काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले गठबन्धनको सरकार देश र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद रावलले नेपालमा मूल्यवृद्धि ७.३ प्रतिशत हुँदा पनि सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए। उनले यो नेपाली जनताको चिन्ता र चासोको विषय भएको बताए।
यसका साथै उनले सरकारले संसदमा कुनै कुराको जानकारी नदिने गरेकोमा आपत्ति जनाए। ‘एमसीसी सम्झौतामा हामीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौं। व्याख्यात्मक घोषणा त्यो सम्झौताको अंग भनिएको छ। त्यसको अंग भएको पत्र खै? यो जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो कि होइन? प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ कि पर्दैन?’ रावलको प्रश्न छ। यसबाट सरकार जनता र संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको प्रष्ट पारेको उनको भनाइ छ। व्यापार घाटा उच्च रहेको अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल नगर्ने उनको दाबी छ।
‘हाम्रो भुक्तानी असन्तुलन तीव्र छ। चालू खातामा गिरावट छ। बाह्य ऋण र अनुदान २९ अबै ७७ करोड १९ लाख ४० हजार छ। ऋणमात्रै २४ अर्ब २२ करोड ६१ लाख १० हजार छ। विश्व बैंक र एसिलायी विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय ऋण २० अर्ब ७१ करोड ९३ लाख छ,’ उनले भने, ‘नेपालको कुल ऋण १७ खर्ब १४ अर्ब पुगिसकेको छ। त्यसमध्ये वैदेशिक ऋण ९ खर्ब २८ अर्ब रहेको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ४१ करोड ३५ लाख व्याज मात्रै तिर्नुपर्ने छ। सरकारले त्यत्रो ऋण कहाँबाट तिर्छ?
आन्तरिक ऋणको व्याज, सेवा शुल्क र कमिसन मात्रै सरकारले ४ अर्ब ३७ करोड ३० लाख तिर्नुपर्ने तथ्य रावलले प्रस्तुत गरे। सरकारले अहिले ६१२ अर्बको घाटा बेहोरिरहेको रावलले बताए। यसलाई घटाउन टेवा पुग्ने बजेटमा कुनै कार्यक्रम समावेश नभएको उनले बताए।
चार वर्षमा विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने लक्ष्य लिएको नेपाललाई यस्तो बजेटले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो रावलले बताए। ‘सरकारले उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउँछौं भनेको छ। के हो त्यो उपयुक्त कार्यक्रम? संसदलाई जानकारी नै दिन नहुने केही कार्यक्रम छन् र? या यत्तिकै भन्न खोजेको हो? यसको जवाफ चाहिन्छ,’ रावलले भने।
नवउदारवाद र पुँजीवादको बाटोमा सरकार हिँडेको उनको आरोप छ। उनले बजेटमा विदेशीलाई प्राथमिकता दिने विषय समावेश भएको भन्दै आपत्ति जनाए।