चीनलाई काउन्टर दिने इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा बन्‍न लागेको हो नेपाल?

काठमाडौं- भारतमा चीनविरोधी अभिव्यक्ति दिएका अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्कदै छन्।

नेपाल आउनुभन्दा दुई दिनअघि मंगलबार भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डेसँग भेटेलगत्तै नयाँदिल्लीमा मिडियासँगको कुराकानीमा फ्लिनले चीनले भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा गरिरहेको पूर्वाधार निर्माण ‘यस क्षेत्रकै लागि खतरनाक रहेको’ बताएका थिए। फ्लिनले चीनको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘सीमा क्षेत्रमा उसले गरेका बलजफ्तीपूर्ण व्यवहारप्रति सतर्क हुनुपर्ने’ बताएका थिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा जारी राखेका जोरजुलुमपूर्ण र भ्रष्ट व्यवहारको ‘मन मिल्ने देश मिलेर एकसाथ प्रतिवाद गर्नुपर्ने’ उनको भनाइ थियो। फ्लिनको उक्त अभिव्यक्तिप्रति चीनले आपत्ति जनाएको थियो। 

उक्त अभिव्यक्ति दिएको दुई दिनपछि नेपाल आएका उनले प्रधानसेनापति शर्मा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग द्विपक्षीय भेटघाट गरेका छन्। शुक्रबार भएको भेटवार्तामा नेपाल-अमेरिका सुरक्षा सहकार्य तथा द्विपक्षीय हित, मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो। 

शनिबार माउन्टेन फ्लाइट गरेका जनरल चार्ल्सले आइतबार पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र र शिवपुरीस्थित स्टाफ कलेजमा सैनिक विद्यार्थीलाई प्रवचन दिने कार्यक्रम छ। जलरल चार्ल्सले द्विपक्षीय औपचारिक भेटका क्रममा इण्डोप्यासिफिक रणनीति अथवा कुनै चीनविरोधी अभिव्यक्ति नदिएको बताइए पनि शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि अमेरिकी सेनाले नेपाल लगायत मुलुकसँग सहकार्य गर्ने चाहना व्यक्त गरेका हुन्। 

अमेरिकाले प्रतिस्पर्धी चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा भारत लगायत मुलुकसँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ। त्यसका लागि अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सारेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जुन २०१९ मा सार्वजनिक गरेको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन : तयारी, सहकार्य र प्रबर्द्धन शीर्षकको प्रतिवेदनमा नेपालका विषयमा भनिएको छ, 'अमेरिकाले नेपालको रक्षा सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापन, शान्ति कायम गर्ने, ग्राउन्ड फोर्सको क्षमता विस्तार र आतंकवादविरुद्धको  काममा जोड दिइनेछ।' 

नेपाल आउनुभन्दा दुई दिनअघि मंगलबार भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डेसँग भेटेलगत्तै नयाँदिल्लीमा मिडियासँगको कुराकानीमा फ्लिनले चीनले भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा गरिरहेको पूर्वाधार निर्माण ‘यस क्षेत्रकै लागि खतरनाक रहेको’ बताएका थिए।

भारत अमेरिकाले भनेको चीनविरोधी इण्डो-प्यासिफिक अलाइन्स क्‍वाडमा संलग्‍न भएको छ। भारतले आफ्नै नेतृत्वको इन्डो प्यासिफिक रणनीति हुनुपर्ने र त्यसमा अमेरिकाले साथ दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। पाकिस्तान र श्रीलंकासहितका देशले पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागिताबारे अमेरिकी आग्रहमा मौनता जनाइरहँदा दक्षिण एसियाकै बंगलादेशले उक्त रणनीतिमा सहभागी हुन नसक्ने बताइसकेको छ। 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको सन् २०१८ डिसेम्बरमा भएको अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका चाहेको पहिलोपटक सार्वजनिक भएको थियो। स्वदेश फर्किएर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको विषयमा कुराकानी भएको रणनीतिको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका थिए। यद्पि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने नेपाल बृहत इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंश भएको बताएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भएपछि भने अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डि बेरीले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य बन्‍न अमेरिकाले कसैलाई पनि दबाब नदिने अमेरिकी नीति भएको प्रष्टिकरण दिएका थिए। 

