'वृद्धवृद्धाको हेरचाह नगरे सन्तानले पाउँदैनन् सम्पत्ति, अब सरकारले लिन्छ'

काठमाडौं- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले छोराछोरीले अपहेलना गरेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिने बताएकी छन्। वृद्धवृद्धाको हेरचाह उनीहरुका सन्तानले नगरे सरकारले नै परिचालन गर्नेसमेत उनले बताएकी हुन्। 

बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदन सहितको ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैँ मन्त्री रेग्मीले यस्तो बताएकी हुन्। 

जनताको घरदैलोमा हुने स्थानीय सरकारले छोराछोरीबाट अपहेलित ज्येष्ठ नारिकलाई हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री रेग्मीले स्थानीय सरकारले हेरेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्पत्ति पनि स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताइन्। 

'छोराछोरीले अंश खोजेर खाने मात्र होइन, राम्रोसँग पाले आफ्ना आमा,बुबाले आफ्नै प्यारो छोराछोरीलाई अंश पनि दिइहाल्नु हुन्छ,' मन्त्री रेग्मीले भनिन्, 'तर दुर्व्यवहार, अपहेलना भयो, पालनपोषण भएन भने त्यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको पूरा जिम्मेवारी लिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूको सम्पत्ति पनि स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने भन्ने किसिमको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।'

ज्येष्ठ नागरिक हेर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'हामीकहाँ तीन तहका सरकार छन्। सबभन्दा जनताको घर, दैलोमा भएको स्थानीय तहको सरकार हो। र त्यो सरकारलाई, स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पनि यो विधेयकले खोजेको छ। स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्‍यो। विदेशमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मा सरकारले लिएको हुन्छ।'

विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले उल्लेख गरिन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ।