तमाम राजनीतिक विकृतिको समाधान 'जनमत बैंकिङ'

हामी शब्दमा हाम्रो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्छौं, तर त्यही कुरा आफ्नै मनले भने मान्दैन। मान्न पनि कसरी मानोस्, विकृति र विसंगतिले भरिएको यो व्यवस्थालाई जनताको शासन भनेर? कसरी यो व्यवस्था जनताको पहुँचबाट बाहिर गयो र यसमा रहेका कुन कुन कमजोरीले यसका सञ्चालकहरुलाई जनतामाथि हावी बनायो? प्रश्न गम्भीर छन्।

अरुलाई अवस्थाको जानकारी नै नभए झैं चर्चा लम्ब्याउनु भन्दा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका निर्माणको नवीन स्वरुप र सञ्चालन प्रकृया पेश गरेर त्यसले अहिलेका विकृतिहरु कसरी समाधान गर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित बनौं।

निर्वाचन पद्धति र व्यवस्थापिका गठन

यस व्यवस्थामा प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन पद्धति रहन्छ। अहिलेका हाम्रा दलहरुलाई भोट दिने समानुपातिक पद्धति र एक भोट बढी ल्याउने उम्मेदवारले मात्र जित्ने पद्धति दुवै रहन्नन्। रहन्छ त प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा थ्रेसहोल्ड कटाउने सबै उम्मेदवार निर्वाचित हुने र सबैजना सांसद बैंकको सदस्य बन्ने नवीन पद्धति। उनीहरु आफ्नो प्राप्त मत प्रतिशत अनुसार पालैपालो कार्यकारी सांसद बन्छन्। थ्रेसहोल्ड १५ प्रतिशत र कार्यकाल १ प्रतिशत मत बराबर १ महिना प्रस्ताव गरिएको छ।

जातीय, लैंगिक लगायतका समानुपातिक, दलहरुले प्रत्येक १० सिटमा मिलाउँदा संसद् आफैं समानुपातिक बन्छ। त्यस्तै, संसद् अविछिन्न प्रकारको हुन्छ, जब फरक फरक मत प्रतिशत अनुसार सांसदहरुको कार्यकाल स्वचालित रुपमा फेरिन्छ र थ्रेसहोल्ड माथिको प्रतिनिधित्व फरक फरक हुने हुँदा हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरुमा दोस्रो पटकदेखि आ-आफ्नै समयमा निर्वाचन हुन्छन्। सामान्यतया सुरुमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै पहिलो भएर जित्ने सांसदहरु कार्यवाहक र अन्य कुरुवा सांसद रहन्छन्। कार्यवाहक हुने पालो दोस्रो, तेस्रो हुँदै  सर्दै जान्छ। सांसद बैंकमा ४-५ सय सांसदहरु रहे पनि हरेक समय संसदमा १६५ जना सांसद नै रहन्छन्।

यसले कुन कुन विकृति कसरी हटाउँछ?

१. धनवाद र डनवाद

‌निर्वाचित हुन अहिलेजस्तो पहिलो हुनु नपर्ने र केही मत किनेर अहिले जस्तो ५ वर्ष कार्यकाल नथपिने, प्रतिशत अनुसार केही दिनमात्र थपिने हुनाले कसैले धन खर्च गर्दैनन् चुनावमा। खर्चको प्रतिफल नै उठ्दैन। यसरी राजनीतिबाट धन विस्थापित र इमान स्थापित हुन्छ।

२. दलतन्त्र

अहिले नेता शक्तिशाली छन्, कार्यकर्ता दास छन् र जनता निरीह छन्। दलहरुले छानेर सांसद बनाइदिने ११० सिटको व्यवस्था छ। यसरी सांसद बन्ने र जनतालाई वास्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्थाले कार्यकर्ताहरु नेता भक्तिको मार्गमा छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन पहिले टिकट किन्ने, त्यसपछि मत किन्ने र अन्तिममा राज्य दोहन गरेर सबै खर्च उठाउने कारोबार बन्दा, टिकट बेच्ने मालिक र राज्य दोहन गर्दा जोगाइदिने शक्ति पनि मूल नेताहरु नै बनेका छन्। यस्तो सेटिङमा सर्वशक्तिमान बनेका नेताको अगाडि न्यायालय लगायत सबै राज्यका संस्थाहरु नियन्त्रण गर्ने हैसियतमा छैनन्, बरु आफ्नो भागको लागि बार्गेनिङ गर्न लागेका छन्। 

यो नवीन पद्धतिमा जनताकहाँ नगई सांसद भइन्न। नेताको दास बनेर राजनीति हुँदैन। धनले पालित, पोषित सञ्जाल पनि टुट्छ जब चुनाव जित्न धनी चाहिँदैन र धनको पकडबाट राजनीति मुक्त हुन्छ। दलतन्त्रलाई इमानले सफा गर्छ।

३. संसद् भंग हुने रोगको अन्त्य

संसद् अविछिन्न र सदस्यहरु फेरिने प्रक्रिया स्वचालित हुन्छ। भंग भन्ने कुरो नै असान्दर्भिक हुन्छ।

४. चुनावी तालमेलको अन्त्य

जसले जति प्रतिशत भोट पाउँछ, त्यति नै समय सांसद बन्ने र सांसद बन्न कसैलाई जित्नु नपर्ने भएपछि मूल राजनीतिक दलहरुबीच चुनावी तालमेलको खेल सकिन्छ। त्योसँगै यसका अनेकौं विसंगतिहरु पनि सकिन्छन्।

५. मतदाताको वास्तविक स्वतन्त्रता 

अहिले हामी गठबन्धनका कारण र मत खेर जाने डरले आफूले नचाहेको उम्मेदवारलाई भोट दिन्छौं। नयाँ पद्धतिमा यी दुवै कारण सकिन्छन् र मतदाताले वास्तविक छनोटको अधिकार पाउँछन्।

६) साना दलको अस्तित्व र कार्यकर्ताको स्वतन्त्रता 

अहिले साना दलहरु संसदमा प्रतिनिधित्वविहीन छन्। सांसद बन्न कसैलाई जित्नु नपर्ने भएपछि संसदमा उनीहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ र साना दलको पनि अस्तित्व कायम रहन्छ। त्यस्तै अहिले मनले नमानि नमानि ठूला दलमा टाँसिएर रहेका कतिपय कार्यकर्ताहरुलाई नयाँ दलमा लाग्न वा नयाँ दल खोल्न बाटो खुल्छ।

७. आर्थिक बोझ हट्ने

पहिलो कुरो संसद् १६५ सदस्यमा नै पूर्ण समानुपातिक हुन्छ। दोस्रो, निर्वाचन वर्ष भन्ने रहन्न र हरेक निर्वाचन क्षेत्रका फरक फरक समयका निर्वाचन, निर्वाचन आयोगको सीमित खर्चमा वृद्धि गरिदिँदा चल्छ, अरवौं निर्वाचन खर्च छुट्याउनु पर्दैन।

८. अर्थतन्त्रको दिशामा सुधार

निर्वाचनको समयमा धनको बोलवाला रहँदा अनुत्पादक खर्च अत्यधिक भएको छ र धनवाद हटेसँगै अर्थतन्त्रले लिएको यो गलत दिशामा पनि सुधार आउँछ।

कार्यपालिकाको गठन

यस्तो जनमत बैंकिङ प्रणालीमा अहिले जस्तो एकल बहुमत नआउने भन्ने हुँदैन। संसदमा धेरै दलको बहुमत रहन्छ। तर, ठूलो दलको एकल सरकार गठन गरिन्छ। जसको लागि सांसद सिफ्ट गर्ने अधिकारको व्यवस्था हुन्छ। पहिलो भएर जित्ने सांसदले जति मात्रामा बहुमत पुग्दैन सोही संख्यामा उक्त दलले दोस्रो भएर जितेका सांसदहरुलाई कार्यवाहक बनाई अन्य दलका तत् तत् क्षेत्रका सांसदहरुलाई कुरुवामा धकेल्छ। 

मानौं नेपाली कांग्रेसले १६५ स्थानमध्ये ७० स्थानमा पहिलो स्थान प्राप्त गरेर ठूलो दल बन्यो र उसले १६२ स्थानमा १५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटायो। उक्त दलका १६५ सदस्यीय संसदमा १२६ सांसद रहन्छन्। अब ७० जना पहिलो बनेका र १३ जना दोस्रो बनेर निर्वाचित सांसद गरी ८३ जनाको बहुमत सहित उसले आफ्नो सरकार गठन गर्छ। उक्त दलका बाँकी ७९ सांसद कुरुवामा नै रहन्छन्। तर जब ८३ जना कार्यवाहक रहेका सांसदमध्ये सबैभन्दा कम प्रतिशत मत प्राप्त सांसदको कार्यकाल सकिन्छ, ७९ मध्येको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त कुरुवा सांसद कार्यवाहक बन्छ। यसरी नै प्रत्येक सांसदहरुको कार्यकाल सकिँदै जाँदा त्यसरी नै कांग्रेसका सबै कुरुवा सांसदहरु कार्यवाहक बन्दै जान्छन्। १६२ मध्ये ८२ मात्र कांग्रेस सांसद रहँदा उक्त सरकारको कार्यकाल सकिन्छ। दोस्रो दलको सरकार बनाउने पालो आउँछ ।

सांसद सिफ्ट गर्ने दोस्रो अधिकार दोस्रो ठूलो दललाई रहन्छ। पहिलो दलको सरकार रहँदा उक्त दलले आफ्ना सांसदहरुलाई कुरुवाका लागि साना दलका सदस्यहरुलाई कार्यवाहक बनाएको हुन्छ। १५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने उम्मेदवार सबै सांसद रहने हुनाले साना दल र स्वतन्त्र गरी त्यस्ता पर्याप्त सदस्यहरु सांसद बैंकमा रहन्छन्। यसो गर्दा पहिलो दल र साना दलका सांसदहरुको कार्यकाल थोरै मात्र बाँकी रहने र दोस्रो दलका सांसदहरुको सबैजसो कार्यकाल बाँकी रहँदा तत्काल रहेको कार्यकालको आधारमा उक्त दलका सबैजसो सांसदहरु पहिलो हैसियतमा पुग्छन्। तर उक्त दलले ८३ जना मात्र आफ्ना सांसदलाई कार्यवाहक बनाउँछ र ८२ जना प्रतिपक्षमा राख्छ।

अन्य दलका सांसदहरुको कार्यकाल सकेर मात्र आफ्ना सांसदहरु कार्यवाहक बन्छन्। यसो गर्दा उसका सांसदहरुको कार्यकाल सकिनु भनेको निर्वाचन क्षेत्रहरुमा नयाँ निर्वाचनको मिति आउनु हुन्छ र यसले पिपलको रुख जस्तै सरकारलाई नयाँ आयु दिन्छ। ती क्षेत्रहरुमा सरकारको दलले १५ प्रतिशत मत मात्र कटाएमा पनि सांसद सिफ्टको अधिकार प्रयोग गरेर नयाँ सांसदलाई कार्यवाहक बनाई बहुमत कायम गरिरहन्छ। यसरी उक्त दलले दुई निर्वाचन चरणका जनमतलाई जोडेर लगातार सरकार चलाउँछ।

यसले पुनः अर्को दलका सांसदहरु कुरुवामा थुप्रिन जान्छन् र त्यस दलको सरकार पनि अर्को जनमतसँग जोडिन जान्छ।

यसरी यस पद्धति अन्तर्गत गठन हुने पहिलो सरकार मात्र केही छोटो अवधिको हुन्छ। अहिलेका कांग्रेस, एमाले जत्रा दलहरुको ४५-५० महिनाको रहने र त्यसपछिका सरकार त्यसको दुई गुणा अवधिका बन्दछन्।

यस व्यवस्थाले हालका कुन कुन विकृति कसरी हटाउँछ?    

१. अस्थिरताको अन्त्य: एकल बहुमतको लामो कार्यकालको सरकार

सरकार बन्ने र ढल्ने प्रकृया निरन्तर चल्ने रोगबाट हाम्रो राजनीति आक्रान्त छ। अहिलेको पद्धति अनुसार चुनाव हार्ने क्षेत्रहरुका मतको समेत प्रयोग गरी यस्तो पद्धतिमा सानो दलले पनि लामो समय सरकार चलाउँछ।

२. गठबन्धनको आवश्यकताको अन्त्य र सरकारको  स्पष्ट कार्यदिशा

एकल बहुमतका सरकार, संविधान बाहेक उक्त दलको घोषणापत्र तथा नीति र सिद्धान्त अनुसार चल्छ। उसको एक स्पष्ट कार्यदिशा हुन्छ र सोही अनुसार राष्ट्रले दिशा लिन्छ। तर गठबन्धनको सरकाले विकास नीतिमा पनि सम्झौता गर्ने र देशले एक प्रष्ट गोरेटो लिन नसक्ने अवस्था रहन्छ। यस्ता दुविदा, द्वन्द्व र सम्झौताको अवस्था यहाँ प्रस्तावित पद्धतिमा रहँदैन, जब यसमा एक पार्टीको बहुमतको प्रावधान रहन्छ।

३. हरेक जनमतको शासनमा प्रतिनिधित्व

सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा हामी अहिले एकमतको प्रणालीमा छौं वा अन्तिम एक मतले को जनप्रतिनिधि ठहर्ने र को नठहर्ने भन्ने छुट्याउने पद्धतिमा छौं। अहिले ५-७ जना उम्मेदवार मध्ये एक भोट बढी पाउनेको जनमत मानिन्छ र अरु बाँकी सबैजनाको जोड्दा ५ गुणा बढी भए पनि जनमत मानिन्न। 

हाम्रोमा ३४- ३५ प्रतिशत जनमत पाउने पार्टीको एकल बहुमत पुग्छ र उसले ६५ प्रतिशत प्रतिपक्षमाथि शासन गर्छ। अझै गहन रुपमा भन्दा सोही पार्टीले पनि निर्वाचन हारेका क्षेत्रका जनमतको शासनमा प्रतिनिधित्व रहन्न। यसरी हेर्दा वास्तविक रुपमा २० प्रतिशतभन्दा कम जनताको सरकार बन्छ। वास्तवमा, हाम्रो अहिलेको पद्धतिलाई लोकतन्त्र भन्नुभन्दा अल्पतन्त्र भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।

प्रस्तावित प्रणालीले सम्पूर्ण जनमतलाई समय आयाममा राखेर सबैको पालोपालो प्रतिनिधित्व मिलाउँछ। सरकार बनाउने दलको जनमत समेत प्रतिनिधित्वबाट छुट्ने अहिलेको समस्या समाधान गर्दै उसको सबै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरुको कार्यकाल खपत गरेर दोस्रो दलको सोही प्रकृया सुरु गर्छ। 

लोकतन्त्रको, जनताको प्रत्यक्ष छनोटको अधिकार र त्यसैकारण जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने दायित्वमा कत्ति पनि सम्झौता नगरी, अत्यधिक जनताको शासनमा प्रतिनिधित्व रहनु नै यस्तो पद्धतिले हरेक विकृतिहरुलाई निस्तेज पार्ने एक मात्र कारण हो वा यो उच्च तहको लोकतन्त्र रहेको प्रमाण हो। सम्पूर्ण जनमतलाई दुरुपयोग गर्ने उपाय नरहने हुनाले धनवाद, दलतन्त्र सबै विकृतिका पँखेटा काटिन्छन्।   

लोकतन्त्रले समाधान दिँदैन भनेर बुझ्नु कमजोरी हो। समस्याहरु आए भने व्यवस्था कम लोकतान्त्रिक भयो भनेर बुझ्नुपर्छ।

४. विदेशी चलखेलको अन्त्य र विदेश नीतिमा रहेको समस्या समाधान

हाम्रो यहाँ  सरकार गठन र विघटनमा विदेशी हस्तक्षेप सर्वमान्य कुरा हो। सरकार बनाउन विदेशी आशिर्वाद खोजिँदा विदेश नीति नै अस्थिर र ढुलमुले बनाइएको छ। यस्तो वाहिरी चलखेल मूलत दुई किसिमले गरिन्छ। पहिलो, गठबन्धनको अवस्थाको उपयोग गरी र दोस्रो दलहरु फुटाएर। 

गठबन्धनको आवश्यकता नरहने यहाँ प्रस्तावित पद्धतिले पहिलो बाटोमा ढोका नै राख्दैन। दोस्रोको सवालमा प्रधानमन्त्रीको सांसद सिफ्टको अधिकारले बलियो च्यानल गेट लगाउँछ। प्रधानमन्त्रीले जुन जुन सांसदहरुले आफूलाई समर्थन गर्छन् उनीहरुलाई मात्र कार्यवाहक बनाउँछ, अविश्वासको प्रस्ताव विरुद्ध लड्न प्रधानमन्त्रीलाई खुला सांसद सिफ्टको अधिकार रहन्छ। सरकार टिकाउन र बनाउन बाहिरको आशीर्वाद नचाहिने हुनाले सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति समेत राख्न सक्छ।

 यस पद्धतिका मुख्य समस्याहरु   

 १. ७-८ वर्षमा मात्र निर्वाचन 

 २. लामो कार्यकालको सरकार।अहिलेको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने आकारको दल रहेमा उक्त दलको ९ वर्षको सरकार बन्न जान्छ। 

३. दुई दलको पालैपालो सरकार बन्छ र अन्य दलका सांसदहरुको कार्यकाल प्रतिपक्षमा सकिन्छ।

४. दलहरु दुई समूहमा बाँडिन्छन्- सरकारी दल र प्रतिपक्षी दल। संसदमा प्रवेश गर्न साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि सहज रहन्छ, तर सरकार बनाउन कम्तिमा पनि दोस्रो दल बन्नुपर्छ।