सुस्त र निराशाका साथ विदाइ भएको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ ले नेपाली पुँजी बजारलाई नीतिगत, प्रविधिगत र विस्तारमा भने केही आशाका किरण छोडेको छ। गत आवमा समग्र मुलुक चुनावमय हुँदा सरकारी खर्चमा सुस्ततासँगै बजारमा पैसाको माग निकै बढ्यो। आपूर्ति निकै कम भयो, जसको सबैभन्दा बढी मार बैंकिङ क्षेत्र र पुँजी बजारले खेप्न बाध्य भए।
बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव वर्षैभरी चल्यो भने व्याजदर मुद्दतिमा १२ प्रतिशतभन्दा केही बढी र बचतमा १० प्रतिशतसम्म पुग्यो। तर, यति हुँदाहुँदै पनि बैंकहरू सहजै बचत फिर्ता गर्न सक्षम रहे भने सी-आस्बाको शुरुवातले प्राथमिक बजारमा लगानी सहजता आयो। यस्तै, नेप्सेले विकास बैंकबाट छुट्याएर लघुवित्तको उपसमूह बनायो र नागरिक लगानी कोषलाई वित्त समूहबाट अन्यमा सार्यो। धितोपत्र बोर्डले देशका विभिन्न स्थानमा सचेतना कार्यक्रम र काठमाडौंमा पहिलो पुँजी बजार प्रदर्शनी आयोजना गर्यो।
गत वर्ष बजार परिसूचक
गत आवमा प्राथमिकको तुलनामा दोस्रो बजार निराशाजनक रह्यो। वर्षभरीमा दुई सय ३३ दिन कारोबार हुँदा आव ०७३/७४ को दुई खर्ब पाँच अर्बको तुलनामा ४०.७९ प्रतिशतले कारोबार घटेर एक खर्ब २१ अर्बमा सीमित हुन पुग्यो। बजार परिसूचक १ साउन ०७४ मा १५८३.५७ बाट २३.४४ प्रतिशतले घटेर असार मसान्तमा १२१२.३६ मा पुग्यो भने १२ चैत ०७४ मा वर्षकै न्यूनतम विन्दु ११६८.५५ मा झर्यो।
गत आवमा सबैभन्दा बढी बैंकिङ उपसमूहको सूचक २७.९८ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको २६.२६ प्रतिशत, बीमा समूहको २५.७७ प्रतिशत, जलविद्युत्को २१.५३ प्रतिशतले घट्यो। हुन त, बजार पुँजीकरणको यथार्थता सदैव प्रश्नचिन्ह रहँदै आएको छ। तर, बजार परिसूचकमा कमी सँगै १८ खर्ब ५६ अर्बबाट बजार पुँजीकरण घटेर १४ खर्ब ३५ अर्बमा खुम्चिन पुग्यो।

यस आधारमा सबैभन्दा बढी बैंकको सेयरका लगानीकर्ताहरूले गुमाएका छन्। अन्य समूहका कम्पनीहरूका लगानीकर्ताले कमाएको देखिन्छ। तर, यसबीचमा नागरिक लगानी कोषलाई अगाडि सारिएको हुँदा वास्तविक कम्पनीहरूको आधारमा अन्य समूहका लगानीकर्ताहरूले पनि केही नोक्सानी बेहोर्नु परेको हुनसक्छ।
पुँजी बजार सुधारका सम्भावना
गत आवमा बजार नकारात्मक हुँदाहुँदै पनि बजार विकास र विस्तारका लागि नियामक, सञ्चालक र सरोकारवालाहरूबाट सकारात्मक काम भएका छन्। नेप्से उपसमूहहरूमा समय सापेक्ष परिवर्तन, पुँजी बजार सचेतना तथा काठमाडौं उपत्यका बाहिर धितोपत्र दलालहरूको उपस्थितिमा सुधारले आव ०७५/७६ मा बजार सुधारका लागि आधार तयार गरेको छ। यसका अतिरिक्त निम्न क्षेत्रमा सम्भावित सुधारले समग्र पुँजी बजारमा आशाको किरण जगाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ः
१)सङ्लिएको आर्थिक-राजनीतिक वातावरण
चुनाव र राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाएको छ। करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको स्थिर सरकार बनेको छ। आव ०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरकारले समग्रमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। समयमै बजेट प्रस्तुति र पारित हुनुका साथै सरकारले बजेट कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
