विकासले विनाश भएको क्यान्सरपीडित डिलादेवीको बास

भरतपुर– गत मंगलबार दिउँसो चितवनको भरतपुर–१० की डिलादेवी रिजाल खाना खाएर आराम गर्न बिस्तारामा पल्टेकी मात्रै थिइन्, बाहिर सडकमा डोजरको आवाज कानमै ठोकिने गरी आइपुग्यो। त्यसपछि उनी झस्कँदै हस्याङफस्याङ गरेर जुरुक्क उठिन्। आफू बसेकै घर–टहरो भत्काउन डोजर पसिसकेको देखेपछि उनको होश उड्यो।

पटक–पटक घर खाली गर्न भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले ताकेता गरिरहेको थियो। सम्पत्तिको नाममा भएको त्यहीँ एउटा टहरो छाडेर जाने विकल्प डिलादेवीसँग थिएन।  तर गत साता मात्रै पुल्चोक–गोन्द्राङ सडक खण्ड विस्तारको क्रममा भरतपुर–१० विमानस्थल अगाडि रहेका सात घरटहरा भत्काइए। त्यही टहराको अचानोमा पर्यो, डिलादेवीको बास।

तीन धुरमा रहेको एक तले जीर्ण घरमा ६५ वर्षीया डिलादेवी एक्लै बस्छिन्। उनका श्रीमान् २०६० मा बितिसके। सन्तान छैनन्। त्यसमाथि क्यान्सरसँग पौठेजोरी खेलिरहेकी उनी निरीह बनेर राज्यसँग पनि लडिरहेकी छन्।

८ वर्षदेखि स्तन क्यान्सरबाट पीडित डिलादेवीको रोग पूर्णतः निको भएको छैन। औषधीको सहारामा बाँचिरहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘एक्कासि घर भत्काउन आए। मैले औषधीको कार्डसम्म निकाल्न पाइनँ। छरछिमेकले सामान निकालेर सडकमा राखिदिनुभएको रहेछ। केही व्यवस्था होला भनेर पर्खेर बसिरहेकी थिएँ। एक्कासि आएर घर नै भत्काएपछि म कहाँ जानू?’

घर भत्केपछि विचल्लीमा परेकी उनलाई भरतपुर–७ गौतमचोकमा एक छिमेकीले केही दिनका लागि आश्रय दिएका छन्। ‘मसँग भाडा तिर्ने पैसा छैन। अरूको घर छाड् भन्दाको दिन निस्कनैपर्यो। त्यसपछि म कहाँ जाऊँ?’ डिलादेवी कोठाभरिका असरल्ल सामान देखाउँदै वेदना कहन्छिन्। 

डिलादेवीको परिवार २०२५ देखि सडक छेउ बस्दै आएको थियो। उनीसँग ३ धुर जग्गाको लालपुर्जा छ। महानगरलाई तिरेको करको रसिद छ। ‘म यो ठाउँमा २०२५ देखि बसेकी हुँ। पहिले यस्तो सडक बनेकै थिएन। गोरेटो बाटो मात्रै थियो। मेरो नम्बरी जग्गाको रातो लालपुर्जा पनि छ। अहिले एक्कासि डोजर लाएर गलहत्याएर निकालियो,’ उनले गुनासो गरिन्।

सडक विस्तारका लागि घर भत्काउने सूचना पाएपछि उनले पटक–पटक स्थानीय सरकारसँग हारगुहार गरिन्। तर, स्थानीय सरकारको अनुभूति उनले अहिलेसम्म गर्न सकेकी छैनन्।

डिलादेवीले भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालसँग भेटेर आफ्नो समस्या राखेकी थिइन्। महानगरप्रमुख दाहालसँगको भेटमा  व्यवस्था गर्छौैं भनेर आश्वासन मात्रै दिइएको तर अहिलेसम्म माग पूरा नगरेको गुनासो गर्छिन्, उनी। डिलादेवी आफू विकास विरोधी नभएको बताउँछिन्। तर आफूलाई औषधोपचार र गास, बासको जोहो गरिदिनुपर्ने उनको माग छ।

‘बाँचुन्जेल बास, गासको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो। उपचारकै लागि महिनाको ३०–३५ हजार लाग्छ। अहिलेसम्म चन्दा मागेर चलाएकी छु। उपचार खर्च पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले आफ्ना मागका फेहरिस्त सुनाइन्।

२०२५ सालदेखि सडक छेउ टहरा बनाएर जीवन गुडाउँदै आएकी डिलादेवीसँग ३ धुर जग्गाको लालपुर्जा र महानगरलाई तिरेको करको रसिद भए पनि सडक विस्तारका नाममा डोजर चलाउँदा थातबास नामेट भएको छ।

भरतपुर महानगर–१० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनाल सडकको क्षेत्राधिकारभित्रका घरटहरा भत्काउँदा स्थानीय निकायले हेर्नैपर्ने बाध्यता नभए पनि डिलादेवीको हकमा भने आफूहरुले व्यवस्था गर्न पहल गरिराखेको बताउँछन् । ‘सडक विस्तार गर्दा घर–टहरा अरूका पनि भत्केका छन्। तर उहाँ (डिलादेवी)एकल महिला। त्यसमाथि बिरामी भएकाले हामीले उहाँका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन नहुन्जेल भाडामा राखिदिने भनेर मेयरसा’बसँग छलफल गरेका छौं,’ उनले भने।

डिलादेवीका लागि भरतपुर–११ बसेनीमा रहेको सुकुम्बासी टोलमा ८ धुर जग्गामा दुई कोठे बाथरुमसहितको घर बनाउन आगामी कार्यपालिका बैठकबाट पारित गर्ने निर्णय मेयर दाहालसँगको छलफलमा भएको उनले सुनाए।

सोमबार डिलादेवीसँग भेटेर यिनै विषयमा मौखिक सहमति भइसकेको वडाध्यक्ष खनालले बताए। डिलादेवी भने मौखिक सहमतिले मात्रै ढुक्क हुन नसकेको बताउँछिन्। ‘व्यवस्था पहिल्यैदेखि गर्छु भन्नुभएको थियो। लिखित सहमति नभएसम्म कसरी भर पर्नू? कागज गरिदिए ढुक्क हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्।

सर्वोच्चको आदेश कुल्चिएर जबर्जस्ती भत्काइए घर–टहरा

सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अटेर गर्दै घर भत्काएको पाइएको छ। गत साता भरतपुर– १० विमानस्थल अगाडि रहेका ७ घरटहरा भत्काइएको थियो।

सडकको क्षेत्राधिकारभित्र परेको ३५ धुर जग्गाको मुआब्जा पाऊँ भन्दै भरतपुर महानगर र सडक डिभिजन कार्यालय चितवनलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुआब्जा संघर्ष समिति अध्यक्ष सूर्यराज घिमिरेले २०७७ माघ १३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार मुद्दाको पेशी आउँदो  असार २७ लाई तोकिएकोे छ।

‘सर्वोच्चबाट २०७७ मै घर–टहरा नभत्काउनू/नहटाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्थामा अदालतको नियम नमानीकन मुद्दा किनारा नलाग्दै जबर्जस्ती सडकले घर–टहरा भत्काएको छ,’ उनले भने।

आफूहरु २००९ देखि नै सडक छेउमा बसोबास गर्दै  आएकामा २०२६ मा नापी गरेर रातो लालपुर्जा प्राप्त गरेको उनले बताए। सडकले २०३४ मै मुआब्जा लिन बोलाए पनि हालसम्म नपाएको उनको गुनासो छ।

उनी भन्छन्, ‘२०३४ मा सडकले मुआब्जाका लागि खबर गरेपछि नापी गरेर जिल्ला प्रशासन जाँदा हेटौंडादेखि विमानस्थलको १ नम्बर गेटसम्मका जग्गाधनीले मात्रै मुआब्जा पाए। तर पहिलो नम्बर गेटदेखि २४ कोटिसम्म ३२० मिटर जग्गालाई मुआब्जा नदिई थाँती राखियो, जुन अहिलेसम्म पाएका छैनौं। अहिले मुआब्जाबिनै जबर्जस्ती घर– टहरा भत्काइयो।’

आफूहरुले घर टहराको नभएर ३५ धुर जग्गा मुआब्जाको दाबी गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

अदालतको फैसला मान्छौंः प्रमुख सापकोटा

सडक डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख बाबुराम सापकोटा सडकको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने २५ मिटर जग्गाभित्रको बाटो विस्तारका लागि घर–टहरा भत्काइएको बताउँछन्।

उनले भने, ‘मेरो एउटै कुरा छ,  सडकको राइट अफ वेमा पर्ने २५ मिटरको घर–टहरा मैले हटाएको हो। छुटेको जग्गा मुआब्जाको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ। त्यसको फैसला आउँदै गर्ला। जे फैसला आउँछ, त्यो मान्न तयार छु।’