ओली मधेशमा ‘यू–टर्न’ भएकै हुन् त ?

काठमाडौं- एक समय थियो, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली (हाल प्रधानमन्त्री) र मधेशकेन्द्रित दल आमनेसामने थिए। मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन सरकारविरुद्ध नभई ओलीविरुद्ध लक्षित भएझैं आभाष हुन्थ्यो। तिक्ततापूर्ण विगतलाई मीठो वर्तमानमा बदल्न ओली कस्सिएको देखिन थालेको छ, अहिले।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा राजस्थानी पोशाक लगाएर पुग्दा पनि ओलीको उपहास नै भएको थियो। २ भदौमा प्रदेश–२ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्न जनकपुर पुग्दा पनि ओलीको बहिष्कार गरे, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का केही नेताले। भलै विरोधको स्वर मत्थर नभएको होस्, प्रधानमन्त्री ओली भने मधेशमा लोकप्रियता आर्जन गर्ने मिसनमा देखिएका छन्, यतिबेला।

‘एन्टी’ ओली

संविधान संशोधनको माग गर्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले मधेशमा आगो बालिरहँदा केपी ओलीले आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहेको बताउँदै चर्को विरोध गरे । यति मात्रै होइन, उनले मधेश आन्दोलनका क्रममा ५० भन्दा बढी नागरिक मारिँदा २–४ दाना आँप झर्दैमा केही फरक नपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिए । मधेशमा मानव साङ्लो निकालिँदा उनले त्यसलाई माखे साङ्लोको संज्ञा दिए । त्यो पनि आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेलामा।

यस्तै अभिव्यक्ति र कृयाकलापका कारण मधेशको ‘एन्टी’जस्तै छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओली करिव दुई वर्षपछि १८० डिग्रीमा मोडिएको देखिएको छ । पछिल्ला गतिविधिबाट उनी मधेशप्रति नरम बन्दै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

उनको अभिव्यक्तिहरू मधेशप्रति सकारात्मक मात्रै होइन, मधेशका बासिन्दालाई फकाउन पनि केन्द्रित देखिएका छन् । मधेशकेन्द्रित दलकै समर्थनमा दुई तिहाइ मतको बलियो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले शनिबार प्रदेश–२ को प्रदशसभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘देखाउनकै लागि भए पनि यो प्रदेशमा धेरै विकास गर्नेछु ।’ 

सम्बोधनका क्रममा विकासका थुप्रै आश्वासन बाँड्न भ्याए, उनले। प्रदेश–२ बाट भारतको कोलकातासम्म पानीजहाज चलाउने योजनादेखि मल कारखाना खोल्ने, उखु कृषकका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने, बेरोजगार युवालाई विशेष सम्बोधन गर्नेसम्मका आश्वासन बाँडे।

विगतमा मुख्य दुष्मनझैं व्यवहार गरेका माओवादीलाई अन्ततः आफ्नै पोल्टामा पार्न सफल भएजस्तै मधेश र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि त्यसरी नै ओलीले वशमा पार्न सक्लान् त?

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनको नाम पनि उच्चारण गर्न नचाहने ओली अहिले एकाएक त्यसप्रति लचक देखिएका छन् । संविधान धर्मशास्त्र नभएकाले संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ आएको छ । त्यसका लागि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बचन पनि दिएका छन् ।

उनका यी अभिव्यक्ति र कृयाकलापले उनी मधेशसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न चाहिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। मधेशकेन्द्रित दल र मधेशका बासिन्दालाई मीठो आश्वासन दिएरै भए पनि उनले यसको शुरुवात गरेका छन् । तर, उनको अभिव्यक्तिमा जति नरमपन देखिएको छ, मधेशका बासिन्दाले त्यति नै झट्ट विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै उनको अभिव्यक्ति आएको हो कि उनी साँच्चै मधेशप्रति उदार भएका हुन्, त्योचाहीं उनले गर्ने कामका आधारमा मूल्यांकन हुनेछ।