सरकारले भनेजस्तै आर्थिक चलायमान हुने र बजेट कार्यान्वयन भएको अवस्थामा गत आवमा जस्तो पैसा सरकारको ढुकुटीमा थन्किएर बजारमा पैसाको अभाव हुने सम्भावना कम हुनेछ। सरकारले वास्तविक लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्न लगानीको स्रोत जुटाउने र लागत (व्याज) घटाउने अनेक प्रयास गरेको छ। तरलता व्यवस्थापन र व्याजदर नियन्त्रणले एकातिर बचतकर्ता उच्च प्रतिफलका लागि वैकल्पिक क्षेत्रको खोजीमा धितोपत्रमा लगानी बढाउन प्रेरित हुनेछन्।
सेयर आपूर्तिको मुख्य क्षेत्र बैंकहरूको सेयर आपूर्ति दर घट्ने तथा पुँजीवृद्धि र नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएको हुँदा बीमा क्षेत्रको सेयर आपूर्ति केही बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै ऋण लिएर सेयर कारोबार र लगानी गर्नेको लागत घट्नेछ। बैंकलाई धितोपत्र दलाल लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था र पुँजी बजारमा मूल्यअभिवृद्धि करको अन्योल अन्त्यले आशाको संकेत गर्छन्। धितोपत्र दलालमार्फत् मार्जिन कर्जा प्रवाहको स्वीकृति, वास्तविक क्षेत्रको पुँजी बजारमा प्रवेशलाई प्रोत्साहन, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फन्ड, हेज फन्डको कानूनी आधार तयारी र नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि अनि सम्बन्धित ऐन कानूनको समयसापेक्ष सुधारले पुँजी बजार थप गतिशील हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
२) प्रविधिगत विकास
भर्खरै प्रविधिमा फड्को मार्दै गरेको पुँजी बजारले यस आवमा अटोमेटेड अनलाइन कारोबार अपनाउँदै थप छलाङ मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। गत वर्षदेखि आस्बासँगै सी-आस्बाबाट प्राथमिक निष्कासन तथा हकप्रद सेयरको आवेदनमा सहजता आएको छ।
आवको शुरुदेखि अनलाइन कारोबारको ‘युजर एसेप्टेन्स टेस्ट’ शुरु भएको छ। लगानीकर्ताहरूलाई अनलाइन कारोबारमा अभ्यस्त बनाउन परीक्षणमा सहभागिता गराउन थालिएको छ। यसको साथै सीडीएससीले अनलाइन कारोबारलाई सघाउन हाल प्रचलनमा रहेको ‘डेबिट इन्स्ट्रक्सन स्लिप’ (डीआईएस)को बदला विद्युतीय माध्यमबाटै डिम्याट खातामा भएको सेयर डेबिट गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गरिरहेको छ।
आवश्यक परीक्षण, सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्वचालित कारोबारका लागि उपयुक्त रहेको प्रमाणित भएसँगै अबको केही महिनापछि नेपाली लगानीकर्ताहरूले स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अटोमेटेड अनलाइन सिस्टम) बाट सेयर किनबेच गर्न सक्नेछन्। यसरी प्रविधिको प्रयोग र लगानी सहजीकरणसँगै सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या र पहुँच बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसबाट बजारमा कारोबार परिमाण र परिसूचकलाई बढाउने र प्रक्रियागत झण्झट घटाउने छ।
३) माग र आपूर्ति
आव ०७३/७४ र ०७४/७५ मा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धिको कारण उल्लेख्य मात्रामा हकप्रद र बोनस सेयर जारी भई सेयरको आपूर्ति निकै बढेको थियो। नेप्से र पुँजी बजारलाई उल्लेख्य प्रभावित पार्ने बैंकहरूको पुँजीवृद्धिको प्रकृया करिब सकिएको छ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकबाहेक सबैले पुँजीवृद्धिका लागि आवश्यक हकप्रद, एफपीओ र बोनस जारी गरी नबिकेको हकप्रद लिलामी पनि सकेका छन् भन्दा हुन्छ।
