मुलुकी संहिताविरुद्ध सर्वोच्‍चमा रिट: वेश्यागमन गर्न पाउने, प्रचार गर्न नपाउने !

काठमाडौं- भदौ १ गतेबाट जारी भएको मुलुकी संहितका सात व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। संहितामा उल्लेख गरिएका केही व्यवस्थाले दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या हुने भन्‍दै लिएर चर्को आलोचना भइरहेकोबेला सोमबार उक्त सात व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै रिट दायर भएको हो। 
 
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद्, संघीय प्रतिनिधि सभा, संघिय राष्ट्रिय सभालार्इ विपक्षी बनाइएको छ। 

न्यौपानेले दिएको रिट निवेदनको पेशी शुक्रबारलाई तोकिएको छ। न्यौपानेले दिएको रिटमा सार्वजनिक व्यक्तित्व र सार्वजनिक स्थलको तस्वीर खिच्न अनुमति लिनु पर्ने प्रावधानले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संचारको हक कुण्डित गरेको दाबी गरेका छन्। 

‘संसदलाई कुनै पनि विषयमा दबाब दिनु हुन्न भन्ने प्रावधानले आमनागरिक र मतदातालाई आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग गुनासो राख्न पाउने मौलिक हकको हनन गरेको छ’न्यौपानेज दिएको रिटमा भनिएको  छ। त्यस्तै रिटमा वेश्या गमनको प्रचार गर्न नपाउने प्रावधान राखेर वेश्यागमन गर्न पाउने क्रियाकलापलाई छुट दिएको भन्दै वेश्यागमनलाई पनि नियन्त्रण गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।

उनले अचल सम्पतिको बेचबिखन गर्दा अधिकृत वारेसनामाबाट कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तर चल सम्पतिमा भने अधिकृत वारेसनामालाई निषेध गरेर विभेद गरेको दाबी गर्दै चल अचल दुवै किसिमको सम्पतिको कारोबारमा अधिकृत वारेसनामा राख्न पाउने माग गरेका छन्।

मुलुकी ऐनमा भिक्षा माग्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरे पनि अपाङ्ग, असहाय, गरिव र आयस्रोत नभएकाहरुलाई गाँस, वास, कपासको व्यवस्था गरेको छैन। सरकारले बजेट निर्माण गर्दा विदेशी दातृ निकाय र मुलुकसँग सहयोग माग्ने गरेको तर असहायको गाँस, वास र कपासको व्यवस्था नगरी भिक्षा माग्न निषेध गरेमा उनीहरुको खान, वस्न र लाउन पाउने मौलिक अधिकार हनन हुने न्यौपानेले दावी गरेका गरेका छन्।
 
मुलुकी देवानी (संहिता) कानुनमा पुरुषले बहुविवाह गर्न नपाउने, सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा स्वत विच्छेद हुने एउटा प्रावधान छ भने सोही ऐनमा कसैसँगको शारीरिक सम्वन्धबाट बच्चा जन्मिएमा स्वत विवाह गरेको ठहरिने व्यवस्था छ। यस्तो प्रावधान एक आपसमा बाझिएकोले बद्धर गर्न न्यौपानेले रिटमा दाबी गरेका छन्।

खारेजी माग गरिएका सात व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै

• अपराध संहिताको दफा २९५(१) मा “कसैले कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न” हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १९(१) (२) फोटो श्रव्य, श्रव्यदृश्य खिच्न तयार गर्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न रोक लगाएको अवस्था नहुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको उल्लेखित हक माथि अनुचित बन्देज लगाई संविधानसँग बाझिएको हुँदा तस्वीर खिच्न नै रोक लगाइएको हदसम्मको व्यवस्था बदर गरी पाउँ ।

 

• मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५८(१) (यसपछि संहिता भनिनेछ) मा संसदलाई अन्य कुनै किसिमको दबाब दिन हुँदैन” भनी पाचौं र छैठौं हरफमा उल्लेख भएको देखिंन्छ । राष्ट्र तथा समाज हितको लागि कुनै पनि व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रको हक माथि अनुचित बन्देज लगाई संविधानसँग वाझिएको हुँदा संविधान र कानून बमोजिम दवाव दिन रोक लगाइएको हदसम्मको व्यवस्था बदर गरी पाउँ ।

