काठमाडौं- बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र तयार भएको बताइएको छ।
आजको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्ना कुरा राखेपछि छानबिन समिति गठन गर्न माओवादी केन्द्र तयार भएको हो।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो रात अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा अर्थमन्त्रीलाई हटाएर छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले माग गर्दै आएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज हेर्नका लागि माग गरे पनि अर्थमन्त्रालयले फुटेज भण्डारणबाट हटिसकेको बताएको छ।
अर्थमन्त्रीसँगै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको नाम पनि जोडिएर आएपछि उनी बिदामा बसेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाई छ।
अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म आफू मन्त्रालय नफर्किने भन्दै मरासिनीले मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको स्रोतको दाबी छ।
बजेट तथा करका दरहरूमाथि गोपनीयता कायम गर्न नसकिएको भन्दै बजेटमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि अर्थमन्त्रीसँग बेखुस भएको बताइएको छ।