सेवा-सुविधाबिनै अवकाश दिइएपछि सीटीईभिटीका करार कर्मचारी आन्दोलित

भरतपुर- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मातहात सञ्चालित भरतपुरको स्कुल अफ हेल्थ साइन्समा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। बिनासेवा–सुविधा जागिरबाट अवकाश दिइएको भन्दै विभिन्न माग राखेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

उनीहरूले स्कुल गेटमा तालाबन्दी गर्दै धर्ना दिएर आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। 

गत साउन १ मा ६० वर्षे हदम्यादका कारण स्वतः जागिबाट अवकाश पाएका गोविन्द सुवेदी २५ वर्ष बिताएको स्कुलबाट अवकाश भएर जाँदा सेवासुविधाबिनै रित्तो हात फर्किनुपरेको गुनासो पोख्छन्। 

‘कि मलाई सानोतिनो भए पनि उपदान देऊ। नभए म काम गर्न सक्षम छु, काम देऊ। मेरो माग यत्ति नै हो’, उनले भने। 

२०५५ देखि स्कुल अफ हेल्थ साइन्सको ल्याबमा काम गर्दै आएका उनले सीटीईभिटीले बिनासेवा–सुविधा उमेर हदम्यादअनुसार अवकाशको प्रावधान ल्याएको भन्दै आक्रोश पोखे। आफूहरूलाई स्थायी कर्मचारी बनाउने भनिए पनि राज्यले झुक्याएको उनको दाबी छ। 

‘२५ वर्ष सेवा गरियो। अवकाश हुँदा सँगै काम गर्ने स्थायी कर्मचारीले ३५ लाख लिएर जान्छन्। हामी (करार कर्मचारी) भने खाली हात घर फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ। यो राज्यले हामीलाई गरेको अन्याय हो’, उनले भने।

दुई महिनायता विभिन्न स्वरुपमा विरोध गरिरहे पनि अब अनिश्चितकालीन धर्ना बसेर आन्दोलन गर्ने उनले बताए। 

स्कुल अफ हेल्थ साइन्सकै अर्का कर्मचारी तीर्थबहादुर बुढाथोकीले पनि कार्यालय सहयोगीकै रूपमा २५ वर्ष बिताए। उनको पीडा पनि सुवेदीकै जस्तो छ। उनी अहिले ५७ वर्ष पुगे।

अखिल नेपाल संघ–संस्था तथा बैंक, वित्तीय श्रमिक संघका स्कुल इकाइ अध्यक्ष रहेका दिलबहादुर देउजा आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिन्छन्। स्कुल प्रशासनले मौखिक रूपम केही व्यवस्था गर्छौं भनेर झुक्याएको उनको आरोप छ।

‘मेरो पनि तीन वर्षपछि उहाँहरूकै जस्तै हो अवस्था। केही लिएर जाउँला भन्ने आशै भएन’, उनले भने, ‘शरीरमा बल हुन्जेल सेवा गर्‍यौं। बुढेसकाल लागेपछि हामीले कहाँ गएर काम गर्ने हो? जीवन यहीँ बित्यो। हामीजस्तै काम गर्नेले ३५÷४० लाख लैजान पाउने, हामी खाली हात जानुपर्ने? यो अन्याय हो। सीटीईभिटीले हाम्राबारेमा किन सोच्दैन?’

सीटीईभिटीले करार कर्मचारीलाई अवकाशपछि उपदान दिन नसके सकुन्जेल काम गरेर खान दिनुुपर्ने उनको माग छ।

अखिल नेपाल संघ–संस्था तथा बैंक, वित्तीय श्रमिक संघका स्कुल इकाइ अध्यक्ष रहेका दिलबहादुर देउजा आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिन्छन्। स्कुल प्रशासनले मौखिक रूपम केही व्यवस्था गर्छौं भनेर झुक्याएको उनको आरोप छ।

