बाबुरामको राजनीतिक यात्रा : विकासमा भिजन, राजनीतिमा अलमल

काठमाडौं– प्राज्ञिक क्षेत्र र विकासमा ‘भिजन’ भएका नेता मानिन्छन्, डा. बाबुराम भट्टराई। तर बाबुरामको राजनीतिक यात्रा भने सफल हुन सकेको देखिन्न। २०५२ साल माघमा बाबुराम नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० सूत्रीय माग पेस गर्यो, जतिबेला बाबुराम संयुक्त जनमोर्चामा आबद्ध थिए। २०४८ तिर फर्किहेर्दा त्यतिबेला बाबुरामको पार्टी जनमोर्चाले देशभरका ९ स्थानमा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन सफल भएको थियो।

संसदीय व्यवस्थालाई धारे हात लगाउँदै साम्यवादी सपना बोकेर बाबुराम हालका नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगै २०५२ फागुन १ देखि विधिवत् रुपमा सशस्त्र युद्धमा होमिए। सशस्त्र द्वन्द्वको घाउले नेपाललाई वर्षौं पछि धकेलिदियो। अर्बौंको सम्पत्ति स्वाहा भयो। १७ हजारभन्दा बढी निर्दोष नागरिक साम्यवादको सपनाभित्र कुल्चिइए। 

बाबुरामकै शब्दमा ‘माओवादी जनक्रान्तिलाई सशस्त्र क्रान्तिमार्फत साम्यवादमा रुपान्तरण गर्ने’ उनको सोचले सफलता पाउन सकेन। माओवादीलाई बन्दुकको राजनीतिबाट मूल धारमा ल्याउन पनि बाबुराले ठूलै प्रयत्न गरे। 

माओवादी युद्धको मुख्य नेतृत्वमा तत्कालीन अवस्थामा दाहाल रहे पनि राजनीतिक, रणनीतिक दुवै हिसाबमा बाबुरामको भूमिका मुख्य थियो। माओवादी युद्ध सुरु भएदेखि अन्त्य नहुन्जेलसम्मै भूमिगत रहेका दाहाललाई धेरैले चिन्दैनथे पनि। एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट र कुशल इन्जिनियर देश बनाउन माओवादी युद्धमार्फत जनक्रान्तिमा होमिएको भनेर त्यतिबेला पनि बाबुरामको बढी चियोचर्चा हुने गर्थ्यो। यद्यपि तत्कालीन माओवादी पार्टी दाहालको कब्जामै थियो। यसको कारण दाहालले नेतृत्व गरेको मूल पार्टीमा भट्टराई समायोजन भएका थिए।

राजनीतिमा बेदाग भट्टराई माओवादी क्याम्पमा पुगेपछि दाहालसँगको मन बाझाबाझाका कारण त्यतिबेला खडा गरिएका कथित माओवादी क्याम्पमा समेत बन्दी बन्नुपर्यो। बाबुराम आफैंले हुर्काए–बढाएका आफ्नै छापामारको नियन्त्रणमा समेत बस्नुपरेको थियो।

सशस्त्र युद्धका बेला भट्टराईलाई पाखा पार्ने कोसिस गर्नुमा पार्टी अध्यक्ष दाहालसँगको तिक्तता नै मूल कारण ठानिएको थियो। यद्यपि दाहाल–भट्टराईले एकअर्काबीचको झगडालाई कथित क्रान्तिको भुंग्रोमा होमिरहे। राजनीतिक जीवनको धेरै समय क्रान्ति र परिवर्तनको सपना देख्दादेख्दै र विभिन्न दल निर्माण गर्दागर्दा बाबुराम अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छन्।

पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावमा बाबुराम दलविहीन बनेका छन्। राजनीतिमा लागेदेखि हालसम्म ३ वटा दल निर्माण गरेका बाबुरामले अब कस्तो संगठन निर्माण गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ। विचार र राजनीति मिल्ने दलसँग जोडिन्छन् या नयाँ दल खोल्छन्, त्यो भविष्यमा देखिने नै छ।

