नागरिकता विधेयक पारित भएकोमा एनआरएनएद्वारा स्वागत

लन्डन- प्रतिनिधिसभाद्वारा ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ परित भएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघले स्वागत गरेको छ। सदनले गत शुक्रबार बहुप्रतिक्षित सो बिधेयकलाई पारित गरेको थियो। 

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यले विधेयक पारित भएसँगै विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्ने र नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज हुने बताए। संघको स्थापनाकालदेखि नै गैरआवासीय नेपाली संघले प्रवासी नेपालीहरूसँग रहेको सीप, स्रोत र पूँजी नेपालको हित र उन्नतिमा परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको स्मरण गरे। उनले भने, ‘विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रो पुस्ता समेत नेपालसँग कसिलो गरेर जोडिने छन्।’

अध्यक्ष आचार्यले प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित गर्न योगदान गर्ने सम्पूर्ण सांसद, राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद्, सञ्चारमाध्यमलगायत संघका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिए। 

यसैगरी संघका अर्का अध्यक्ष रविना थापाले पनि नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गरिन्। ‘हामी गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन_हरूले मातृभूमिका लागि गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ। आशा गर्दछु सम्पूर्ण हामी गैरआवासीय नेपालीहरू एक भई जन्मभूमिका लागि जुट्ने छौँ’, उनले भनिन्।

संघका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले यो विधयेकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पाउने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे उल्लेख नगरेको बताइन्। ‘यी अधिकारको परिभाषा अर्को विधयेक ९(गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधयेक)मा आउने छ। दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नभएका देशमा बस्ने नेपालीहरूलाई ‘गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र’को व्यवस्था हुनेछ। त्यसैले गैरआवासीय संघले परिचयपत्र र नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूको समान अधिकार दिलाउनका लागि लबिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।

संघका अर्का उपाध्यक्ष नारायण आचार्यले पनि नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गरे। उनले अब मातृभूमिको ऋण तिर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए। सङ्घका महासचिव डा केशव पौडेलले समस्त गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिररहेकामा पहिलो सफलतास्वरूप गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता भएको बताए। 

उक्त विधेयकअनुसार विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु–आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।  -रासस