यसरी बिग्रिएको थियो ओली–मधेश सम्बन्ध

मधेश र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्ध पानी बाराबारजस्तै देखियो, लामो समय। राज्य पुनर्संरचनाको विषयसँगै शुरु भएको तिक्तता ओली मधेश झर्न नसक्नेसम्मको अवस्थामा पुग्यो।

राज्य पुनर्संरचनाको बहस चलिरहेका बेला २१ पुस ०७१ मा तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेश प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि राख्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेका थिए। तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटरमा राखिएको यो प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै ओलीले समथर भूभागजति सबै मधेशमा मिसाउने हो भने भारतका विहार र उत्तरप्रदेशलाई पनि मधेशमा मिसाउनूस् भनेर प्रतिवाद गरेका थिए।

यही प्रकरणदेखि उनको मधेशविरोधी छवि बन्दै गयो। उक्त ओठे जवाफका कारण मधेशमा ओलीको चर्को विरोध भयो।

मधेशविरोधी अभिव्यक्ति दिन ओली यतिमै अडिएनन्। १७ असोज ०७२ मा मधेशकेन्द्रित दलले आन्दोलनका क्रममा हुलाकी राजमार्ग समेटेर मानव साङ्लो बनाउँदै प्रदर्शन गरे। उनले त्यसलाई ‘माखे साङ्लो’को संज्ञा दिए। र, उनले यस्ता आन्दोलनको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी पनि गरे। त्यस अभिव्यक्तिपछि ओलीसँग मधेश झनै चिढियो।

त्यति मात्रै होइन, मधेश आन्दोलनका क्रममा ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुँदा ओलीले ‘२÷४ वटा आँप झरेर केही हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। मधेशकेन्द्रित दल र मधेशका बासिन्दा झनै आन्दोलित भए। यस्तो लाग्थ्यो, मधेशमा सरकार र त्यहाँका बासिन्दा होइन, ओली र मधेशकेन्द्रित दल भिडिरहेका छन्। यहाँसम्म कि ओलीलाई मधेशले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शत्रुझैं मान्यो। उनीहरूले ओलीलाई मधेश प्रवेश गर्नसमेत निषेध गरे।

नाकाबन्दी र ओली

ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला भारतको नाकाबन्दी झेल्नु पर्‍यो। त्यो नाकाबन्दी मधेशकेन्द्रित दलको आन्दोलनसँग गाँसिएको थियो । मधेशकेन्द्रित दलप्रति ओली बढी आक्रामक देखिनुको कारण पनि त्यही थियो।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग ३६ पटक वार्ता गरेका थिए, ओलीले। तर, सहमति जुट्न सकेन। वार्ता प्रकृया चलिरहेकै बेला ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने। मधेशकेन्द्रित दलले नै आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेको बताउँदै ओली मधेशप्रति झन् कडा भए । संविधान संशोधनको मुद्दालाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका मधेशी दल र तत्कालीन एमाले आमनेसामने भए।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार गरेपछि तत्कालीन एमालेले त्यसको खुलेर विरोध गर्‍यो। त्यस मस्यौदालाई राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडेर विश्लेषण पनि ग¥यो, एमालेले । संविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा हुन नदिने घोषणा नै गर्‍यो।

संशोधनका लागि पटक–पटक प्रयास नभएको होइन। अन्ततः स्थानीय चुनावको समयमा आएर संसदमा भित्र्याएर संशोधन विधेयकलाई नै बिसाइयो । यसमा तत्कालीन एमालेको मुख्य भूमिका थियो भन्ने निष्कर्ष मधेशी नेताहरूले निकाले।

त्यसपछि मधेशमा ओलीको विरोध झनै चर्कियो। उनकै कारण संविधान संशोधन नभएको विषयलाई मधेशी नेताहरूले चुनावको मुख्य एजेन्डा बनाए। मधेशमा त्यहीअनुसारको प्रचार–प्रसार पनि भयो। त्यसैको नतिजास्वरूप प्रदेश–२मा तत्कालीन एमाले कमजोर बन्यो।

स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले मधेशका आठ जिल्लामा क्रमशः चौथो र पाँचौं स्थानमा थिए। माओवादीले १५ र एमालेले १३ प्रतिशत मत पाएका थिए। प्रदेशसभामा एमाले २१ सिट जित्दै तेस्रो दल बनेको थियो भने माओवादी ११ सिट जित्दै पाँचौं। यस्तै, प्रतिनिधिसभामा पाँच सिट जित्दै माओवादी चौथो र दुई सिट जित्दै एमाले पाँचौं दल बनेका थिए । एमाले र माओवादी एकतापछि प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ, ३२ सिटसहित।

२ साउनमै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले धनुषाको बरमझिया पुगेर ‘कुनै जालझेल भए प्रदेश–२ मा नेकपाको सरकार बन्ने’ अभिव्यक्ति दिए । शहीद रामवृक्ष यादवको २४ औं स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्न ओली पनि पुगेका थिए। यसबाट दुवै नेता ‘मधेश मिसन’मा रहेको स्पष्ट हुन्छ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले मधेशका बासिन्दाको मन दुख्ने गरी बचन लगाए। मधेश आन्दोलनका बारेमा निकै खरो र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आएका ओलीसँग मधेशकेन्द्रित दलका नेता मात्रै होइन, स्थानीय बासिन्दा पनि रुष्ट बनेका थिए। त्यतिखेर लगाएको बचन अहिले गुन लगाएर तिर्न सके ओली पुनः मधेशमा राम्रो छाप छोड्न सफल भने हुनेछन्। 

तत्कालीन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउनुअघि र त्यसपछि पनि लामो समय ओली कटु आलोचकका रूपमा देखिएका थिए। प्रचण्डले राजिनामा दिएपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेतृत्वको सरकार बन्यो। माओवादीले सडक आन्दोलन चर्कायो। त्यतिबेला सबैभन्दा बढी सुरक्षा ‘थ्रेट’ महशुस गरेका थिए, ओलीले। जबकि, उनी कुनै लाभको पदमा थिएनन्, पार्टीका प्रभावशाली नेता मात्र थिए। 

यस्तो समय आयो, त्यही माओवादीसँग निर्वाचनमा कार्यगत एकता हुँदै पार्टी एकीकरणसम्मको गोरेटोमा डोर्‍याउन तिनै ओलीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरे।

ठ्याक्कै त्यसरी नै पहिलो मधेश आन्दोलनपछि ओली नै सबैभन्दा आक्रामक देखिए, मधेशप्रति। त्यो आक्रामकता दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दासम्म कायमै थियो। कतिसम्म भने ओलीलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्न रोक्नकै लागि मधेशकेन्द्रित दलहरू आफैंले विरोध गरेको संविधानअन्तर्गत् भएको प्रधानमन्त्री चुनावमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाका पक्षमा मतदान गर्न संसद् प्रवेश गरे।

अहिले तिनै मधेशकेन्द्रित दलमध्ये संघीय समाजवादी फोरम ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ। अर्को मधेशकेन्द्रित दल राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। र, प्रधानमन्त्री ओली मधेशमा विभिन्न बहानामा पुगेर लोकप्रियता आर्जन गर्न प्रयासरत देखिन्छन्। आफैंले विगतमा मुख्य दुष्मनझैं व्यवहार गरेका माओवादीलाई अन्ततः आफ्नै पोल्टामा पार्न सफल भएजस्तै मधेश र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि त्यसरी नै ओलीले वशमा पार्न सक्लान् त ? अहिलेको प्रयासको परिणाम थाहा पाउन भने केही समय पर्खिनैपर्छ।