काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको र यही सदनबाट महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि समिति बनेको स्मरण गराउ।
उनले भने, ‘सभामुख महोदयबाटै नामसहित घोषणा भएर महाभियोग प्रस्ताव छानविन गर्न समिति बनेको थियो। त्यो समितिले अहिले काम पाएको छैन। कहिले काम पाउने हो? त्यो महाभियोग प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल नगरीकन ल्याइयो र पास हुन सक्दैन भनेर महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरु नै हराइसक्नुभएको हो कि यो प्रस्तावको छानविन गर्न तयार हुनुहुन्न? के भएको हो? संविधानमा महाभियोग प्रस्तावको व्यवस्थाको दुरुपयोग भयो भने जनताले कसरी बुझ्छन्? भविष्यमा यस्ता संस्थाहरुको जिम्मेवारी र दायित्व कसरी अघि बढ्छ? यसमा सभामुखको जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? यदी हुन्छ भने सभामुखले कहिले यो समितिले विषय पाउने र काम गर्न पाउने? देश र जनतालाई प्रश्नको जवाफ पाउने? त्यसबारेमा सभामुखको विचार हामी जान्न चाहन्छौं।’
जिम्मेवारीविहीन समितिको औचित्य के हो र कहिलेसम्म जिम्मेवारी विहिन भएर बस्ने भन्दै उनले सभामुखसँग जवाफ मागेका छन्।
गत फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल, मिनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, कल्याणी खड्का, एकवाल मियाँ र प्रमोद साह सदस्य छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।