धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो वर्ष झन्डै ३ लाख जनसंख्या विपद् घटनाबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
बाढीपहिरो, चट्याङ, डुबानलगायत विपद् घटनाबाट प्रदेशमा २ लाख ६३ हजार ३ सय १५ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको हो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा रहेको विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले पारित गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७९ मा उक्त कुराको जानकारी गराइएको हो।
यस वर्ष कैलाली र कञ्चनपुरमा बाढीका कारण २ लाख ३ हजार ६ सय ९५ जनसंख्या तथा अन्य सात जिल्लामा पहिरोका कारण ५९ हजार ७ सय २० जना प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीका कारण सबैभन्दा बढी कञ्चनपुर प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। कार्ययोजनाअनुसार कञ्चनपुरमा १ लाख ९ हजार ८१८ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको कैलालीमा ९३ हजार ८७७ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेशका सात पहाडी जिल्ला बाढीपहिरोबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। कार्ययोजनाअनुसार डोटीमा १४ हजार ४६१, बाजुरामा ११ हजार २८४, बैतडीमा १० हजार ८५, डडेल्धुरामा ९ हजार ३२५, बझाङमा ५ हजार २७१, अछाममा ४ हजार ८०१ र दार्चुलामा ४ हजार ३९३ जना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपाल मनसुन फोरमले यस वर्ष कैलाली, कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र तथा बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाको उत्तरी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना (५५ देखि ६५ प्रतिशत) रहेको जनाएको छ।
अन्य स्थानमा ३५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म वर्षा हुने सम्भावना रहेको कार्ययोजनामा भनिएको छ।
यस्तो छ ११ वर्षको तथ्यांक
विगत ११ वर्षको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल १६९ वटा बाढीपहिरोका घटना भएका थिए । यसमा परेर ७१ जना मानिसको मृत्यु भएको थियो भने २२ जना घाइते र ५३ जना बेपत्ता भएका थिए ।
कैलाली, कञ्चनपुरमा बाढी तथा डुबानका घटना अधिक रहेको तथा बझाङ, डोटी, बाजुरामा पनि बाढीका घटना घटेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
२०६८ देखि २०७८ सम्मको अवधिमा प्रदेशभर २२६ वटा पहिरोका घटनामा परेर १३२ जना मानिसको मृत्यु, ९९ जना घाइते तथा २६ जना बेपत्ता भएका थिए।
मनसुनले भित्र्याउँदै रोग
कार्ययोजनामा प्रदेशका तराई क्षेत्रमा मनसुन अवधिभर जोखिम उच्च हुन सक्ने रोग मलेरिया, स्क्रब टाइफस, डेंगु, कालाजार र सर्पदंशको समस्या बढी हुने गरेको उल्लेख छ ।
प्रदेशका पहाडी जिल्लामा स्क्रब टाइफस, रिस्पाइरेटरी इन्फेक्सन, कालाजार तथा केही स्थानमा सर्पको बिगबिगी र डेंगुजस्ता रोग संक्रमण रहेको पाइएको जनाइएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा पाँच कलस्टर बनाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ। प्रदेशको सबै विषयगत क्षेत्रको अगुवाइ तथा सहयोगमा विशेष भूमिका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी रहने उल्लेख छ।
प्रदेशमा खोज तथा उद्दार, आपतकालीन सञ्चार, बन्दोबस्ती र विषयगत क्षेत्र समन्वयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
यस्तै, खानेपानी सरसफाइ, शिविर समन्वय तथा शिविर व्यवस्थापन, आपतकालीन आश्रय स्थलको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खाद्य सुरक्षाको जिम्मेवारी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रहने उल्लेख छ।