नेपालमा एमसीसीको बहस चलिरहँदा पनि नेपालमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई बढावा दिनका लागि ल्याइएको र यो पनि इन्डो-प्यासिफिक सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा भएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको रिपोर्टमा पनि एमसीसीलाई अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरिएको छ। यद्पि अमेरिकाले भने एमसीसी केवल विकास सहायता मात्रै भएको स्पष्ट पारेको थियो। नेपालको संसद्ले पनि एमसीसी अमेरिकाको कुनै पनि सुरक्षा छाता संगठन र इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नहुने ब्याख्यात्मक घोषणासहित बहुमतले पारित गरेको थियो। 

नेपालको संसद्ले एमसीसी पारित गरेसँगै नेपालमा अमेरिकी प्रतिनिधिहरुको भ्रमण पनि बाक्लिएको छ। दुबै मुलुकले यी भ्रमणहरुलाई भने नेपाल-अमेरिका सम्बन्धको ७५‍औं वर्षगाँठको अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन र द्विपक्षीय उच्च तहको भ्रमणको तयारीको रुपमा व्याख्या गरेका छन्। 

चीनलाई काउन्टर दिने अमेरिकी रणनीति र नेपाल

इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र अमेरिकीका लागि निमै संवदेनशील र महत्वपूर्ण छ। अमेरिका पछिल्लो समय एसिया क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। अमेरिकाका उप विदेशमन्त्री उज्रा जियाले नेपाल भ्रमण गरेकै दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि दक्षिण कोरिया र जापानको भ्रमणमा निस्किएका थिए। अमेरिकाका लागि तिब्बती मामिला संयोजक जियाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरुसँग भेट गर्दै गर्दा बाइडेनले जापान, दक्षिण कोरिया र भारतसँगको इन्डो प्यासेफिक इकोनमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) को घोषणा गरेका हुन्। यी दुबै कुराले चीनलाई चिढ्याएको छ। यसअघि अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा र चीनलाई परास्त गर्नका लागि बेलायत र अस्ट्रेलियासँग 'अकस' को गठन गरेको थियो। 

अमेरिकाले चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई कमजोर बनाउन एसियाका विभिन्‍न मुलुकहरुमा आफ्नो उपस्थितिलाई बढाइरहेको छ। यसअघि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले दक्षिण पूर्वी एसिया सिंगापुर र भियतनाम भ्रमण गरेर 'चिनियाँ आक्रमण र अराजकता' रोक्‍नुपर्ने बताएकी थिइन्। 

अहिले अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनसँग एशियाली सुरक्षा सम्मेलनको अवसर पारेर सिंगापुरमा छन्। उनले चिनियाँ समकक्षी वे फङ्खसँग पनि भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा ताइवानलाई चीनबाट छुट्ट्याइए चिनियाँ सेनासँग लड्नुबाहेक अरू विकल्प नहुने र त्यसले युद्ध निम्त्याउने बताएका थिए। अमेरिकी रक्षामन्त्री अस्टिनले चिनियाँ सैनिक गतिविधिलाई 'उत्तेजनापूर्ण र अस्थिरता निम्त्याउने' कदम भएको बताएका थिए। 

अमेरिका र चीन आमनेसामने यसरी जुधिरहेको समयमा नेपालले संयमता अपनाएर आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्‍नुपर्ने नेपालका कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन्। यसअघि एमसीसी पारित भएपछि बीआरआईलाई किन अघि नबढाइएको भन्दै प्रश्‍नहरुसमेत उठेका थिए। अमेरिकी विकास परियजना एमसीसी रोक्‍ने चीनले मुखरुपमा प्रतिवाद गरे पनि संसद्‌बाट पारित भएपछि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुसँग बीआरआईमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे प्रश्‍न गरेका थिए। सरकारले भने बीआरआई ऋण वा अनुदान के हो भन्‍ने कुरालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएको थियो। 

रुस-युक्रेन युद्धका विषयमा तटस्थ रहेको चीनले नेपालले रुसको आलोचना गर्दै युक्रेनको पक्ष लिएको पनि मन पारएको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालमा बढ्दो अमेरिकी गतिविधिलाई चीनले नजिकबाट नियालीरहेको चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ। यसअघि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीको ओहदाको प्रमाणपत्र स्वीका गर्दै राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका र नेपालबीचको बलियो र चिरस्थायी मित्रता अझ आफूले बढी प्रगाढ पार्न चाहेको बताएका थिए। 

