चुनावअघि वाम एकताको कसरतमा चीन, चासोमा बीआरआई

काठमाडौं- चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जिआनचाओ ७ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आइतबार काठमाडौं अवतरण गरेका छन्। यसअघि अमेरिकाको तर्फबाट भइरहेका भ्रमणहरुलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिएको चीनले सीपीसी विदेश विभाग प्रमुखलाई दूतका रुपमा नेपाल पठाएको हो। 

पछिल्लो समय गत जेठ २६ गते अमेरिकी सेनाको इण्डो-प्यासिफिक कमाण्डर चार्ल्स फ्लिन नेपाल भ्रमणका लागि आएका थिए। चार दिने भ्रमण सकेर उनी फर्किएपछि भएको यो पहिलो  विदेशी प्रतिनिधिको उच्चस्तरीय भ्रमण हो। 

१ जुन अर्थात् जेठ १८ मा सीपीसीको विदेश विभाग प्रमुखका रुपमा नियुक्त भएका लिउले नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुषेपकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत अन्य केही शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। काठमाडौं ओर्लेलगत्तै लिउले पहिलो भेट प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेका छन्। 

सीपीसीको विदेश विभाग प्रमुखको रुपमा नियुक्त भएको २३ दिनपछि नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरुसँग भिडियो संवाद गरेका थिए उनले। नेपालमा आसन्‍न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पुन: कम्युनिस्ट एकताका विषयमा बहस र त्यही अनुसार कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु आपसी छलफल र वार्तामा संलग्‍न भइरहेको उक्त भिडियो वार्ता र अहिलेको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालले अहिले भइरहेको चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमण कम्युनिस्ट पार्टी एकताको पहलकै लागि भएको बताएका छन्। उनले भने, 'कम्युनिस्ट पार्टीको एकताका लागि चिनियाँहरु लगातार लागिरहेकै छन्। यो त्यसैको निरन्तरता हो।'

यसअघि पनि तत्कालीन नेकपा एकता जोगाउनका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नै सक्रिय भएर नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग टेलिफोन भएको दाबी गर्दै उनले चीनले चुनाव नजिक आएसँगै कम्युनिस्ट मिलाउन सके आफ्नो स्वार्थ हाबी गर्न पाइन्थ्यो भनेर लागिरहेको बताए। 

उनले थपे, 'अहिलेका कम्युनिस्टहरु आफैं गतिछाडा भएका कारण चीनको प्रयास सफल हुन नसकेको हो। तर पनि अमेरिकी, पश्चिमा र भारतीय प्रभावलाई निस्तेज पार्न चीनसँग नेपालमा कम्युनिस्ट एकताको विकल्प छैन। त्यसकारण कम्युनिस्टहरुलाई मिलाएर अघि बढ्‍ने पहलकै रुपमा चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमण भएको हो।' मूल उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टी एकताको पहल भए पनि ध्यान अन्ततिर मोड्नका लागि अन्य नेताहरुलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम राखेको पनि पूर्वराजदूत बरालले बताए। 

नेकपा एकता अभियानमा लागेका वामदेव गौतमले त वाम एकता नभएको अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउने भएकोले त्यसलाई रोक्‍ने रणनीति बनाउनुपर्ने बताएका थिए। त्यही अभियानअन्तर्गत उनले नेकपाका पूर्व पाँच सचिवालय सदस्यहरुबीचको भेटघाट पनि गराएका थिए। उक्त बैठकमा वाम एकतालाई अघि बढाउने सहमति भए पनि कुन तरिकाले अघि बढ्ने भन्‍ने विषयमा पनि छलफल नभएको बैठकमा उपस्थित एक नेताले बताएका थिए।  

