बुधबार, फागुन ९, २०८०

अनशनरत निहारिकाले न्याय पाउने बलियो बाटो

निहारिकाको मुद्दा कमजोर हुनुमा प्रहरीदेखि न्यायालयसम्मलाई आरोप लाइरहेकी छिन्, तर उनको मुद्दाको मिसिल हेर्दा उनले प्रहरीमा बुझाएका निवेदनकै कारण मुद्दा कमजोर भएको देखिन्छ।
 |  बुधबार, असार १, २०७९

अनिल यादव

अनिल यादव

बुधबार, असार १, २०७९

काठमाडौं- काखमा २१ महिनाका दूधे बालकसहित महोत्तरी जलेश्वरकी सोनालीकुमारी सिंह (निहारिका राजपूत) ६ दिनयता आमरण अनशनमा छिन्। आफूलाई बलात्कार गर्ने युवकलाई अदालतले सफाइ दिएर आफूमाथि अन्याय गरेको उनको आरोप छ।

जिल्ला अदालत धनुषाको फैसलाविरुद्ध उनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन चढाएको ४ महिना भइसक्यो। तर पेसी तोक्न ढिलाई भएको भन्दै तत्काल पेसी तोक्नुपर्ने उनको एउटा माग छ। 

घटनाको सुरुवातदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाउन फितलो अनुसन्धान भएको भन्दै यसमा संलग्न प्रहरीदेखि फैसला गर्ने न्यायाधीशसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको अनशनको अर्को माग हो। अन्य तीन मागमा बच्चाको डीएनए टेस्ट, आरोपीलाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान र बच्चाको लालनपालनसँग सम्बन्धित छन्। 

निहारिकाको मुद्दा कमजोर हुनुमा प्रहरीदेखि न्यायालयसम्मलाई आरोप लाइरहेकी छिन्, तर उनको मुद्दाको मिसिल हेर्दा उनले प्रहरीमा बुझाएका निवेदनकै कारण मुद्दा कमजोर भएको देखिन्छ। 

कारण, प्रतिवादी रहेका धनुषा क्षीरेश्वरनाथका शिवराज श्रेष्ठ (२३) विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा बलात्कार आरोपमा जाहेरी दिनुअघि उनी स्वयंले त्यहाँ दुई वटा निवेदन दिएको देखिन्छ। जहाँ श्रेष्ठ र उनीबीचको सम्बन्ध ‘श्रीमान्-श्रीमती’ रहेको सम्बोधन गरिएको छ। 

Metro Mart
worldlink
निहारिकाको मुद्दा कमजोर हुनुमा प्रहरीदेखि न्यायालयसम्मलाई आरोप लाइरहेकी छिन्, तर उनको मुद्दाको मिसिल हेर्दा उनले प्रहरीमा बुझाएका निवेदनकै कारण मुद्दा कमजोर भएको देखिन्छ।

मिसिल हेर्दा २०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाउँ’ भन्ने निवेदन परेको देखिन्छ। यस्तै, अर्को ०७६ फागुन ११ गते ‘हक अधिकार दिलाई पाउँ’ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ। दुवै निवेदनमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख भएको छैन। अस्पतालमा गर्भ परीक्षण गराउँदा पनि म्यारिटल स्टाटसमा ‘म्यारिड’ लेखेको पाइन्छ। 

त्यस्तै अदालतको फैसलाअनुसार पीडितले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग ७-८ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनेर उल्लेख गरिएको छ। ‘पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबरजस्ती करणी गरेको भनी व्यक्त गरेको भएपनि जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ,’ न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले आरोपीलाई सफाइ दिन यी सबै कुराहरुलाई बलियो आधार बनाएको फैसलामा स्पष्ट देखिन्छ। 

आरोपितर्फबाट मुद्दा लडेका अधिवक्ता प्रदीप मिश्र स्वयं पनि यो कुरा स्वीकार्छन्। ‘पीडितको नागरिकताबाट उनी बालिग देखिएको, पीडितले नै दिएको निवेदनबाट आरोपी र उनीसँगै बसेको देखिएको, गर्भ जाँच गराउन जाँदा मेरिटल स्ट्याटसमा पनि विवाहित लेखाएकोलगायत पीडितले नै दिएका कागजका आधारमा यो मुद्दा जर्बजस्ती करणी होइन भन्ने देखिन आयो। र, सम्बन्ध खराब भएपश्चात सो कुराबाट सिर्जित मनोभावनाबाट आएको यो मुद्दामा न्यायालयले संवेदनशील भएरै फैसला गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने। 

