विवादका पर्याय जनार्दन शर्मा : संसदीय छानबिन समितिको ३ घन्टे केरकारमा भएनन् टसमस

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिन जेठ १४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गराउन बाहिरका मान्छेलाई संलग्न गराएको घटना सार्वजनिक भयो।

बजेट निर्माणका प्रक्रिया अति गोपनीय हुन्छन्। बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि सार्वजनिक हुने दिनसम्म मन्त्रालयका तत्तत् पदाधिकारी र अर्थमन्त्रीबाहेक अन्य व्यक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश निषेध हुन्छ। तर तत्कालीन मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयको सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई कब्जामै लिएर बजेटमा करका दर हेरफेर गराउन अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमै भित्र्याएको आरोप लाग्यो। बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिन सत्ता निकटका व्यापारिक घरानालाई लाभ मिल्ने गरी शर्माले करका दर हेरफेरमा कैंची चलाएको भनियो।

यो घटनालाई गुपचुप राख्ने सरकारी प्रयत्न भए पनि बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै जेठ १६ मा अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गराएको विषय राजधानीबाट प्रकाशित हुने अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले ब्यानरसहित पहिलो पृष्ठमा खुलासा गरिदियो। 

यसपछि अर्थमन्त्री शर्मा थप विवादमा तानिए। शृंखलाबद्ध विवादास्पद काम गरिरहेका अर्थमन्त्री शर्माको बचाउमा सत्तारुढ दल मात्रै अगाडि देखिए। नेकपा माओवादी केन्द्र चुँसम्म बोलेन। अर्थमन्त्री शर्माको हर्कतलाई प्रतिपक्षी एमाले, नागरिक समाज, अर्थविज्ञहरू, उद्योग संघ–संगठनले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध जनाए। संसद्‍मै यो विषयले प्रवेश पायो। लोकलाजकै लागि भए पनि बजेट पारित गराउने थलो संसद्मा सत्तारुढ कांग्रेसका गगन  थापा र नेकपा एसका नेताहरूले अर्थमन्त्री जनार्दनबाट बजेट निर्माणका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग राखे।

तत्कालीन नेकपाको बहुमतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेट ल्यायो। नेकपामा कित्ताकाट भएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई अलग पार्टी भए। एमाले चोइटिएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एस जन्मियो। माधव नेपालले नेकपा एस निर्माण गर्दा चोरेका सांसदको पद खोसिदिन एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र पठायो। त्यो पत्र सभामुखले अड्काइदिएपछि अघिल्लो वर्षका दुई वटै हिउँदे अधिवेशन एमालेले अवरुद्ध गर्यो।

ओली सरकारको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, २०७८ असार २९ मा। देउवा सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनाइए। अर्थमन्त्री जनार्दनले ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा केही तलमाथि गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए।

बजेट निर्माणका प्रक्रिया अति गोपनीय हुन्छन्। बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि सार्वजनिक हुने दिनसम्म मन्त्रालयका तत्तत् पदाधिकारी र अर्थमन्त्रीबाहेक अन्य व्यक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश निषेध हुन्छ। तर तत्कालीन मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयको सिंगो कर्मचारी प्रशासनलाई कब्जामै लिएर बजेटमा करका दर हेरफेर गराउन अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमै भित्र्याएको आरोप लाग्यो।

अर्थमन्त्री भएपछि १ वर्षसम्मै जनार्दन विवादमा परिरहे। पदीय मर्यादा बिर्सेर विभिन्न विवादास्पद काम गरेपछि उनी आलोचित भइरहे। आव २०७९/०८० को बजेट ल्याउने क्रममा पनि अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दर हेरफेर गराए। करका दर हेरफेर गर्न उनले बजेट भाषणको अघिल्लो मध्यराति जेठ १४ मा राजस्व प्रशासनमा लामो समय काम गरेर अवकाश लिएका नासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आक्षेप लाग्यो।