तेस्रोपल्ट अथक प्रयत्न गरेर निर्माण गरेको र टुटफुट हुनबाट जोगाएको पार्टीबाट आफैं निकालिएपछि बाबुराम राजनीतिक यात्राको कठिन मोडमा पुगेका छन्।

राजनीतिक जीवनको धेरै समय क्रान्ति र परिवर्तनको सपना देख्दादेख्दै र विभिन्न दल निर्माण गर्दागर्दै डा. बाबुराम भट्टराई अहिलेको अवस्थामा दलविहीन हुन पुगेका छन्।

पहिलो र दोस्रो पार्टी निर्माणमा उनले भोगेका आरोह–अवरोह कम रोचक छैनन्। २०४२ सालमा भारतबाट पढाइ सकाएर नेपाल फर्किएपछि बाबुराम सक्रिय राजनीतिमा होमिएका थिए। २०४६ को जनआन्दोलनमा उनी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको संयोजक बनेका थिए। २०४७ जेठमा भट्टराईले मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मशालबाट विद्रोह गरेका थिए। यसको नेतृत्व हरिबोल गजुरेलले गरेका थिए।

२०४८ मा कम्युनिस्टका चार घटक मिलेर एकता केन्द्र बनेपछि त्यसको महामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बनेका थिए भने बाबुराम पोलिटब्युरो सदस्य। २०६३ पछि शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र दाहाल सर्वेसर्वा बने पनि नागरिकमाझ बाबुरामको लोकप्रियता चुलिँदो थियो। २०६४ को निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा बाबुराम अर्थमन्त्री भए।

बाबुराम अर्थमन्त्री बनेपछि राजस्व असुलीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याए, जसको प्रशंसा अहिलेसम्म पनि हुने गरेको छ। अर्थमन्त्री हुँदा बाबुरामले अर्थतन्त्रलाई सही लिकमा ल्याउन पहल गरे। अर्थमन्त्री हुँदा विवादमा आएनन्।

दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध चिसियो। तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई बर्खास्त गरेपछिको विवाद सतहमा आएपछि माओवादीको सरकार ९ महिनामै ढल्यो। दाहालको प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमनपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने। नेपालपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। 

२०६८ मा माओवादीभित्रै आन्तरिक दबाबका कारण बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाहाल कन्भिन्स भए। २०६८ मा प्रधानमन्त्री भएपछि बाबुरामले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिए। नेपालभरका साँघुरा सडकलाई फराकिलो बनाए। दमकलसमेत छिर्न नसक्ने संघीय राजधानी काठमाडौंका सडक फराकिला, चिल्ला बनाइए। काठमाडौंको मुहारै फेरियो। सडक फराकिला बनाउने योजनाका परिकल्पनाकार तिनै बाबुराम थिए।

त्यतिबेला बाबुराम राजनीतिमा भने सफल भएनन्। संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। राजनीतिक दललाई मनाउन सकेनन्। जसरी पनि संविधान निर्माणको नेतृत्व लिनुपर्नेमा संविधानसभा नै विघटन गरिदिए। संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो। संविधानसभा विघटनसँगै बाबुरामको राजनीतिक यात्रा सहज ढंगले अघि बढ्न सकेन। 

संविधानसभा विघटन गरेपछि माओवादीभित्रै बाबुरामलाई पछि उनलाई सरकारबाट हटाउने प्रपञ्च बुनियो। यसको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष दाहालले लिए। अन्ततः बाबुरामलाई हटाएर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो। 

२०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दुई वर्षपछि २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भयो। संविधान जारी भएपछि बाबुराममा राजनीतिप्रति वितृष्णा उब्जियो। अन्ततः उनले २०७२ असोज ९ मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी उपाध्यक्षसहित पार्टीबाट अलगिए। पार्टी परित्याग गरेपछि बाबुरामले सांसदबाट समेत राजीनामा दिए।