निवेदनमाथि उठेको प्रश्न
पीडितले दुइटा निवेदन दिएको एक महिनापछि ०७६ चैत २ गते जर्बजस्ती करणीको आरोप लगाउँदै किटानी जाहेरी दिएको देखिन्छ। जाहेरीमा उनको आरोप छ, 'श्रेष्ठले ०७६ कार्तिक ६ गते साँझको ६ बजेतिर कोठामा कोही नभएको मौकामा ललाइफकाइ गरेर डर, धाकधम्की देखाइ, बन्धक बनाएर पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेका हुन्।' 

निवेदन दिँदा 'श्रीमान्-श्रीमती' लेखेकी पीडितले जाहेरीमा मञ्जुरी बेगर करणी गरेर गर्भवती बनाएको बताएकी छिन्। त्यसपछि आरोपितको परिवारले गर्भपतनका लागि दबाब र धम्की दिएको प्रसंग पनि छ। अदालतमा सुनुवाइका क्रममा निवेदनको कुरा उठेपछि न्यायाधीशले नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उक्त निवेदन अदालत झिकाउन आदेश दिएका थिए। 

‘पहिलो विकल्प, यदि त्यो निवेदनमा पीडितको हस्ताक्षर होइन भने त्यसलाई विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाएर जाँच गराउने र प्रमाणित गराउने नै हो,’ उनले भने, ‘नत्र यत्तिकैको अवस्थामा मिसिलमा समावेश तथ्य र प्रमाणलाई केलाउँदा बलात्कार मुद्दा स्थापित हुन चाहिँ कठिन नै देखिन्छ।'

बेन्चमा उक्त निवेदन प्रस्तुत भएपछि पीडितको तर्फबाट मुद्दा लडेकी अधिवक्ता रिंकुकुमारी यादव झस्किएकी थिइन्। यादवका अनुसार त्यसपछि उनले पीडितलाई बकपत्रका क्रममा निवेदनबारे सोधेकी थिइन् तर उनले खण्डन गरिन्। ‘उनका नाममा दुइटा निवेदन दिएको देखियो तर बकपत्रका क्रममा मैले सोध्दाखेरी त्यो आफूले नदिएको उनले बताइन्। भेरिफाई गरौं भनेको हो। तर अदालतले त्यसलाई आवश्यक ठानेन।’

अनशनरत निहारिका।

अनशनरत पीडितको यो मुद्दा अहिले पुनरावेदनमा पुगेपछि उनको तर्फबाट मुद्दा लड्ने तयारी गरिरहेकी छिन्, अधिवक्ता मीरा ढुंगाना। फैसला हेर्दा पीडितको तर्फबाट देखिएका निवेदनलगायत कागजकै कारण यो मुद्दा कमजोर हुन गएको उनले महसुस गरेकी छिन्। तर, उनलाई पनि निहारिकाले निवेदन आफ्नो नभएको नै बताइरहेकी छिन्।  

‘निवेदन मैले हालेको होइन भन्ने उहाँको कुरा छ,’ अधिवक्ता ढुंगानाले भनिन्, ‘त्यो कुरा हामी उच्च अदालतमा उठाउँछौ नै। जिल्लामा फैसला हुँदा म थिइनँ। पछिल्लो समय अनशन बस्नु अघिदेखि नै मैले उहाँलाई कानुनी सहयोग गरिरहेको छु। जिल्लाको फैसला चित्त बुझेको छैन। उच्चमा पुनरावेदन गरेको आधारमा न्यायको बाटो खोजिएको छ। मैले भेटेदेखि अहिलेसम्म पीडितले यो मुद्दालाई बलात्कार नै हो भन्नुहुन्छ। मुद्दा पनि त्यही हिसाबले हाल्नुभएको छ।’

‘प्रेग्नेन्सी टेस्ट गराउँदा पीडितले मेरिटल स्टाटसमा 'म्यारिड' पनि आरोपीले जर्बजस्ती लिएर गएर लेखाएको भन्ने छ,’ पीडितलाई उद्धृत गर्दै अधिवक्ता ढुंगानाले भनिन्। 

अबको बलियो बाटो के?
जाहेरीअघि सोनालीले दिएको निवेदन हेर्दा उनलाई श्रेष्ठले बलात्कारभन्दा पनि गर्भवती बनाएपछि अलपत्र छाडेर भागेको अवस्था देखिन्छ। त्यही भएर उनी न्याय माग्न दुई पटक प्रहरी कार्यालय गएको देखिन्छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख एसपी बसन्त रजौरे अदालतमा पुगिसकेको मुद्दामा मिसिलमा देखिएका डकुमेन्टलाई नै सत्य मान्नुपर्ने बताउँछन्। ‘मिसिलमा निवेदन परेको देखिन्छ भने त्यसमा हामीले बोल्न मिल्दैन,’ उनी थप बोल्न चाहेनन्। 

