अंगीकृत नागरिकता विधेयकः संसद्मा एमालेले खोज्यो माओवादी मौनताको रहस्य

काठमाडौं– सरकारले केही दिनअघि संसद्मा पेस गरेको अंगीकृत नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको मौनताबारे प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे एमालेसँग छलफल नगरेको उसको गुनासो छ।

नेकपा बहुमतको सरकारमा हुँदा वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने विषयमा तत्कालीन माओवादीका सांसदसहितले ७ वर्षे प्रावधानमाथि सहीछाप गरेका थिए। एमाले र माओवादी अलग भएपछि सत्तारुढ नेकपा माओवादीले सरकारले अहिले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयकबारे चुँसम्म बोलेका छैन।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभामा बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रस्तावित विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे मौन रहनुको कारण खोजे।

‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे छलफल हुन नसक्ने हो ?’ सांसद पोखरेलले प्रश्न गरे। उनले विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था कहाँ छ भनी प्रश्न गरे। भारतमा ७ वर्ष र अन्यत्र मुलुकमा कम्तीमा ४/५ वर्षसम्म यस्तो प्रावधान छ,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विवाह गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तराई केन्द्रित दललाई मनाउने मनसायले नागरिकता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले माओवादी केन्द्रलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा किन मौन रहेको भनी प्रश्न गरिन्। ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा बुहारीको विषयमा चिन्तित छौं। छोरीको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? हिजो पनि सरकारमा रहेर बाह्र हात उफ्रनुभएको थियो। अहिले पनि सरकारमा रहेर किन चुप?’ उनले भनिन्।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको तत्कालीन सचिवालय बैठकले नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक नागरिकता दिने गरी कानुन बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

सोही अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै जारी गर्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो। उबेला प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने प्रावधानमा फरक मत राखेर २०६३ को ऐनअनुसार विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्थाका लागि फरक मत राखेको थियो। नेकपा हुँदा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि जारी गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ भन्ने माओवादी नेताहरू अहिले किन नबोलेको भनी एमालेले प्रश्न उठाएको हो।