चीनका लागि पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले यो भ्रमणलाई चीनले नेपाललाई दिएको प्राथमिकताका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'नियुक्ति भएसँगै उनले आफ्नो पहिलो भ्रमण गर्ने मुलुकको रुपमा नेपाललाई रोज्‍नु भनेको उनको प्राथमिकतामा नेपाल रहेको छ भन्‍ने हो। यो भ्रमण चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन्छ भन्‍ने संकेत हो। नेपालले पनि त्यही हिसाबले हाम्रो चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण सम्बन्धका रूपमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।'

यसअघि २०७४ को निर्वाचनअघि पनि नेपालमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच एकता गराउन चीनले भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो। पछि नेकपा विभाजनका समयमा उक्त विभाजन रोक्‍नका लागि चीनले चालेका कूटनीतिक र गैरकूटनीतिक कदमहरुले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको थियो।

अहिले सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दलका नेताहरुसँग पनि भेट गर्ने भएका कारण चीनले सबै पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेको उनले बताए। उनले भने, 'पछिल्लो समय नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरुको रुची बढेको छ। सन्तुलन र प्रतिसन्तुलनका कूटनीतिक दौडहरुकै निरन्तरताको रुपमा चिनियाँहरु पनि आएका छन्। चीनले कम्युनिस्ट मिले हुन्थ्यो भन्‍ने कुरा गर्नु स्वभाविक भए पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैसँग सम्बन्ध बनाउने तर कसैको पुच्छर हुनु हुँदैन।' 

नियुक्त भएको २३ दिनमा पहिलो वार्ता नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका दुई ठूला नेताहरुसँग गर्नु र पहिलो विदेश भ्रमण गन्तव्यकको रुपमा नेपाल रोज्‍नु संयोग मात्र नभएको पनि कूटनीतिज्ञहरुको तर्क छ। चिनियाँ विदेश विभाग प्रमुख लिउले दुई कम्युनिस्ट नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच वार्ता गराउने प्रयासमा लागेको बताइएको छ।

यसअघि सीपीसी विदेश विभाग प्रमुख रहेका सङ ताओले पनि दुई पटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनले पनि नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई एकताबद्ध राख्‍ने प्रयास गरे पनि सफल हुन भने सकेनन्। नेपालमा एमसीसी पारित हुनुअघि भने सङ ताओले धेरै पटक अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए। 

चीनका लागि पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले यो भ्रमणलाई चीनले नेपाललाई दिएको प्राथमिकताका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, 'नियुक्ति भएसँगै उनले आफ्नो पहिलो भ्रमण गर्ने मुलुकको रुपमा नेपाललाई रोज्‍नु भनेको उनको प्राथमिकतामा नेपाल रहेको छ भन्‍ने हो। नेपालले पनि त्यही हिसाबले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।'

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास स्रोतले भने भाइचारा र पार्टी सम्बन्धका विषयमा जानकारी लिन नेपाल भ्रमण भएको बताएको छ। दूतावास स्रोतले  भन्यो, ‘जिम्मेवारी सम्हालेपछि भाइचारा र पार्टी सम्बन्ध भएका सबैजसो मुलुकमा भ्रमण, भेटघाट र प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने चलन छ। नेपाल त्यो प्रक्रियाको पहिलो देश भएको छ। यसको मतलब चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्‍ने सन्देश दिन खोजिएको पनि हो। चीनले नेपालमा कम्युनिस्टहरु मिलेको हेर्न चाहन्छ।' 

आसन्‍न निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई गठबन्धन गराउन सकिन्छ कि भन्‍ने विषयमा बुझ्‍नका लागि यो भ्रमण भएको पनि स्रोतले बताएको छ। यसअघिको एकता कमजोर जगमा भएको र पश्‍चिमा शक्ति राष्ट्रहरुको प्रभावमा परेर विभाजन भएकाले आसन्‍न निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गराउने प्रयास भइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ। 

नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव बढेको महसुस गरेको चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलाउन नसकेको अवस्थामा नेपालमा चिनियाँ चासोविरुद्धका गतिविधिहरु हुन सक्नेप्रति सजग छ। यसअघि एमसीसी पारित नगर्नका लागि चीनले दिएको दबाब र एसपीपी खारेजी गर्ने निर्णयको स्वागत गर्नु यसका प्रमाण हुन्। 

