संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता, ओली सरकारकै जस्तो व्यवस्था

काठमाडौं– सरकारले संवैधानिक परिषद्का दुईजना सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी राष्ट्रियसभामा संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ।

हाल कायम रहेको संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार अहिले बैठकमा निर्णय गर्दा पहिले सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सहमति नजुटे अर्को बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अहिलेको ऐनमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य रहन्छन्। प्रधानमन्त्री परिषद्का अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।

सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार अब ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए परिषद् बैठक बस्न सक्छ। अर्थात् ३ जनामात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। 

अहिले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख छैनन् भने सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश कायममुकायम छन्। 

विधेयक पास भए प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली र एमालेबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचित भएका गणेश तिमिल्सिना अनुपस्थित भए पनि परिषद् बैठक बस्न सक्नेछ। अर्थात् कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित भए बैठक बस्नेछ।

‘बैठकमा सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। 

यसअघि केपी ओली सरकारले २०७७ मा ल्याएको अध्यादेशले ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न सकिने’ गरी गणपूरक संख्या निर्धारण गरेको थियो।

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र माओवादीबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न मिल्ने गरी विधेयक ल्याइएको थियो। अध्यादेशअनुसार नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानमन्त्री केपी ओली बैठक बसेर संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेका थिए। 

उक्त अध्यादेश र त्यसमा टेकेर भएको नियुक्तिविरूद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले दिएको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। ओली सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो।