फौजदारी संहितासँगै सन्त्रास

काठमाडौं-सरकारले एक वर्षअघि जारी गर्ने घोषणा गरेको मुलुकी संहिता शुक्रबारबाट लागू भएसँगै सरोकारवाला निकायदेखि सर्वसाधारणसम्ममा आशंका र सन्त्रास बढेको छ।

करिब एक सय ६५ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन ०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो । सरकारले गत वर्ष नयाँ संहिता लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।

मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै संसदले त्यससँग सम्बन्धित मुलुकी देवानी (संहिता) तथा कार्यविधि, मुलुकी फौजदारी (संहिता), त्यससँग सम्बन्धित कार्यविधि तथा दण्ड सजाय निर्धारण कार्यविधि शुक्रबारदेखि लागू भएका हुन्। ३० असोज ०७४ मा प्रमाणित ती ऐन र कार्यविधिले नागरिकको जन्मदेखि जीवनयापन र मृत्युसम्म तथा अदालतको दैनिक कार्यविधिसम्मलाई सम्बोधन गरेका छन्।

मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिता धेरै चर्चा, चासो र आशंकामा परेका छन्। यी संहिताका प्रावधानप्रति सञ्चार माध्यम, स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल प्रहरी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैभन्दा बढी सशंकित र त्रसित छन्।

 

यी हुन् अपराधसंहिताले प्रभावित पार्ने क्षेत्र

यो संहिताले सबैभन्दा बढी प्रहरी संगठनको काम कारवाहीलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। मुलुककी अपराध संहिताको दफा २०६ मा प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर मुद्दा हेर्ने अधिकारी (अदालत वा अर्धन्यायिक निकाय) समक्ष प्रस्तुत नगरे व्यक्ति बेपत्ता पारेसरह सजाय हुने व्यवस्था छ।

यसबाट कुनै प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष थुनामा रहेको व्यक्तिलाई पुर्‍याउन भौगोलिक कारण र कावुबाहिरको स्थिति आएमा आफैंले अपहरणकारी वा सो सरहको सजायको भागिदार बन्नुपर्नेछ।

प्रहरीले कुनै जाहेरी या बयान लिनु पर्दा विद्युतीय माध्यम (भिडियो कन्फरेन्स)को प्रयोग गर्नुपर्नेछ। भौगोलिक विकटता, विद्युतीय उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावमा यो विधिको प्रयोग सम्भव नदेखिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विद्युतीय माध्यमको उपयोग गर्न सम्भव भए पनि अभियुक्तलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा नलिई बयान लिने तथा सोधपुछ गर्ने गर्दा अभियुक्तले प्रमाण नष्ट गर्ने, लुकाउने र फरार हुनसक्ने चुनौती प्रहरीसमक्ष छ। विद्युतीय उपकरणको उपलब्धता नेपाल प्रहरीका सबै एकाइमा छैन । भएका ठाउँमा पनि यसको प्रयोग गर्दा सूचना गोप्य राख्न नसकिने चुनौती रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। जसका कारणा सुरक्षा चुनौती नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई समस्या पर्ने देखिन्छ।

झुटो अभियोगमा उजुरी दिए जुन अभियोग लगाएको हो त्यसैका आधारमा सजाय हुने व्यवस्था छ। कसैले दिएको उजुरी झुटो हो वा साँचो भन्ने विषयको निरुपण न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायले गर्ने हुँदा उजुरीको किनारा लगाउँदा निवेदक नै सजायको भागिदार बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ।

जसले गर्दा कुनै घटनाबाट पीडितले समेत उजुरी दिँदा अभियोग झुटो हो वा होइन निक्र्योल गर्न कठिनाइ हुने भएपछि उजुरी नै नपर्ने र अपराधीहरू उत्साही हुनसक्ने देखिन्छ।

सार्वजनिक स्थलमा अश्लील बोले ६ महिना कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने संहिताको व्यवस्था छ। कसैले अश्लील बोलेको प्रमाण दिन आवाज रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, संहिताले कुनै पनि व्यक्तिको अनुमतिबिना श्रव्य वा दृष्य लिन नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तो अवस्थामा यो प्रावधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने देखिन्छ।

कमसल वस्तुलाई असल भनी बिक्री गरेका तीन वर्ष कैदको व्यवस्था छ। नेपाली बजारमा कसैले पनि कमसल भनी वस्तु किनबेच गरेको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने स्रोत–साधनको प्रयोग नभएको अवस्थामा यो प्रावधान कार्यान्वयनमा पनि जटिलता देखिन्छ।

 

देवानी संहिता कार्यान्वयनका यी हुन् चुनौती

मञ्जुरी नलिई कसैको तस्बिर खिच्न नपाइने र निजी जीवनबारे प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाइने प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने देखिन्छ। जसले गर्दा कुनै सञ्चारकर्मीले सञ्चारमाध्यममा प्रसारण वा प्रकाशन गर्न सार्वजनिक व्यक्तिको तस्बिर लिनुअघि अनुमति लिने कुरा व्यावहारिक देखिँदैन।

कुन व्यक्तिको क्रियाकलाप निजी हो र के सार्वजनिक हो भन्ने कानूनले स्पष्ट नगरेसम्म प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक अधिकारलाई चुनौती दिने देखिन्छ।

सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुष अदालतमा जान सक्ने देवानी संहिताको प्रावधानले पुरुष प्रधान हाम्रो मुलुकमा विवाह गरेकी महिला लोग्नेबाट अलग हुनुपर्दा उनीहरूको भरण पोषण र जीवन निर्वाहमा चुनौती देखिन्छ। यसले विवाहपछि पर्याप्त दाइजो नपाएको, छोरा नजन्मिएको वा यौन सन्तुष्टी नपाएको कारण देखाउँदै सम्बन्धविच्छेदका घटनामा वृद्धि हुने र महिला पीडित बन्ने सम्भावना देखिन्छ।

संहिताले १४ वर्ष पुगेको किशोर वा किशोरीलाई मञ्जुरी लिएर काम लगाउन सकिने प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय बाल अभिसन्धिविरुद्ध हुने देखिन्छ। नेपाल पक्षराष्ट्र भएका यस्ता अभिसन्धि उल्लंघन हुने गरी कानून बन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख, छवि र प्रतिष्ठामा आघात पर्न सक्छ।
 

यस्तो छ जनगुनासो

शुक्रबार बिहान साढे नौ बजेतिर कार्यालयमा पुग्न हतारिएका यात्रुका कारण खचाखच थिए, राजधानीका सार्वजनिक यातायात । नेपाल यातायातमा भेटिएका दुई किशोर आपसमा ठट्टा गर्दै थिए, 'धेरै नबोल, मुलुकी संहिता लागू भएको छ । कारवाही होला नि ।' अर्का साथीले हँस्यौली शैलीमा जवाफ फर्काए, 'ए साँच्चै, आजबाट संहिता लागू भयो है । किनेर पढनु पर्ला ।' केहीबेर संहिताको पुस्तक किन्ने र पढ्नेबारे कुरा चलेपछि छलफल अन्यत्र मोडियो । 

प्रहरीका एक उच्च अधिकृतसँगको चियागफमा मुलुकी अपराध संहिताबारे प्रसंग निस्कियो । उनले शुरुमै जवाफ फर्काइहाले, 'हेर्नोस् यस्तो अवस्थामा जोखिम मोलेर काम गर्न सकिँदैन । आफैं फस्ने गरी कसले काम गर्छ । अपराध बढ्छ अनि सरकारले चेत पाएपछि संशोधन होला । नत्र घटनालाई देखेको नदेख्यै गर्नुबाहेक हामीसँग उपाय छैन ।'

संहितामा उल्लेखित कतिपय प्रवाधानले सरोकारवाला निकाय मात्र नभई जनमानसमा समेत अन्योल सिर्जना भएका उदाहरण हुन् यी । लागू भएकै दिन कानून मन्त्रालयले संशोधन गर्ने बताइरहँदा संहितामाथिका प्रश्न अझ प्रखर बनेका छन् ।