२०४२ देखि सक्रिय राजनीतिमा लागेका बाबुराम माओवादी जनयुद्धको लिगेसीलाई पाखा लगाएर कम्युनिस्ट विचारलाई सदाका लागि त्याग्ने निर्णयमा पुगे। नेपालमा साम्यवादी शासन ल्याउन जनयुद्धमा लागेर १२ वर्षसम्म माओवादी पार्टीलाई हुर्काए–बढाएका बाबुरामले अन्ततः कम्युनिस्ट विचारधारालाई नै परित्याग गरे। 

माओवादीबाट अलग्गिएको ८ महिनापछि बाबुरामले २०७३ जेठमा नयाँ शक्ति नामक पार्टी जन्माए। नयाँ पार्टीमा माओवादी जनयुद्धमा बाबुरामसँगै लागेका केही नेता र आन्दोलनभन्दा बाहिरकाहरू समेत जोडिए। बाबुरामले नयाँ शक्ति निर्माण गरे पनि संगठन शून्य थियो। संघीयतापछिको पहिलो २०७४ वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टीले कतै पनि खाता खोल्न सकेन। सोही वर्षको असारमा भएको दोस्रो र असोजको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि नयाँ शक्तिले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन सकेन। एक वर्ष पनि नकट्दै बाबुरामको नयाँ शक्ति किनारामा पर्यो।

२०७४ मंसिरको संघीय निर्वाचनका लागि सोही वर्षको असोजमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो। कम्युनिस्ट विचारधारा त्यागेका बाबुरामले एकाएक गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गरे पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालको रोकछेकपछि अटाइएनन्। 

संसदीय व्यवस्थालाई धारे हात लगाउँदै साम्यवादी सपना बोकेर २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र युद्धमा होमिएका बाबुरामलाई राजनीतिले धोका दिएको छ। 

नेकपा माओवादी केन्द्रले गोरखा–२ नछाडेपछि अन्ततः बाबुराम कांग्रेससँग नजिकिए। सोही वर्षको मंसिरमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसको समर्थनबाट गोरखा–२ बाट संघीय सांसदका रूपमा विजयी भए। आफू सांसद बने पनि नयाँ शक्ति त्यो निर्वाचनमा कहीँकतै देखिएन। त्यसपछि बाबुराम उपेन्द्रसँग नजिकिए।

२०७७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजनका लागि सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएदेखि उनी संलग्न रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन हुनै लागेको थियो। यसको कारण जसपाभित्रकै महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारमा जाँदै थियो।

यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र बाबुरामले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तिबीच एकता भई २०७६ वैशाखमा जसपा जन्माइएको थियो। त्यतिबेला नयाँ पार्टी निर्माणका लागि भट्टराईको प्रयत्न ठूलो ठानिएको थियो।

पार्टीमा उपेन्द्र अध्यक्ष भए पनि बाबुरामले विभाजनअघि नै राजपासँग पार्टी एकता गर्ने योजना अगाडि सारे। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र सपा नेपालबीच २०७७ वैशाख १० मा मध्यरातमा पार्टी एकता भयो। उबेला भट्टराईले पार्टी फुट्नबाट नजोगाएको भए विभाजन रोकिने थिएन।

उपेन्द्र, महन्थ ठाकुर, अशोक राईहरू सम्मिलित मधेश र पहाडको संयोजन भएको पार्टी बनेपछि आफ्नै हातमा नेतृत्व आइलाग्ने ठानेर बाबुरामले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जसपालाई अगाडि बढाउँदै लगे।

राजनीतिक घटनाक्रमले अर्कै मोड लियो। २०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै महन्थ ठाकुरहरू ओलीप्रति नरम देखिए। २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम खारेज गरेपछि ठाकुर–महतो ओलीसँग नजिकिए भने यादव–भट्टराई ओलीविरोधी कित्तामा रहे।

२०७८ जेठमा दोस्रो पटक ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई महन्थहरूले खुलेरै समर्थन गरे। यो समूह ओली सरकारमै गयो। पछि सर्वोच्चले महन्थ समूहका मन्त्रीहरूको नियुक्ति खारेज गरिदियो। यसपछि जसपा सिंगो हुन सक्यो। जसपालाई कसले कब्जा गर्ने भन्नेमा विवाद बढ्दै गयो। पूर्वराजपा र पूर्वसपा समूहबीच शक्ति संघर्ष चर्कियो। २०७८ भदौमा जसपाको आधिकारिकता यादव–भट्टराई पक्षले पायो। 