अब एनसीसीसँगै बैंक अफ काठमान्डु र कुमारीले मात्र तोकिएको आठ अर्ब पुँजी पुर्याउन केही सेयर जारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। लुम्बिनी विकास बैंकबाहेक प्रायः विकास बैंकले समेत पुँजी व्यवस्थापनको काम सकेका छन्। यससँगै सेयर आपूर्तिको मुख्य क्षेत्र बैंकहरूको सेयर आपूर्ति दर घट्ने छ भने पुँजीवृद्धि र नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएको हुँदा बीमा क्षेत्रको सेयर आपूर्ति केही बढ्ने छ।
विद्यमान बीमा कम्पनीहरूले उल्लेख्य हकप्रद र बोनस सेयर जारी गर्नुका साथै हालै सञ्चालनमा आएका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले प्राथमिक निष्कासन गर्नेछन्। यसको अलावा जलविद्युत्, लघुवित्त र उत्पादन क्षेत्रले केही सेयर जारी गर्नेछ। यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा म्युचुअल फन्डहरूको बढ्दो उपस्थिति, लगानीकर्ताहरूको बढ्दो लगानी तथा सेयर होल्ड गर्ने क्षमता, बजार विस्तारले माग र आपूर्तिलाई केही सन्तुलित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
४)बजारको विस्तार
पुँजी बजारमा प्रविधिको विकाससँगै पहुँच र सहजता बढेको छ। यसले छिटोछरितो लगानी र कारोबारसँगै बजार विस्तारमा सघाएको छ। काठमाडौंको निश्चित चौघेरा नाघेर बजार देशका १७ शहरमा पुगेको छ।
कारोबारमा उपत्यका बाहिरका लगानीकर्ताहरूको हिस्सा अघिल्लो आवको १०.८५ प्रतिशतबाट दोब्बरले बढेर २०.२७ प्रतिशत पुगेको छ। गत आवमा उपत्यका बाहिरको कारोबार २४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ हाराहारी भएको छ। नियामकको सचेतना अभियान, प्रविधिगत विकास, क्यापिटल/मर्चेन्ट बैंकको विस्तार, धितोपत्र दलाल सेवा प्रदायकको विस्तारले थप बजार विस्तार हुनेछ।
५) सुधारोन्मुख नतिजा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीवृद्धिको चरण पार गर्दै गर्दा धेरैले बैंकहरू पुँजीको भारीले थिचिएर राम्रो वित्तीय नतिजा प्रस्तुत गर्नेमा शंका व्यक्त गरेका थिए। तर, मर्जर, प्राप्ति, हकप्रद र बोनस जारी गर्दै तोकिएको पुँजी पुर्याउन सफल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सोचेभन्दा राम्रो व्यवसायको विस्तार र वित्तीय प्रगतिसहितको नतिजा प्रस्तुत गर्न थालेका छन्।
केही बैंकलाई आठ अर्बभन्दा बढीको पुँजीसमेत अपर्याप्त हुने देखिएको र केही १० अर्बको पुँजीलाई पार गर्दै अगाडि बढेको अवस्थाले लगानीकर्ताहरूलाई केही उत्साहित बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। वाणिज्य बैंकहरू मात्र होइन, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको सन्तोषजक वित्तीय प्रगतिले बीमा क्षेत्रमा जारी पुँजीवृद्धिको सम्भावित नकारात्मक सोच बदल्न सघाउने छ।
चुनौति र अन्योल
उल्लेखित सुधार र सम्भावनासँगै नेपाली पुँजी बजार विकास र विस्तारमा नीतिगत, प्रविधिगत र मानसिकतागत चुनौतिहरूको चाङ पनि छ।
१) गत आवको अन्त्यतिर शुरु भएको पुँजीगत लाभकरको अन्योल अझै कायम छ। सरकारले विशेषगरी हकप्रद र बोनस सेयरको बिक्रीमा हुने पुँजीगत लाभको गणना विधिमा ल्याउन चाहेको परिवर्तनले पहिलेदेखि तनावमा रहेका लगानीकर्ताहरूको अन्योल यथावत छ।
पुँजीगत लाभकरसम्बन्धमा गठित समिति ठोस निर्णयमा पुग्नुको बदला लाभकर वा कारोबार कर भन्ने अर्को भूमरीमा फसेको सुनिन आएको छ। त्यसै त, चालु आवको शुरुदेखि ७.५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर तिर्न बाध्य लगानीकर्ताहरू सरकारले हकप्रद र बोनस सेयरमा कसरी लाभ गणना गर्ने भन्ने द्विविधामा छन्। सरकारले यथाशीघ्र व्यावहारिक लाभकर गणना विधिको निर्धारण गरी अन्योल हटाउनुपर्छ।
२) पुँजी बजारमा प्रविधि अपनाउँदै गर्दा लगानीकर्ताहरू लागत, पहुँच र व्यक्तिगत सूचनामा अनधिकृत पहुँचको सम्भावनालाई लिएर निकै चिन्तित छन्। यसका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाले (क) सबै प्रकारका लगानीकर्ताको सहज पहुँच (ख) नयाँ प्रविधिमा पहुँच, ज्ञान र सीप नभएका लगानीकर्ताहरूको क्षमता विकाससँगै उपयुक्त विकल्प (ग) सुरक्षित कारोबारसँगै तथ्यांकमा अनधिकृत पहुँच र दुरूपयोग नहुने सुनिश्चितता गर्नु पर्छ।
३) लगानीकर्ताहरू (क) लगानी र कारोबार (ख) सेयर लगानी र अन्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार (ग) तत्काल वा अल्पकालीन मुनाफा (ग) पुँजीगत लाभको प्राथमिकता (घ) सदैव बढ्छ वा सदैव घट्छ (ङ) नेप्से परिसूचकका आधारमा कम्पनीको प्रतिफल हुन्छ भन्ने द्विविधाग्रस्त र लगानीको सामान्य सिद्धान्तविपरितको मानसिकताले ग्रसित छन्।
अझ केही समयदेखि नेपालले अर्धपुँजीवादी समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली अपनाएको तथ्यलाई बिर्सेर कम्युनिस्ट सरकार सेयर बजारप्रति अनुदार हुन्छ भन्ने मानसिकता पालेर बसेका छन्। जबसम्म लगानीकर्ताहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याएर दीर्घकालीन लगानी, कम्पनीका आधारभूत पक्षहरूको विश्लेषण, माग र आपूर्तिको ज्ञानलाई सँगसँगै लाभ सकिन्न, त्यसले ल्याउने भनेको अस्थिरता नै हो। सरकार, नियामक, सरोकारवालाहरूले लगानीकर्ता र कारोबारसम्बन्धी सचेतना जगाउने काम गर्दै मानसिकता र सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने चुनौति पनि सँगै छ।
पक्कै, आर्थिक-राजनीतिक वातावरणमा सुधार, प्रविधिको विकास, माग र आपूर्तिको सम्भावित सन्तुलन र बजार विस्तारसँगै उत्साहित हुनुपर्ने नेपाली पुँजी बजार यस आर्थिक वर्षको शुरुवाति दिनदेखि नै न्यूनविन्दुका दरले घट्नेक्रम रोकिएको छैन। १२ साउनमा नेप्सेको उच्चतम विन्दु १८ सय ८१ कायम भएको दोस्रो वार्षिक मनाउँदै गर्दा बजार परिसूचक करिब ३६ प्रतिशतले घटेर १२ सय वरिपरि घुमिरहेको छ।
बजार कतिसम्म घट्छ ? कहिलेबाट बढ्छ ? कहिलेदेखि किन्ने ? प्राविधिक विश्लेषकहरूले अनुमान गरेजस्तो एक हजार वा नौ सयमा नेप्से पुग्छ कि पुग्दैनजस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरूले अहिले पनि लगानीकर्ता र कारोबारीको मस्तिष्कमा डेरा जमाएर बसेकै छन्। अहिले सबैको ध्यान अनलाइन कारोबार प्रणाली र पुँजीगत लाभकरमा अड्किएको छ। सम्भवतः केही समयमा यसमा स्पष्ट हुँदै जानेछ भने लगानीकर्ताहरू कम्पनीहरूको मुनाफा र सम्भावित लाभांशलाई विश्लेषण गर्दै सेयर किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्ने निर्णयमा पुग्नेछन्।
नेप्सेमा दबदबा कायम गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमाहरूले उल्लेख्य पुँजीवृद्धिका बावजुद व्यवसायको विस्तार र मुनाफामा तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरिरहेको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेबाट पनि लगानीकर्ताहरू थप आश्वस्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४