‘उहाँहरू राजस्वविज्ञ हुनुहुन्छ। राजस्वका दरबारे मेरो तर्फबाट उहाँहरूले केही फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले जे–जे मिलाउनुहुन्छ, त्यसमै सही गरेर मकहाँ ल्याउनुहोला’ भन्दै अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको अन्नपूर्णले खुलासा गरेको थियो। तिनै बाहिरियाले सीमित व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दर हेरफेर गरे। यसको विरोधमा निजी क्षेत्र अगाडि आयो।

अर्थमन्त्री जनार्दन सत्तारुढ दलकै सांसद तथा व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत, फलाम तथा स्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रम चलाउन दिइने व्यवस्था गरेपछि विवादको घेरामा परे। अर्थमन्त्री जनार्दनले करका दर हेरफेर गराएको विषयलाई त पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित सडक संघर्षसम्म गरे।

अर्थतन्त्रबारे जाने–बुझेका विषयगत विज्ञहरूले यसमा अर्थमन्त्रीले गम्भीर अपराध गरेको र उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने  माग गरे। बजेट सार्वजनिक भएको पर्सिपल्ट अर्थात् असार १७ मा पूर्वअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले ट्वीट गरे, ‘नेपालको अर्थ प्रशासन तथा बजेट निर्माणमा यति गम्भीर घटना न भूत हो न भविष्य। हामीले एउटा अनुमान गर्न सक्छौं– कुनै–कुनै अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित व्यापारीको घरमा गएर सल्लाह गर्न सक्छन् तर अर्थ मन्त्रालयमै अर्को मान्छे बोलाएर यस्तो गर्न सक्दैनन्।’

पाण्डेले यसमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीमाथि पनि औंला ठड्याए। ‘सचिवहरूले त्यो घटना कसरी हेर्न सके होलान्? अर्थमन्त्रीले त्यसो भन्दा किन मानेका हुन्? उनीहरू किन त्यहीँ बसिरहे ? किन बाहिर उभिएर यस्तो–यस्तो भयो भन्न नसकेका होलान्?’ पाण्डेले ट्वीटमा भने, ‘म उनीहरूप्रति पनि आश्चर्यमा परेको छु।’

अर्थमन्त्री भएपछि १ वर्षसम्मै जनार्दन विवादमा परिरहे। पदीय मर्यादा बिर्सेर विभिन्न विवादास्पद काम गरेपछि उनी आलोचित भइरहे। आव २०७९/०८० को बजेट ल्याउने क्रममा पनि अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दर हेरफेर गराए।

सडकदेखि संसद्सम्मै यो विषयले प्रवेश पाएपछि अर्थमन्त्री जनार्दनले अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भूपाल बराललाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए, असार १८ मा। त्यो विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘बजेट निर्माणमा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीबाहेक अरू कसैको सहभागिता रहेको छैन। आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधिभित्र रहेर निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरूको राय–सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरू प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको थियो, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सोबमोजिम करका दरमा केही संशोधनसहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयकलगायतका बजेटसम्बद्ध अन्य विधेयक हाल संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशील रहनुभएका अर्थमन्त्रीका बारे भ्रम सिर्जना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ ।’

गत वर्षका दुई वटा हिउँदे अधिवेशन वहिष्कार गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्मा अर्थमन्त्री जनार्दनले पेस गरेको आगामी आवको बजेटसम्बन्धी छलफलमा भाग लियो। संसद् बैठकमा एमाले नेता तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट भएको भनिएको गडबडीबारे अन्नपूर्ण पोस्टको प्रति देखाउँदै यसबारे स्पष्टीकरण माग गरे। उनले निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा हुने गरी कर, भन्सार र राजस्वका दर अस्वाभाविक रूपमा हेरफेर भएको दाबीसहित संसद्मा प्रश्न उठाउँदै अर्थमन्त्रीका गतिविधिप्रति संसद्, प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘१४ गते मध्यरातमा कसरी भन्सार, कर र राजस्वका दर हेरफेर भए भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा प्रमुखताका साथ आएका छन्। मध्यरातको १२ बजे अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा कसैलाई बोलाउनुभयो। कार्यकक्षमा भएका अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, बजेट शाखाका प्रमुखलगायतका बीचमा उहाँलाई चिनाउनुभयो। उनी त्यही मन्त्रालयका पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे रहेछन्,’ भट्टराईले भने, ‘उनलाई चिनाउँदै आफ्ना उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई भन्नुभयो, ‘उहाँ मेरो प्रतिनिधि हो। उहाँले भन्सार राजस्व करका दरमा केही हेरफेर गर्नुहुन्छ, मेरो तर्फबाट। उच्च पदस्थ कर्मचारीले मान्दै थिएनन् तर जबर्जस्ती अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा यी तमाम वस्तुमा राजस्व र भन्सारका दर तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको हो?’

