बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी पचासौँ वर्ष हुन्छ : आयोग अध्यक्ष सुवेदी

काठमाडौं- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपालका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी पचासौँ वर्ष पनि हुन सक्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ विधेयक संशोधन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

अध्यक्ष सुवेदीले सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर हराएको हो भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने र सत्य नबुझी गैरजिम्मेवार बन्नु नुहने उल्लेख गरे। ऐनमा पीडक भन्ने भाषा राख्नेबित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राज्यको संविधानले भनेबमोजिमका हक, अधिकार दिनमा कन्जुस्याँई गर्नु नहने धारणा राखे। 

अध्यक्ष सुवेदीले अहिले आयोगमा ३ हजार २८९ वटा बेपत्ताका उजुरी रहेको र जसमध्ये ८८७ वटा फर्स्योट गरिसकेको जानकारी दिए। उनले बाँकी २ हजार ४९८ वटा उजुरीका सम्बन्धमा ४ जना आयुक्तलाई ७ वटै प्रदेशमा विभाजन गरी छानबिन भइरहेको उल्लेख गरेका थिए। 

 ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसैले राज्यले गैरबेपत्तालाई गैरजिम्मेवार कुरा भन्न सक्दैन। बेपत्ता छ भने कहाँ कसरी? सबै भन्नुपर्छ। नभए पचासौं वर्ष खोजी हुन्छ। पीडक पत्ता लागेन कसले बेपत्ता पारेको हो भनेर पीडितलाई माया मारेर हिँड्ने हो र हामीले? ऐनमा पीडक भन्ने भाषा राख्नेबित्तिकै हामी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छ र? छानबिन हुन्छ तर हामी पीडित केन्द्रित छौँ,' उनले भने, 'आयोगमा जम्मा ३ हजार २८९ वटा बेपत्ताका उजुरी छन् । तीमध्ये हामीले ८८७ वटा फर्स्योट गरिसकेका छौँ। बाँकी २ हजार ४९८ वटा उजुरीका सम्बन्धमा ४ जना आयुक्तलाई ७ वटै प्रदेशमा विभाजन गरी छानबिन गरिराख्नुभएको छ।'

अध्यक्ष सुवेदीले २ हजार ४९८ बेपत्ता पारिएका परिवारमध्ये अहिलेसम्म १ हजार ३२१ परिवारका ३ हजार ९९३ जनालाई परिचयपत्र दिइसकेको बताए। बेपत्ता परिवारका सदस्हयरुले आफ्नो पालिकामा गएर संविधानले तोकेका हक अधिकार माग्न पनि आग्रह गरे। आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा हराएका व्यक्तिको सत्यतथ्य छानबिन गरेर उनीहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने काम गरिरहेको उनको दाबी छ।