पछिल्लो संसद् पुनर्स्थापनापछि जसपा देउवा नेतृत्वको सरकारमा छ। जसपा सरकारमा गएपछि पार्टीभित्र फेरि रडाको सुरु भयो। यसको कारण उपेन्द्रले बाबुरामलाई स्पेस दिन उपयुक्त नठानेको मानियो। लगत्तै यादव र भट्टराईको अन्तरसंघर्ष सुरु भयो।

असार २९ र ३० मा वीरगन्जमा बसेको जसपा केन्द्रीय समिति बैठकले बाबुरामसहितका नेतालाई कारबाही गरेको छ। वीरगञ्ज भेलाले गरेको निर्णयलाई काउन्टर दिन २८ र २९ असारमै बाबुराम समूहको काठमाडौं भेला डाकियो। त्यो भेलामा बाबुराम पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकले नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। राजनीतिमा अस्थिर स्वभावका बाबुरामले अब नयाँ पार्टी गठन गरे भने चौथो प्रयास हुनेछ। 

वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने ७ वर्षे अभियान उपलब्धिमूलक नभएको बाबुराम निकटका गंगा श्रेष्ठ बताउँछन्। माओवादी आन्दोलनको सुरुआत र सुरक्षित अवतरणमा अग्र भागमा रहेर नेतृत्व दिएका बाबुराम पछिल्लो समय सशस्त्र द्वन्द्व अनुचित रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन्।

समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने बाबुराम सपना

जसपाबाट कारबाहीमा परेर पार्टीविहीन अवस्थामा पुगेका बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समय आफैंले हुर्काए–बढाएको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नजिकिन थालेको विश्लेषण गरिँदै छ। जसपाभित्र विवाद हुँदै गर्दा बाबुरामले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन निवास लैनचौरलाई रोजेर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग महिना दिनअघि छलफल गरेका थिए। त्यो छलफलमा दाहालले भट्टराईलाई मूल घर फर्किन आग्रहसमेत गरेका थिए। बाबुरामले दाहालको अनुरोध हालका लागि ‘पेन्डिङ’ अवस्थामै रहेको जनाउ दिएका थिए।

बाबुरामलाई मूल पार्टीमा ल्याउन माओवादी छाडेर नयाँ शक्तिमा गएका हालका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, टंक कार्कीलगायतले पहल गरिरहेका छन्। बाबुरामले राजनीतिलाई संग्लो बनाउन कि नयाँ दल खडा गर्नुपर्छ, त्यो नभए माउ पार्टीमै जानुको अर्को विकल्प छैन। यद्यपि बाबुराम माओवादीमा नगए पनि टुक्रिएर चिराचिरा परेका कम्युनिस्टहरूबीच वाम एकता गरी एउटै केन्द्र बनाउने योजनामा रहेको बुझ्न सकिन्छ।  

यसको पछिल्लो उदाहरण मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र बाबुरामबीच सिंहदरबारमा घनीभूत छलफल भएको छ। माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा बाबुरामले आफू मूल घर नर्फिए पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच साझा अवधारणासहित समाजवादी केन्द्र निर्माणमा अग्रसर हुन दाहाललाई सुझाएका छन्। 

बाबुरामले समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा अध्यक्ष दाहालसँग कुरा गरेको बताइएको छ। दुई नेताबीचको कुराकानीमा वाम पार्टी नजोडिए पनि एउटै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क बाबुरामले दाहालसमक्ष राखेको बताइन्छ।

बाबुरामले दाहालपछि मंगलबार बेलुकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल र राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमबीच समाजवादी केन्द्र निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै छन्।

राजनीतिमा अस्थिर खेलाडीको उपमा पाएका बाबुरामले नयाँ दल निर्माण गर्लान् वा कुनै कम्युनिस्ट पार्टीतिर जोडिएलान्, त्यो भने आगामी दिनले देखाउला।