एमालेले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अपनाएको प्रक्रिया उल्लंघन गरेको आरोपसमेत लगायो। ‘बजेट निर्माणको झन्डै एक महिना अगाडिदेखि बजेट शाखा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसलाई प्रवेश दिइँदैन। सांसदलाई पनि प्रवेश दिइँदैन। त्यस्तो ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको खिलाफ हो। यसले कतिपय उद्योग–व्यवसाय धराशयी भएका छन्। संसद्मा अर्थमन्त्रीले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ,’ एमालेले भनेको थियो। 

संसद्मा सांसदहरूले आफूमाथि लगाएको आरोपलाई जनार्दनले चुनौती दिए। उनले रोस्ट्रममै बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गरिएको विषय र अर्थ मन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेज माग्ने एमाले को हो? भन्ने प्रश्नसमेत गरे। एमालेले माग्दैमा राजीनामा पनि नदिने र सिसीटिभी फुटेज पनि हेर्न नदिइने चेतावनी दिए, जनार्दनले।

जनार्दनमाथि लागेको आरोपलाई उनकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आत्मसात् गर्यो। बजेट निर्माणको सूचना चुहिएको सार्वजनिक भएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्रीलाई खुमलटार निवासमा डाकेर विवादित भएर बस्नुभन्दा राजीनामा दिन सुझाए। पार्टी अध्यक्षको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन राजीनामा दिनुपर्ने दबाबमा परे। 

एमालेले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अपनाएको प्रक्रिया उल्लंघन गरेको आरोपसमेत लगायो। ‘बजेट निर्माणको झन्डै एक महिना अगाडिदेखि बजेट शाखा र अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि मानिसलाई प्रवेश दिइँदैन। सांसदलाई पनि प्रवेश दिइँदैन। त्यस्तो ठाउँमा यस्ता काम हुन्छन् भने यो राष्ट्रका नाममा खाएको शपथको खिलाफ हो। यसले कतिपय उद्योग–व्यवसाय धराशयी भएका छन्। संसद्मा अर्थमन्त्रीले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्छ,’ एमालेले भनेको थियो। 

अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दनको विवाद यो पहिलो भने थिएन। केही महिनाअघि अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको रकम फुकुवा गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको विषय पनि विवादित भयो। अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनका परिवारका नाममा अमेरिकाबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको विषयमा अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले उक्त रकम जफत गर्न र फिर्ता गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। 

त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाता रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यो विषयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दनले रकमबारे अनुसन्धान गरिरहेका निकायलाई प्रभावित गर्न लिखित निर्देशन दिएको घटना बाहिरियो। यसपछि जनार्दन झनै आलोचित भए। अर्थमन्त्री जनार्दनमाथि तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको र अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसकेको आक्षेपसमेत लाग्यो। 

अर्थमन्त्री जनार्दनमाथि देशको अर्थतन्त्रको संकट सुधार गर्न नसकेको, सीमित व्यापारिक घरानासँग मिलेर प्रतीतपत्र (एलसी) बन्द गर्न लागेको सूचना चुहावट गरेको आरोपसमेत लाग्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सम्हाल्न नसकेको र आयात हुने वस्तुमा कडाइ गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले एलसी रोक्ने निर्णय गरेको थियो। 

विलासी वस्तुको आयातको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न रोक्ने निर्णय भएपछि व्यापारीको एउटा समूहले अर्थमन्त्री जनार्दनलाई उचालेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध मोर्चा खोल्यो। 

अर्थमन्त्री जनार्दन र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच विवाद बढ्दै गयो। यही विवादका बीच अर्थमन्त्री जनार्दनले २५ चैतमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरे। यसो गर्नुको कारणचाहिँ गभर्नरले आफूले भनेको नमानेको आक्षेप लगाए, जनार्दनले। चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई चैत २५ देखि लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको सूचना सार्वजनिक गर्यो। अर्थमन्त्री जनार्दनले अर्थतन्त्र चलाउन नसकेको भनेर उनको पार्टीभित्रै आलोचना भइरह्यो।

निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। वैशाख ६ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गरिदियो। अधिकारीले वैशाख ७ बाट गभर्नरको पद पुनः सम्हाले। 

हाल गर्भनर अधिकारीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेन भने मुद्दाको फैसला नभएसम्म गभर्नरमाथि सरकारले कुनै पनि कारबाही गर्न पाउने छैन। 

अर्थमन्त्री जनार्दन धेरै विवादमा आए पनि संसद्मा बजेट पेस गर्न लगाउनु र राजीनामा दिलाउन पहल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत आलोचना भयो। चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई मनाएर जनार्दनलाई राजीनामा दिन सहमत गराए। त्यसपछि २२ असारमा जनार्दनले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। संसद्ले अर्थमन्त्री जनार्दनबाट बजेट निर्माणका क्रममा भए–गरेका घटना छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउने निर्णय गर्यो।

अर्थमन्त्री जनार्दनमाथि देशको अर्थतन्त्रको संकट सुधार गर्न नसकेको, सीमित व्यापारिक घरानासँग मिलेर प्रतीतपत्र (एलसी) बन्द गर्न लागेको सूचना चुहावट गरेको आरोपसमेत लाग्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सम्हाल्न नसकेको र आयात हुने वस्तुमा कडाइ गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले एलसी रोक्ने निर्णय गरेको थियो। 

११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समितिले बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरका व्यक्तिलाई सहभागी गराएर करका दर हेरफेर गराएको घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, बजेट महाशाखा प्रमुख, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पत्रकारलगायतसँग बयान लिइरहेको छ। बिहीबार विशेष समितिमा हाजिर भएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दनले बजेट निर्माणका क्रममा भएको गडबडीको विषयलाई पूरै खारेज गरिदिए। ३ घन्टासम्मको केरकारमा समितिका सदस्यले आलोपालो जनार्दनमाथि बजेटका विषयमा प्रश्न फ्याँकिरहे। उनले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको दाबी गरे। सिंहदरबारमा विशेष समितिलाई दिएको बयानपछि पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ नदिई उनी बाहिरिए। संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘मैले उहाँहरू (संसदीय छानबिन समितिका सदस्य) ले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएको छु। बाँकी कुरा उतैबाट बुझ्नूस्।’

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपबारे ११ सदस्यीय संसदीय समितिले छानबिन गरिरहेको छ। बिहीबारको केरकारमा जनार्दनले प्रचलित मूल्य, मान्यता, विधि र प्रक्रियाअनुसार नै बजेट निर्माण गरेको दाबी गर्दै अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नगराएको बताए। आफ्नो विश्वास नलागे मन्त्रालयमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकसँग सोध्न समिति सदस्यलाई सुझाए।

जनार्दनले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई घुसपैठ गराएको र मन्त्रालयको सिसीटिभी फुटेज गायब पारेको आरोप खारेज गरेका छन्। उनले आफूविरुद्ध लागेका सबै आरोप अस्वीकार गरे। आफूले करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको तथा सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको आरोपसमेत गलत भएको उनले दाबी गरे। यसअघि पदबाट राजीनामा दिने बेला पनि अर्थमन्त्री जनार्दनले आफूले कुनै गलत काम नगरेको बताएका थिए।