सवारी कर जरिमाना सच्याउँदै गण्डकी प्रदेश

काठमाडौं– सवारी कर जरिमाना २०० प्रतिशत लगाएपछि विवादमा परेको गण्डकी प्रदेशले सवारी कर जरिमाना दर सच्याउने भएको छ। सेवाग्राहीबाट जरिमाना दरको विरोध भएपछि प्रदेश सरकारले सच्याउन तयारी गरेको हो।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले जरिमाना दर सच्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। ऐनमै अस्पष्टता हुँदा अप्ठेरो परेको प्रवक्तासमेत रहेका पौडेलले जानकारी दिए। 

‘कानुनतः जरिमाना असुली ठीकै हो। तर ऐनमै अस्पष्टता हुँदा अप्ठेरो परेको हो’, उनले भने, कसरी हुन्छ, पहिलाको जसरी नै उपयुक्त जरिमाना दरको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ।’ पौडेलले जरिमाना लगाउनुपर्ने ग्राहकको सवारी कर संकलन अहिलेलाई स्थगित गरिएको र क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार पुनः सुचारु हुने बताए। 

‘ऐनअन्तर्गत दफा व्याख्यामै कमजोर भएपछि बाधा–अड्काउ फुकाउन क्याबिनेटकै निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजान मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं। सेवाग्राहीको हित विपरीत निर्णय भए पनि पहिलाजस्तो समयावधिअनुसार जरिमाना संकलन गर्ने व्यवस्थाका लागि तयारी भएको उनको भनाइ छ। सवारी जरिमाना तिरिसकेका ग्राहकको रकम अहिले फिर्ता नगरिए पनि आउँदो वर्षको कर कट्टीमा समाहित गरिने उनले बताए।

बाझिएकै ऐनमा टेकेर मनपरी जरिमाना

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करमा मनपरी जरिमाना असुलेको देखिन्छ। सरकारले पछिल्ला दिनमा सवारी कर समयमा नतिरेका सेवाग्राहीलाई २ सय प्रतिशतसम्म विलम्ब जरिमाना लगाएको छ। 

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग कास्कीले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७६’ अनुसार जरिमाना असुली गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

यातायात व्यावस्था विभागका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले अहिलेको आर्थिक ऐनमा जरिमानासम्बन्धी व्यवस्था नगरिएको र प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐनअनुसार जरिमाना लगाएको बताए। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले पनि रिजालको स्पष्टीकरणमै सहमति जनाएका छन्। 

यद्यपि उक्त ऐनमा जरिमानाका लागि समयावधि तोकिएको छ। तर सरकारले सवारी करको व्यवस्था गरेको दफा १७६ को खण्ड ‘घ’ मा रहेको अस्पष्ट व्याख्यालाई अपव्याख्या गरेर मनपरी जरिमाना असुलेको देखिन्छ। 

प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन, २०७६ अनुसार यस्तो छ जरिमानासम्बन्धी व्यवस्था 

दफा १७६, 

क. म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्मलाई ५ प्रतिशतका दरले

ख.त्यसपछिको ४५ दिनसम्मलाई १० प्रतिशतका दरले

ग. त्यसपछि सो आर्थिक वर्षको अन्तसम्मलाई २० प्रतिशतका दरले 

घ. सोही आर्थिक पाँच वर्षसम्म नाघे दोबर दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। 

उल्लिखित ऐनमा स्पष्ट रूपमा म्याद नाघेको समयावधि १ वर्षसम्मका लागि स्पष्ट खुलाइएको छ। अन्त्यमा ‘घ’ खण्डको व्यवस्था भने अस्पष्ट देखिन्छ। सरकारले सोही अस्ष्ट व्यवस्थामा टेकेर म्याद नाघेको एक–दुई दिनमै दोब्बर जरिमाना लिएको छ। 

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सवारी ऐनअनुसार गर्ने भनेर आर्थिक ऐनबाट जरिमानाको व्यवस्था हटाइएको हो। पुरानो ऐनअनुसार म्याद सकिएको ९० दिनभित्र वार्षिक सवारी कर तिर्दा जरिमाना लाग्ने व्यवस्था थिएन। 

गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको दफा १८ मा सबै सवारीधनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा सवारी दर्ता किताब नवीकरण गर्ने म्याद जुन अघि हुन्छ, सो म्याद समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। 

सो अवधिभित्र नबुझाउनेलाई समयावधिअनुसार जरिमाना दर तोकिएको छ। जसअनुसार ९० दिन कटेपछिको पनि ३० दिनभित्र ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मलाई २० प्रतिशतका दरले जरिमाना लिई सवारी साधन कर दाखिला गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो।

आर्थिक वर्ष नाघिसक्दा पनि सवारी साधन कर दाखिला नगरे सवारी करमा ३२ प्रतिशतका दरले जरिवाना लिइ असुल गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख थियो ।

कुन सवारीमा कति परिर्वतन?

प्रदेश सरकारले अहिले कार, जीप, भ्यान र माइक्रोबसमा १ हजार सीसीसम्म २२ हजार, त्यसपछि १५ सय सीसीसम्म २५ हजार, २ हजार सीसीसम्मका गाडीमा २७ हजार र २ हजार ५०० सीसीसम्मका गाडीमा ३७ हजार सवारी करको व्यवस्था गरेको छ। 

त्यसैगरी २ हजार ५०० देखि ३ हजार सीसीसम्मका गाडीमा ५० हजार, ३ हजार देखि ३ हजार ५०० सीसीसम्मका गाडीमा ६० हजार र त्योभन्दा माथि सीसी भएका गाडीमा ६५ हजार रुपैयाँ सवारी कर तिर्नुपर्दछ। 

मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा पनि सरकारले सीसीअनुसार सवारी कर लगाएको छ। १२५ सीसीसम्मका दुई पांग्रेमा ३ हजार, त्यसपछि १५० सीसीसम्म ५ हजार, १५० देखि २२५ सीसीसम्म ६ हजार ५ सय, त्यसमाथि ४ सय सीसीसम्म १ हजार १००, त्यसमाथि ६५० सीसीसम्म २० हजार र सो सीसीभन्दा माथिका स्कुटर, बाइकमा ३० हजार रुपैयाँ सवारी कर लगाइएको छ। 

गत वर्ष कार, जीप, भ्यान र माइक्रोबसमा १००० सीसीसम्म २० हजार, त्यसमाथि १ हजार ५०० सीसीसम्म २२ हजार, त्यसपछि २ हजार सीसीसम्म २५ हजार, २ हजार ५०० सीसीसम्म ३४ हजार, २ हजार ९०० सीसीसम्म ४० हजार र त्यसभन्दा माथि सीसीका गाडीमा ५६ हजार सवारी कर लगाइएको थियो। 

मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा गत वर्ष १२५ सीसीसम्म २ हजार ६००, २५० सीसीसम्म ४ हजार ५००, ४०० सीसीसम्म ९ हजार ५०० र त्योभन्दा माथि सीसीका दुईपांग्रेमा २० हजार सवारी करको व्यवस्था गरिएको थियो।