‘स्कुलका ९औं प्रिन्सिपलसम्मले तपाईंहरू स्थायी नभए पनि खाली हात जानुपर्दैन भन्ने आश्वासन दिए। त्यही आशले काम गर्दै आयौं। अहिले गोविन्द दाइको अवकाशमा एउटा सामान्य बिदाइसम्म पनि गरिएन। भोलि हाम्रो हालत पनि यस्तै हो’, उनले भने।

देउजा सेवा करारमा २०५४ देखि कार्यालय सहयोगीको रूपमा सो स्कुलमा कार्यरत छन्। ‘सकुन्जेल हामीले हातखुट्टा, नंग्रा खियायौं। अहिले संस्था बलियो भयो। अब हामी काम गर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था आयो’, उनी सुनाउँछन्।

संघमार्फत संस्थामा कार्यरत मजदुर कर्मचारीको मागलाई २०७० देखि राख्दै आए पनि सीटीईभिटी प्रशासनले बेवास्ता गरेको उनी बताउँछन् । 

श्रम ऐनमा उल्लेख २४० दिन सेवा अवधि पुगेका सेवा करार कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने, संस्थामा कार्यरत सेवा करार कार्यालय सहयोगीलाई स्थायीले खाइपाइ आएसरह सेवा–सुविधा दिइनुपर्ने माग राखेको दिलबहादुर बताउँछन्।

‘हामीले विधि पालाना गर्नुपर्छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘करार सेवाकै कर्मचारीले गर्दा परिषद् धानिएको अवस्था छ। उहाँहरूको सन्दर्भमा छलफलमार्फत कानुन परिवर्तन गरेर केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा लेखिपठाएका छौं। त्यहाँबाट स्वीकृत नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन।’ 

यस्तै, ठेकेदारी प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने, उचित सेवा–सुविधा तय नभएसम्म उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरी पीडित कर्मचाररुको रोजगारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।

स्कुल अफ हेल्थ साइन्सकी प्रिन्सिपल डा. रजनी मल्लले अवकाश भएका करार कर्मचारीको सेवा–सुविधाका लागि मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएकाले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन्। गत वर्षको कार्यविधिमा उमेर हद तोकेर ६० वर्ष पुगेका करारका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशको परिपत्रअनुसार अवकाश दिइएकाले थप सेवा–सुविधाबारे स्कुल प्रशासनले केही गर्न नसक्ने डा. मल्लको तर्क छ। 

‘व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूप्रति मेरो सहानुभूति छ तर जसरी स्थायीले जाने बेला सेवा–सुविधा लिएर जान्छन्, त्यसरी सेवा करारलाई पनि दिने भन्ने कुरा स्कुलले निर्णय गर्ने विषय होइन’, उनी भन्छिन्। 

यसअघि स्कुल प्रशासनले सेवा करारका कर्मचारीलाई आश्वासन दिए-नदिएको बारे जानकारी नभएको र आफूले त्यस्तो आश्वासन नदिएको उनले दाबी गरिन्। कर्मचारीको मागका विषयमा स्कुल प्रशासनबाट हुनुपर्ने पहल जारी रहेको उनले बताइन्।

सीटीईभिटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्ले करार कर्मचारीका लागि ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि अवकाशपछि उपदान या अन्य सेवा–सुविधा दिन कानुन नबनेको बताउँछन्। यद्यपि आफूहरूले करार कर्मचारीको सेवा–सुविधका लागि पहल गरिरहेको उनले सुनाए। 

‘हामीले विधि पालाना गर्नुपर्छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘करार सेवाकै कर्मचारीले गर्दा परिषद् धानिएको अवस्था छ। उहाँहरूको सन्दर्भमा छलफलमार्फत कानुन परिवर्तन गरेर केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा लेखिपठाएका छौं। त्यहाँबाट स्वीकृत नभएसम्म हामीले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन।’ 

सीटीईभिटीअन्तर्गतका शिक्षालयमा हालसम्म करार सेवामा १५ सय कर्मचारी कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिए।