एसपीपी-पत्रले ल्याएको तरंग : केपी ओलीकै अगाडि उभ्भियो प्रश्‍न

काठमाडौं- भर्खरै सकिएको स्थानीय चुनावको नतिजाले नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सन्तोष दिलाएको छैन। 'राष्ट्रवाद'को मुद्दाका कारण गत चुनावमा पहिलो स्थानमा पुगेको दल यसपालि दोस्रो स्थानमा झरेपछि फेरि पहिलो स्थानमा पुग्न एमालेलाई 'मुद्दा' चाहिएको पार्टीकै नेताहरूको विश्लेषण पनि छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिका भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका बेला १० बुँदे स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि विगतको जस्तै 'राष्ट्रवाद'को मुद्दा उठाएर चुनावमा जाँदा सफलता हात पर्ने एमालेको योजना विफल भएको छ। एसपीपीबारे सार्वजनिक दस्तावेज, सम्बन्धित पक्षका विज्ञप्ति र अभिव्यक्तिले एमालेको योजना विफल मात्र बनाएको छैन, पार्टी र पार्टी नेता ओलीलाई राजनीतिक नैतिकताको कठघरामा उभ्याएको छ। 

अमेरिकी सेनाका इन्डो-प्यासिफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स फ्लिनले चारदिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएको भोलिपल्ट जेठ ३० गते एसपीपी सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएको थियो। एमालेकै योजनामा सार्वजनिक भएको दाबी गरिएको यो सम्झौताको प्रस्तावलाई देखाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई 'राष्ट्रघाती' करार गर्ने एमाले नीति थियो। 

संसद्‌मा जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको बजेटको छलफलका माझ एसपीपीले चर्चा पायो। संसद्‌मा एमालेका नेताहरु ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली विशाल भट्टराई, खगराज अधिकारीलगायतले सरकारलाई राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गर्न लागेको आरोप लगाए। सरकारमाथि एमाले खनिएपछि सार्वजनिक दस्तावेजका आधारमा सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि सरकारको व्यवहारमाथि संशय व्यक्त गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण नै रद्द गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका थिए। कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद् जवाफ दिनुपर्ने बताए। 

रक्षामन्त्री रहेका ईश्वर पोखरेलले सन् २०१९ डिसेम्बर ६ मा इन्डो-प्यासिफिक सुरक्षा मामिलाका लागि रक्षा सहायक सचिव र्‍यान्डल स्राइभरसँग भेटवार्ता गर्दै अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। 

यसबीचमा अमेरिकी दूतावासले सन् २०१५ र २०१७ मा नेपालले एसपीपी संलग्‍न हुन आग्रह गरेपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको बताएको थियो। यससँगै दूतावासले एसपीपीको सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदा भनेर सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा कुनै सत्यता नभएको पनि बताएको थियो। दूतावासले भनेको थियो, 'नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित दस्ताबेजमा कुनै सत्यता छैन। अमेरिकाको विदेश नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई 'स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम'मा सामेल हुन नभन्‍ने तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग भएमा मात्रै उक्त मागको सम्बोधन गर्दछ। अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्व‌विरुद्ध जुध्‍नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ।' 

नेपाली सेनाले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि सम्झौता नभएको र भविष्यमा पनि कसैसँग सैनिक साझेदारी नगर्ने प्रतिबद्धता जनायो। नेपाली सेनाले भनेको छ, 'एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया पनि नभएको जानकारी गराइन्छ।' 

यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले जवाफ दिँदै अहिलेको सरकारले राष्ट्रहित विपरीतका सम्झौता नगरेको र एसपीपीका विषयमा सम्झौता गर्ने कुरा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। संसद्‌मा उठेका प्रश्‍नहरुको जवाफमा उनीहरुले भनेका थिए, 'अहिलेको सरकारले राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि सम्झौता गरेको छैन। र यस्ता सम्झौता गर्दा पनि गर्दैन।' 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अमेरिकासँग एसपीपीसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता गर्ने तयारी नभएको र राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता जनाए। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, 'मैले अमेरिकासँग राष्ट्रहित विपरीतका कुनै सम्झौता गरेको छैन। यस्तो कुरामा कसैले गर् भन्दा पनि गर्दिनँ।' 

ईश्वरले मागेपछि तत्काल भेटियो प्रमाण
बिहीबार बिहान पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा एसपीपी सम्झौता स्वीकृत भइसकेको बताए। उनले भने, 'एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम सन् २०१९ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको छ, यो कुरा सबैले बुझ्‍न जरुरी छ। कुनै न कुनै रूपले नक्कली राष्ट्रवादको प्रचार गर्ने कसरत विगतमा पनि हामीले देखेको हो। जो सबैभन्दा बढी आत्मसमर्पण गर्नेतिर जान्छन्, उनीहरूले नै राष्ट्रवादको गुड्डी हाँक्छन्। हिजोआज पनि एसपीपी सम्झौता हुँदैछ, सैनिक सम्झौता हुँदै छ, भइसक्यो आदि प्रचार गरिएको छ, जुन झुटो हो।'

प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिपछि बिहीबार संसद् बैठकमा पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्रचण्ड र अहिलेको सरकारविरुद्ध खनिए। उनले झुटा विवरण पेस गर्दै प्रश्‍नको पोको खोले, 'एसपीपी प्रस्ताव अमेरिकीहरूको तर्फबाट आएको बेलामा सन् २०१५ र  २०१७ मा औपचारिक ढंगले पोजेटिभ रेस्पोन्स गरेर नेपालको तर्फबाट पठाइएको थियो। २०१५ मा यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री को थियो? रक्षामन्त्री को थियो? प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री हुने पार्टीले यसको बारेमा के भन्छ? २०१७ मा जसले सकारात्मक ढंगले अमेरिकालाई पठायो, त्यतिबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री को थियो?’