 

• मुलुकी अपराध (संहिता)को दफा १२६ “भिक्षा माग्न हुँदैन” भन्ने समेत उल्लेख भएको छ । आर्थिक र शारीरिक रुपमा असक्षम व्यक्तिको लागि राज्यले गाँस वास कपासको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा १६ अनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा ३६ अनुरुपको खाद्य सम्बन्धी हक माथि अनुचित बन्देज हुने भएकोले उक्त व्यवस्था बदर गरी पाऊँ ।

• अपराध (संहिता) को दफा २३१ ले “….कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिश गर्दा कसैको ज्यान मर्न सक्छ वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी … औषधि खुवाउन वा खान सिफारिश गर्न” हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले संविधानको धारा १७(१) (च), धारा ३०, ३५ समेत विपरित भै डाक्टरहरुले उपचार गर्न नै डराउनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता भएकोले उक्त संविधानसँग वाझिएका अनुचित बन्देज लगाइएका व्यवस्था खारेज गरी उक्त कानूनी व्यवस्थामा समाज उपयोगी तथा असल नियतले गरेको उपचारको कार्यमा भएको नकारात्मक परिणामबाट डाक्टरले उन्मुक्ती पाउने आवश्यक र उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

• मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११९ ले वेश्यागमनको लागि प्रचार प्रसार गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरी वेश्यागमन गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिंदैन । नागरिकलाई कानूनले नगर्नु भन्नेदेखि बाहेक अन्य सबै कार्य गर्न पाइन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा वेश्यागमन गर्न पाउने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा १७(१) (च) को तर (१) (२) अनुसार सार्वजनिक सिस्टाचार वा नैतिकता प्रतिकुल भएको तथा संविधानको धारा ३८(३) विपरित भएकोले उक्त संहिताको दफा ११९ मा वेश्यागमन गर्न समेत नहुने गरी थप कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।

• देवानी कार्यविधि (संहिता)को दफा १५४ ले अचल सम्पत्ति मात्र अधिकृत वारेसनामाबाट हक हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था राखी चल सम्पत्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न अधिकृत वारिसनामाको व्यवस्था गरिएको छैन, चल अचल जे भए पनि सम्पत्ति हुन् । उक्त सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्न संविधानको धारा १८ विपरित असमान व्यवस्था गरिएको हुँदा चल सम्पत्ति (शेयर लगायत) अधिकृत वारेसनामा मार्फत हक हस्तान्तरण हुने गरी कानूनी व्यवस्था ल्याउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

​​​​​​​

• देवानी संहिताको दफा ६७७ ले घर भत्किई हानी नोक्सानी, अर्को घरलाई क्षति भएमा घरधनीले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने, व्यहोर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्प दैविक प्रकोप आदीबाट राम्रोसँग निर्मित घर भत्किई अन्य घरलाई भत्काउन सक्दछ यस्तो अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्थाले अन्याय माथि अन्याय थप्ने अवस्था भएकोले संविधान प्रदत्त धारा १६ अनुसारको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक विपरित हुन आउँछ । तसर्थः उक्त कानूनी व्यवस्थामा उचित समाज उपयोगी कानून व्यवस्था गर्नु भन्ने समेतको व्यहोरा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।

​​​​​​​

• मुलुकी अपराध (संहिता)को दफा १७५ ले बहु विवाह गरेमा स्वतः बदर हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको र मुलुकी देवानी (संहिता)को दफा ७४ ले शारीरिक सम्पर्कबाट सिसु जन्मिएमा विवाद भएको मानिने भनी एक आपसमा वाझिने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भनी मौलिक हक कायम भएकोमा उक्त दफा १७५ र ७४ ले एउटै परिणाममा असमान व्यवहार भएको हुँदा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकोले वाझिएको हदसम्म बदर गरी उचित र समान प्रकृतिको कानूनी व्यवस्था कायम गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।