मितव्ययी बन्दै निर्वाचन

काठमाडौं- निर्वाचन महँगो भयो, निर्वाचनका लागि राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च भयो भनेर आलोचना भइरहँदा निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन मितव्ययी बन्दै गइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। 

आयोगका अनुसार हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एक मतदाता बराबर २८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ, जबकि २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एक मतदाता बराबर ५०९ रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च भएको थियो।

त्यसैगरी २०७४ सालमै भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च ५०६ रुपैयाँ थियो भने २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एक मतदाता बराबर ४९३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। 

निर्वाचन आयोगका अनुसार गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ थियो र निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को सम्पूर्ण विवरण र खर्च सार्वजनिक गरेको आयोगले यसअघि भएका निर्वाचनका तुलनामा निकै मितव्ययी खर्च भएको दाबी पनि गरेको छ। गएको ३० वैशाखमा भएको निर्वाचनमा एउटा मतदान केन्द्र बराबर २ लाख २९ हजार ५७८ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिँदै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ पछिल्ला अन्य निर्वाचनहरूको तुलनामा सबैभन्दा मितव्ययी निर्वाचन हुन गएको बताएको छ।

आयोगले सरकारबाट प्राप्त सबै बजेट खर्च नगरी फिर्ता नै पठाइदिएको छ। गएको स्थानीय निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरिएको र सरकारलाई ३ अर्ब ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ फिर्ता पठाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ।

सरकारले निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड निकासा गरेको थियो। त्यसमध्ये आयोगको सचिवालयबाट १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार १२९, मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको ७५३ वटा कार्यालयबाट ३ अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार ६१७, ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट ४१ करोड ३३ लाख ७ हजार १३०, गृह मन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानीमा ४ करोड ५० लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत १ करोड ४५ लाख गरी कुल ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। बाँकी ३ अर्ब ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १२४ सरकारलाई नै फिर्ता गरिएको छ।

यसअघि संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी ५ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८० खर्च भएकोमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख १८ हजार ९८८ भएको थियो। त्यतिबेला एक मतदाता बराबर ४९३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी ७ अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार ९६२ खर्च हुँदा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ८५ हजार ३८३ रुपैयाँ थियो भने एक मतदाता बराबर ५०९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

गएको स्थानीय निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरिएको र सरकारलाई ३ अर्ब ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ फिर्ता पठाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार १२१ खर्च भएको थियो भने बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोगमात्र लिइएको आयोगले जनाएको छ। उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च ३ लाख ९३ हजार ८३४ भएकोमा एक मतदाताबराबर ५०६ रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ।

पूर्ण निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा पुरुष मतदाता ८९ लाख ९२ हजार १० र महिला मतदाता ८७ लाख ८१ हजार ५३० रहेको बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ रहेकोमा पुरुष ८९ हजार ३१४ र ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेको जानकारी उनले दिए। निर्विरोध निर्वाचित ३९० जनाका साथै निर्वाचित पुरुष २० हजार ६३० र निर्वाचित महिला १४ हजार ४६६ रहेको आयोगले जनाएको छ।

पार्टीगत हिसाबले हेर्दा गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १३७ पुरुष र ४ महिला गरी १४१ पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। कांग्रेसले प्रमुख पदमा कुल २२ लाख ७९ हजार ३६३ प्राप्त मत गरेको छ। त्यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले २२ पुरुष र ८८ महिला गरी ११० सिट जितेको छ, जसमा प्राप्त मत १५ लाख १५ हजार ३९८ छ। त्यसैगरी कांग्रेसले अध्यक्ष १८८ र उपाध्यक्ष १९० सिट जितेको छ।

नेकपा एमालेले ७७ पुरुष ६ महिला गरी ८३ सिट प्रमुखमा जितेको छ। प्रमुख पदमा प्राप्त मत २३ लाख ४८ हजार ७०९ रहेको छ। उपप्रमुखमा ११ पुरुष र १०४ महिला गरी ११५ सिटमा विजयी भएर २२ लाख ७० हजार ३२४ प्राप्त मत गरेको छ। एमालेले अध्यक्षमा १२३ र उपाध्यक्षमा १२६ सिट जितेको छ। 

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २४ पुरुष १ महिला गरी २५ प्रमुखमा जित हात पारेको छ। प्रमुखमा माओवादी केन्द्रले ६ लाख २७ हजार ६९३ मत प्राप्त गरेको छ। उपप्रमुखमा १८ पुरुष र १५ महिला गरी ३३ सिट जित्दा मत ९ लाख ४९ हजार ८५८ पाएको छ। अध्यक्ष ९६ र उपाध्यक्ष ९५ ठाउँमा जित हात पारेको छ। 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रमुखमा ९ सिट प्राप्त गरेको छ, जसमा सबै  पुरुष छन्। 

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ११ पुरुष १ महिला गरी प्रमुखमा १२ सिट जितेको छ। प्रमुख पदमा उसले पाएको मत ३ लाख १८ हजार २६० रहेको छ भने उपप्रमुखमा ४ पुरुष, ७ महिला गरी ११ सिट जितेको छ, जसको प्राप्त मत ३ लाख ८८ हजार २०५ रहेको छ। एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष ८ ठाउँमा र उपाध्यक्ष १२ स्थानमा जितेको छ। स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या २४ रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।

खर्च अब बढ्छ

पछिल्लो निर्वाचन मितव्ययी भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आयोगले अब हुने निर्वाचन भने खर्चिलो हुने बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा झन्डै ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने र खर्च पनि बढ्ने बताए। आगामी निर्वाचनमा मतपेटिका र कर्मचारीको संख्या पनि बढ्ने भएकोले खर्च पनि सोही अनुसार वृद्धि हुने उनले स्पष्ट पारे।

सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेर कैदीबन्दी, वृद्धाश्रममा बसेका ज्येष्ठ नागरिक, निर्वाचनको काममा विभिन्न ठाउँमा खटिएका कर्मचारी, सेना, प्रहरी लगायत र कर्मचारीलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भनेकोले मतदानस्थलको संख्या र खर्च बढी हुने उनको भनाइ थियो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारले यही आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीको तलबभत्ता बढाएकाले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भत्ता पनि बढ्ने भएकाले निर्वाचन खर्च बढ्ने बताए। समानुपातिकतर्फको पनि मतगणना गर्नुपर्ने अनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि गराउनुपर्ने भएकाले खर्च बढी हुनु स्वाभाविक हुने उनको भनाइ थियो। यद्यपि, मितव्ययी निर्वाचनको नारामा आयोग नचुक्ने दाबी उनले गरे।