काठमाडौं– सामान्यतयाः सदनमा सांसदहरुले राजनीति तथा अन्य समसामयिक विषय उठाउँछन् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन्। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने एक सांसदले चियाको विषय उठाए। चियाको राजधानी मानिने जिल्ला इलामबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद झलनाथ खनालले चियाको विकासका लागि लिखित अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनाल सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सिनियर नेता हुन्।
आफ्नो झन्डै २० मिनेट लामो लामो सम्बोधनमा चिया नेपालीको जीवनशैलीसँग जोडिएकोदेखि आफूले जनप्रतिनिधि भएर गरेको काम, चिया उत्पादनको नेपाली र विश्व इतिहास, यसको बजारबारे विस्तृत बताए। उनले भने, ‘सभामुख महोदय, हामी बिहानै उठ्नेबित्तिकै खानपिनको काम चिया पिउनेबाट गर्छौं। कोही मान्छे घरमा आयो भने सबैभन्दा पहिले हामी चिया बनाएर स्वागत गर्छौं। कसैले टेलिफोन गर्यो भने चिया पिउनुभयो भन्ने पहिलो प्रश्न हुन्छ। अरुलाई पनि बिहानै टेलिफोन गर्यौं भने चिया पिउनुभयो भन्छौं। हाम्रो देशमा यो चिया बढ्दो लोकप्रिय पेय पदार्थका रुपमा विकसित भएको छ।’
सरकारले चियाको विकासमा बेवास्ता गरेको गुनासो खनालले गरे। देशमा चियाको उत्पादन बढिरहेको भन्दै उनले यसलाई नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्न नसकेकोमा खेद व्यक्त गरे। सांसद खनालले चियाको बारेमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेमा जोड दिए।
राज्यले ध्यान नदिँदा चिया उत्पादकहरुले थुप्रै समस्या भोग्नुरेको उनले सुनाए। तत्काल चियाको अक्सन सेन्टर खोल्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। सांसद खनालले सिंगो नेपाललाई चिया क्षेत्रमा रुपान्तरित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै चिया उत्पादकलाई उचित मूल्य दिने र संरक्षण नगर्ने हो भने उत्पादकले चियाका बोट नै उखेल्ने स्थिति सिर्जना हुने चेतावनी पनि दिए। चियाको बारेमा सरकारले अनुसन्धान र योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
खनालले भने, ‘इलाममा चिया उत्पादन र विस्तार हुँदै गएको छ। देशका अन्य क्षेत्रमा पनि चिया फैलिँदै गएको छ। तर त्यसमा सरकारले बिल्कुलै बेवास्ता गरिरहेको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आउँदा प्रधानमन्त्रीको ध्यान त्यसमा जाला कि भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ । तर नीति तथा कार्यक्रममा चियाको बारेमा कतै उच्चारण हुन सकेन । अर्थमन्त्रीबाट बजेट भाषण हुँदा त पक्कै आउँछ होला भन्ने लागेको थियो किनभने यो देशको कृषि उपजमा महत्वपूर्ण चिया हो भन्ने मलाई थियो। तर उहाँको बजेटमा पनि कतै चियाको चर्चा हुन पाएन ।’
विश्वभर नै चिया अहिले महत्वपूर्ण पेय पदार्थको रुपमा विकसित भएको बताउँदै खनालले थपे, ‘संसारमा सबैभन्दा बढी पिउने पेय पदार्थ चिया हो। हामी चियाको विकास त गर्दैछौं तर दिनुपर्ने ध्यान दिन सकेका छैनौं। राज्यले ध्यान नदिँदा चिया उत्पादकहरुले थुप्रै समस्या भोग्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। सिंगो नेपाललाई चिया क्षेत्रमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ। तर हामीले अध्ययन गरेर योजना बनाउने काम गर्न सकेका छैनौँ। राज्यले बजार खोज्न भूमिका खेल्नुपर्छ, नत्र चिया उत्पादकहरुले चिया उखेलेर फाल्दैनन् भन्न सकिँदैन। उनीहरुले चियाको उचित मूल्य पाइरहेका छैनन्। चियाको चिनियाँ बजार पाउने हो भने धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। चियाको अक्सन सेन्टर खोल्नुपर्छ तत्काल। यसका लागि सभामुखसँग रुलिङको माग गर्दछु।’
सांसद खनालले सरकारर कमिसनखोरी अर्थतन्त्र विकास गर्न लागिरहेको आरोप लगाए। उनले आर्थिक संकटतर्फ देश गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले इलाममा चियाको संग्रहालय बनाउन पनि माग गरे। साथै चियाको न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने सुझाव दिए।
चिया विकासका लागि यस्ता छन् झलनाथका सुझाव
- राष्टिय चिया नीतिको सिंहावलोकन
- चिया उत्पादन र विकासका समस्या समाधानका लागि विज्ञ सम्मिलित केन्द्रीय कार्यदल गठन
- राज्यको भूमिका रहने गरी चिया विकास निगमको पुनर्गठन
- राज्य र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा देशैभरि चिया बगान खोल्ने र त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सक्रिय रुपमा सहभागी गराउने
- सयौं वर्ष पुराना चिया कारखानालाई सम्पदाको रुपमा संरक्षण गर्ने
- इलाममा चिया म्युजियम खोल्ने
- चिया उत्पादनमा किसानको संलग्नता बढाउन राज्यले प्रोत्साहन गर्ने
- सरकारले चियाको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने
- कारखाना स्थापना गरेर प्रशोधनमा लागेका उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने, बिजुलीमा सहुलियत दिने
- अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गर्ने, लाभकारी बजार पक्रिने
- चियाको अक्सन केन्द्र खोल्ने
- बगानको सिँचाइ, मल आदिका लागि राज्यले भूमिका खोल्ने
- चिया परीक्षण केन्द्र खोल्ने
- नेपाली प्रजातिको चिया विकास गर्ने
- चिया विकास बोर्डलाई कफी विकास बोर्डबाट अलग गर्ने
- साना–मझौला किसानलाई प्रोत्साहन गर्न बजार सुनिश्चित गरिदिने
- उत्पादन लागत घटाई गुणस्तर मापन गर्न ल्याब खोल्ने
- भन्सार नाकामा चिया प्रयोगशाला स्थापना गर्ने
- बगानको स्तरोन्नति गर्न बगान धितो राखेर कर्जा दिने
- निर्यातको ५ प्रतिशत नगद प्रोत्साहनलाई १० प्रतिशत बनाउने