यसअघि गत चैतमा दक्षिण एसिया फन्को लगाउने क्रममा नेपालमा ४६ घण्टा बिताएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले समकक्षी डा. नारायण खड्कासँगको कुराकानीमा भनेका थिए, 'नेपालको आन्तरिक मामिला नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्‍नेमा विश्वास गर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र आन्तरिक मामिलामा खलल पार्ने कुनै पनि प्रयासको चीनले विरोध गर्छ। नेपालमा हुने भूराजनीतिक खेलविरुद्ध पनि उभिन्छ।'

बीआरआईबारे चासो 

सन् २०१७ मा सम्झौता भएको अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसी नेपालको संसद्‌बाट पारित भइसक्दा सोही समयमा सम्झौता भएको चिनियाँ परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले चासो नदिएपछि चीन आक्रोशित बनेको छ। यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नै चिनियाँ सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजना भए पनि नेपाल सरकारले भने लगानीको मोडल स्पष्ट नभएकाले त्यसबारे अध्ययन भइरहेको जवाफ दिएको थियो।

त्यसपछि विदेशमन्त्री वाङ यीले कम्युनिस्ट नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीसँगको भेटका क्रममा भने बीआरआई कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्‍न उठाएका थिए। जवाफमा ती नेताहरुले चाँडै बीआरआई अघि बढाउने बताएका थिए। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भने बीआरआई ऋण चर्को ब्याज भएकोले अनुदान उपलब्ध गराएमात्रै स्वीकार गर्न सकिने बताइरहेको छ। 

अहिलेको चिनियाँ विदेश विभागका प्रमुखको भ्रमणका क्रममा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेकोले उक्त भेटमा बीआरआईको विषय पनि उठाउन सक्ने डा. बरालको अनुमान छ। उनले भने, 'राष्ट्रपतिले बारम्बार आफ्ना विज्ञप्ति र द्विपक्षीय संवादका क्रममा पनि बीआरआईको कुरा उठाइरहने भएकोले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा बीआरआईबारे चिनियाँ टोलीले चासो राख्‍ने देखिन्छ।' 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउले यसअघि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग भिडियो वार्ता गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले बीआरआई अघि बढाउन विगतमा नेपालको शीर्ष तहबाट चीनसँग व्यक्त भएको प्रतिबद्धता स्मरण गराएका थिए। बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयन अघि बढाउन चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा अरुचि देखाएका मन्त्री खड्कासँग चिनियाँ नेताले बीआरआईका सम्बन्धमा विगतका प्रतिबद्धता स्मरण गराएका हुन्। 

को हुन् नेपाल आएका लिउ?

चीनको जिलिन प्रान्तमा जन्मिएका लिउले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्‍वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा अध्ययन गरेका छन्। बेलायतबाट फर्किएलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा रहेर उनले काम सुरु गरेका हुन्। उनले सन् १९९५ देखि १९९८ सम्म बेलायतका लागि चिनियाँ दूतावासमा फर्स्ट सेक्रेटरीको रुपमा पनि काम गरेका थिए। लामो समय चिनियाँ विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतकै सूचना विभागमा रहेर काम गरेका उनले इण्डोनेसिया र फिलिपिन्सको राजदूतको रुपमा पनि काम गरेका थिए। 

सन् २०१५ मा बेइजिङ फर्किएका लिउले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ब्युरोमा रहेर काम गरे भने सन् २०१८ मा केन्द्रीय विदेश मन्त्रालय आयोगमा रहेर कार्यकारी निर्देशको रुपमा काम गरे। उक्त आयोग चीनको विदेश नीति बनाउने सबैभन्दा शक्तिशाली आयोग पनि हो। उनले जुन १ देखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।