रहन्छ। छिटोभन्दा छिटो हामीले मागेको डकुमेण्ट आउनुपर्छ। सेनापतिको भ्रमण सार्वभौम संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीति सम्बन्धी नेपाल सरकारले दह्रोसँगले आफ्नो नीति नपक्रेको अहिले पनि अनुभव हामीलाई सधैँ भइराखेको छ।’
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रेनुका गुरुङले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव पुनः अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले विश्व द्वन्द्वमा फसिसकेको भन्दै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको बताइन्। उनले भनिन्, 'हामी नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रश्ताव अगाडी बढाउन चाहन्छौँ। इण्डियाले अहिलेसम्म नेपाल शान्ति क्षेत्रको प्रश्तावलाई हस्ताक्षर गरेको छैन। त्यही भएर पनि हामीलाई का त लाग्छ नि। हामीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रश्ताव अगाडी बढाउनुपर्छ। अपरिहार्य भएको छ। विश्व द्वन्द्वमा फसिसक्यो। फेरी प्रश्ताव अगाडी बढाऔँ। नेपालले कुनैपनि सैन्य गठबन्धनबाट अलग रहन र आफ्नो देशको परराष्ट्र नीति बमोजिम असंलग्न नीतिलाई पनि जोड दिनुपर्छ।’
उनले नेपाल सैन्य गठबन्धन बाट अलग हुनुपर्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जोड दिनुपर्ने बताइन्।