देउवा सरकारको एक वर्षे कूटनीतिक 'रिपोर्ट कार्ड'

काठमाडौं-  ‘नेपालका बारेमा हामीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्‍नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ,' तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताविरुद्ध संघर्षमा रहेका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले भनेका थिए। ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन मुलुकमा बाह्‍य हस्तक्षेपका लागि 'स्पेस' दिएको उनीहरुको आरोप थियो।

ओलीले पनि सत्ता जगाउने सुरमा अन्तिम समयसम्म पनि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई पाखा लगाउँदै 'उत्ताउलोपन' देखाए। परिणाम नेपालप्रति छिमेकीको विश्‍वास मात्र गुमेन, समुद्रपारीका मित्र राष्ट्रलाई पनि चिढिए। ओलीले एउटा छिमेकीलाई देखाएर अर्को छिमेकीसँग नजिक भएको अभिनय गर्दा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल बन्‍यो। अन्तत: ओली असार २९ गते सत्ताबाट बाहिरिए। सत्ताको सनक, सत्तारूढ दलको गुटगतको स्वार्थ, सरकारको अकर्मण्यता र विदेशीहरूको ‘प्रोएक्टिभ कूटनीति’को सिकार बनेको नेपाललाई जोगाउने जिम्मा शेरबहादुर देउवा काँधमा आएको बुधबार एक वर्ष पूरा भएको छ। 

ओली कूटनीतिको धङधङीमा रहेका छिमेकीलाई पात्र परिवर्तन हुँदा पनि सहजै स्वीकार्न सकस भयो। प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्‍वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै छिमेकीहरुले बधाई दिए र उनको नियुक्तिलाई 'अनुमोदन' गरे। ओलीले 'उत्ताउलो कूटनीति' गरेको आरोप लगाउन देउवासहितका नेताहरु सत्तारुढ बने र बाटो बिराएको कूटनीतिलाई 'लिक' ल्याउने जिम्मा पाए। यद्पि देउवाका लागि पनि सुरुवातका दिन सुखद रहेनन्। दिल्लीतर्फ फर्किएर बेइजिङतर्फ निशाना लगाएको आरोप देउवालाई लाग्‍यो। 

सरकार गठन भएको ७२ दिनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा परराष्ट्रमन्त्री पठाउनुपर्ने बाध्यतापछि मात्रै देउवाले डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरे। यसबीचमा कहिले गठबन्धनको सल्लाह त कहिले एकल निर्णय गरेर 'कूटनीति' सुधारको प्रयासको नाममा ओली शैली नै दोहोर्‍याए। मुलुकको कूटनीतिलाई 'लिक' फर्काउने जिम्मेवारी त थियो नै, एमसीसीको विवाद समाधान गरेर संसद्‌बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने दबाब पनि थियो। अस्थिर बनेको नेपालको कूटनीतिलाई लयमा फर्काउन र गुमेको साख जोगाउन देउवा सफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुको टिप्पणी छ। 

सरकारले ३६५ दिनमा गरेका ४३ काम सार्वजनिक गरिरहँदा राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको दाबी गरेको छ। ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'सबै मुलुकसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाउन राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति' अवलम्बन'।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित केही कम्युनिस्ट नेताहरुले अहिलेको सरकार पश्‍चिमातर्फ ढल्किएको आरोप लगाएका छन् भने कांग्रेसका नेताले मुलुकको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई आधार बनाएर अघि बढेको दाबी गरेका छन्। 

कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराईले अहिलेको सरकारले गरेका कामहरुले मुलुकको शिर ठाडो हुने काम गरेको दाबी गरे। उनले भने, 'अघिल्लो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा नेपालको शिर झुक्ने काम गरेको थियो। तर, अहिले झुकेको शिर ठड्याएर हिँड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चहरुमा नेपालको कुरा सुन्‍ने, नेपाललाई बोल्‍न स्पेस उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना भएको छ।' 

चीनको सीमा विवादबारे अध्ययन समिति र महाकाली तुइन प्रकरण
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्‌बाट विश्‍वास मत प्राप्त गरेको पहिलो १० दिनमा चीनतर्फ 'फायर' खोल्दै हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गर्‍यो। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रसम्म उठेको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाउने देउवा सरकारको निर्णय थियो। उक्त निर्णयबाट चीनमात्रै सशंकित बनेन, सत्ता साझेदार दलहरु नै झस्किए। पहिलो १० दिनमा नै सरकारले आफ्नो 'मुखुण्डो' देखाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चर्को विरोध गर्‍यो नै सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रका नेताहरुले पनि विरोध गरे। 

तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले चीनसँग कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा देउवाले दक्षिणलाई रिझाउन खोजेको आरोप देउवा सरकारमाथि लाग्‍यो। यसअघिको सरकार र चीनले नेपालको कुनै पनि सीमा अतिक्रमण नगरेको र नेपाल-चीनबीच कुनै सीमा विवाद नभएको स्पष्ट पारिसकेका थिए। 

उक्त अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझायो। प्रतिवेदनमा चीनसँगको सीमा समस्या द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न अध्ययन समितिले राय पेस गरेको थियो। उक्त रायसहितको प्रतिवेदन गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस विषयमा न मुख नै खोलेको छ, न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ।