कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजननको अधिकारसहित पारित भयो कारागार विधेयक

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले ‘कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ आइतबार सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ। २९ मंसिर २०७६ मा संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक २ वैशाख २०७८ मा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिसभामा पेश गरेको थियो। 

पारित विधेयकअनुसार कैदीबन्दीले बिहे र प्रजनन अधिकार प्राप्त गर्ने भएका छन्। त्यसैगरी गर्भवती र सुत्केरीले जेलबाहिर बस्ने छुट प्राप्त गर्नेछन्। खुला कारागारको अवधारणालाई समेत यो विधेयकले समेटेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भने, ‘कैदीबन्दी पनि नागरिक नै हुन्। उनीहरुले नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यस सन्दर्भमा बिहे र प्रजननको अधिकार दिइएको हो। गृहमन्त्री खाणका अनुसार कैदीबन्दीले बिहे गर्न चाहे त्यस्तो विवाहले कानुनी मान्यता पाउनेछ। ‘कारागारमा बन्दीको रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन् अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनु पर्नेछ। प्रजनन् अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ,’ पारित विधेयकमा भनिएको छ। एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

त्यस्तो निवेदन पेश भए कारागार प्रशासकले बिहे दर्ताको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ।

गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने विषय पनि पारित विधेयकमा समेटिएको छ। गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

खुला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई सार्वजनिक निकायमा स्वयंसेवा गर्न लगाउने, क्षमता तथा सीप विकाससम्बन्धी तालिम लिने वा प्रशिक्षण दिने, खेलकुद प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यमा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

गृहमन्त्री खाणले कैदीबन्दीका परिवारका आश्रित व्यक्तिहरुको पालनपोषणको विषयलाई पनि कारागारसम्बन्धी विधेयकले सम्बोधन गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले यससम्बन्धी थप प्रष्टता नियमावलीमा गर्नेछ।