अहिले अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनसँग एशियाली सुरक्षा सम्मेलनको अवसर पारेर सिंगापुरमा छन्। उनले चिनियाँ समकक्षी वे फङ्खसँग पनि भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा ताइवानलाई चीनबाट छुट्ट्याइए चिनियाँ सेनासँग लड्नुबाहेक अरू विकल्प नहुने र त्यसले युद्ध निम्त्याउने बताएका थिए।

अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई सहभागी गराउन नेपाली सेनासँग स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अघि बढाउन चाहेको एक पूर्वी सैन्य अधिकारीले बताएका छन्। उनले भने, 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाली सेनालाई सामेल गराउन एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि अमेरिकी सेनाले प्रस्ताव गरेको लामो समय भइसक्यो। अहिले पनि यस विषयमा कुराकानी भएको भन्‍ने सुनेको छु। तर, परिणाम निस्किएको थाहा छैन।' 

उनले अमेरिकाले नेपाली सेनासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चाहेकोसमेत बताएका छन्। गत चैत २० देखि वैशाख १३ सम्म नेपाली र अमेरिकी सेनाबीचको संयुक्त तालिम ‘ब्यालेन्स नेल’ पनि भएको थियो। नेपाली सेनाको रेन्जर फौज र अमेरिकी सेनाको स्पेसल फौजबीच नियमित प्रक्रिया र अभ्यासका रूपमा ‘ब्यालेन्स नेल’ भएको अमेरिकी सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच यस्तो संयुक्त अभ्यास सन् २००३ अगस्तबाट हुँदै आएको छ। हालसम्म ब्यालेन्स नेलका ३९ वटा अभ्यास पूरा भइसकेका छन्। 

अमेरिका लागि इण्डो-प्यासिफिक कमाण्डर जनरल चार्ल्सको भ्रमणका विषयमा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यात भन्छन्, 'अमेरिकाले चीनलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिइरहेको छ। चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएकोले पनि भूराजनीतिक हिसाबले नेपाल महत्त्वपूर्ण रहेकोले यसबारे बुझ्‍न उनको भ्रमण भएको देखिन्छ। उच्च अमेरिकी सैनिक अधिकारीको भारत र नेपाल भ्रमणले द्विपक्षीय विषयबाहेक दक्षिण एशियामा चीनको प्रभावबारे जानकारी प्राप्त गर्ने मौका पनि हो।' विगतमा पनि यस्ता भ्रमणहरु हुने गरेको उनले बताए। 

त्रिभुवन विश्व विद्यालयअन्र्तगत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक डा. खड्ग केसीले अमेरिकी सैनिक अधिकारीको भ्रमणको भूराजनीतिक आयाम बढेको बताए। उनले भने, 'एमसीसीपछि नेपाल र अमेरिकीबीच भ्रमण बाक्लिँदै गएका छन्। एमसीसी इण्डोप्यासिफिकको अंग होइन भने पनि यसले रणनीतिक महत्व राखेको पुष्टि हुँदै गएको छ। एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना भएको भए यो तहको बाक्लो राजनीति अन्तरसम्बन्धको तहमा पुग्ने अवस्था हुने थिएन।'

प्रा.डा. केसीले एमसीसीपछि नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा आवद्ध गराउने प्रयत्‍न हो कि भनेर शंका गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए। उनले भने, 'अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग, विज्ञान र प्रविधिका कुराहरु सिकेरसम्बन्ध सुमधुर राख्नुपर्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरु देशप्रति भन्दा विदेशी शक्तिप्रति ढल्किएको हो कि भन्‍ने शंका गर्ने लुपहोल्सहरु भेटिन थालेका छन्।'

यही असार दोस्रो सता प्रधान सेनापति शर्माले अमेरिका भ्रमण गर्नेछन् भने प्रधानमन्त्री देउवाको पनि अमेरिका भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। नेपाल-अमेरिका ७५ औं वर्षगाँठकै अवसरमा अमेरिकाबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।