गर्भवती भएपछि निहारिका आरोपित श्रेष्ठसँग मात्रै लडिरहेकी छैनन्, समाज र आफ्नै परिवारसँग पनि लडिरहेको अवस्था छ। परिवारले उनलाई स्वीकारेको छैन, एक्लै छोरा हुर्काइरहेकी छिन्। यसर्थ उनीमाथि अन्याय नै भएको छैन भन्ने ठाउँ छैन। तर, कानुनतः बलात्कार नै हो त? मुद्दाको मिसिल हेर्दा प्रश्न उठ्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। 

पीडितले मुद्दा चलिरहेकै बेला ०७७ भदौ ०५ गते छोरालाई जन्म दिएको देखिन्छ। तर, जाहेरी दिइसकेपछि गर्भवती भएकै समयमा उनीबारे अनलाइनखबरमा एउटा स्टोरी प्रकाशित देखिन्छ, जहाँ उनले बलात्कारको कुरा गरेकी छैनन्। तर, प्रेमीले गर्भवती बनाएर छाडेको पीडादायी कथा चाँहि छ। ०७७ जेठ २८ गते पत्रकार श्रवण देवले लेखेको उक्त स्टोरीको शीर्षक छ, ‘सबै गर्भ फाल भन्छन्, तर म बच्चा जन्माएर हुर्काउँछु।’ त्यहाँ उनले श्रेष्ठ र आफ्नो सम्बन्ध फेसबुकबाट जोडिएर गहिरो प्रेममा परिणत भएको कथा सुनाएकी छिन्। अनि बिहे गर्ने सपना देखाएका श्रेष्ठ गर्भवती भएपछि बेपत्ता भएको प्रसंग छ। 

त्यसपछि न्यायका लागि विभिन्न संघसंस्था गुहारेको र एकपटक प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि आरोपीका आमाबुबालाई झिकाएर जमानीमा छाडिएको कुरा पनि उनले त्यहाँ बताएकी छिन्। 

त्यस्तै ०७७ भदौ २७ गते शिलापत्रमा रोहित महतोले लेखेको स्टोरीमा पनि श्रेष्ठसँगको उनको प्रेम कहानी समावेश छ। ‘हाम्रो प्रेमको विषयमा उनको घरपरिवारलाई पनि राम्ररी थाहा थियो। काठमाडौँबाट फर्किएपछि २५ दिन शिवराजकै घरमा बसेँ। त्यहीबीचमा हाम्रो सम्बन्ध पनि भयो। काठमाडौँ जाँदा एकाएक बेहोस भएँ। अस्पताल पुगेर जाँच गराउँदा गर्भ बसेको थाहा पाएपछि डरले मेरो होसहवास उड्यो,’ उनले त्यतिबेला शिलापत्रसँग भनेकी छिन्। 

निहारिकाको अनशनसँगै अहिले उनी र उनको दूधे बालकको संरक्षण र अधिकारको मुद्दा जोडका साथ उठिरहेको छ। जिल्ला अदालतको फैसलाले जर्बजस्ती करणी आरोपमा श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपनि उनीहरुबीचको सम्बन्ध र बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारको बाटो भने देखाइदिएको छ। ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहवाट बोलिरहनु परेन,’ ०७८ माघ २४ गते भएको फैसलामा उल्लेख छ।

मुद्दाको मिसिल हेरिसकेपछि अधिवक्ता अरुण पौड्याल अदालतमा प्रस्तुत निवेदन पीडितकै भएको खण्डमा जर्बजस्ती करणी मुद्दामा न्याय पाउन कठिन देख्छन्। ‘पहिलो विकल्प, यदि त्यो निवेदनमा पीडितको हस्ताक्षर होइन भने त्यसलाई विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाएर जाँच गराउने र प्रमाणित गराउने नै हो,’ उनले भने, ‘नत्र यत्तिकैको अवस्थामा मिसिलमा समावेश तथ्य र प्रमाणलाई केलाउँदा बलात्कार मुद्दा स्थापित हुन चाहिँ कठिन नै देखिन्छ। बरु फैसलाले संकेत गरेअनुसार पीडितले नाता कायम गराइ पाउँ भनेर मुद्दा हाल्दा चाँहि त्यो न्यायको बलियो विकल्प देखिन्छ। त्यसपछि अंश सम्पत्ति र बच्चाको हकअधिकारको कुरा स्वतः आइहल्छ। घरेलु हिंसा भएको छ भने पनि त्यसपछि त्यही हिसाबले जान सकिन्छ।’

प्रकाशित: Jun 15, 2022| 19:27 बुधबार, असार १, २०७९
nepali patronepali patro
प्रतिक्रिया दिनुहोस्