ईपीजीमा नेपाल आक्रामक, मौन भारत

काठमाडौं-  २०७५ असार १५ र १६ गते काठमाडौंमा सम्पन्‍न ईपीजीको नवौं बैठकले साझा प्रतिवेदन एक महिनाभित्र दुई देशकै प्रधानमन्त्रीलाई  बुझाउने निर्णय गर्‍यो। ईपीजीको २०७३ असार २०–२१ मा पहिलो बैठक नेपालमा बसेकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय नवौं बैठकले गरेको थियो।

एक महिनाभित्र बुझाउने भनेको ईपीजी प्रतिवेदन चार वर्ष पुग्‍न लाग्दासमेत भारतीय पक्षको मौनताले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा बनाइएको स्वतन्त्र विज्ञहरुको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्‍नका लागि नेपाल पक्षले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि भारत सरकारले भने खासै चासो दिएको पाइँदैन। 

भारतीय प्रबुद्ध समूहतर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारी महाराष्ट्र राज्यमा गभर्नर छन् भने सदस्य बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ। नेपालतर्फका प्रबुद्ध समूह सदस्य नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूत भए। अर्का सदस्य राजन भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकारको भूमिकामा रहे पनि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्‍न भारत सरकारलाई दबाब दिन असफल भए। 

त्यस समयमा भारतीय पक्षले आफ्नो सरकारसँग कुरा गर्दा 'उपयुक्त समय'मा बुझ्‍ने जवाफ आए पनि चार वर्षसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीको 'उपयुक्त समय' नआएकोप्रति नेपाल पक्षका प्रतिनिधिहरु आक्रोशित बनेका छन्। यस विषयमा नेपाल पक्षका संयोजक भेषबहादुर थापाले जेठ पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा संयोजक थापाले ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल र भारत दुवै सरकारले नबुझे आफूहरुले नै प्रतिवेदन जनसमक्ष ल्याउने बताएका थिए। 

‘मैले हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीजीसँगको भेटमा ईपीजी प्रतिवेदन नबुझे आफ्नै ढंगले प्रतिवेदन जनतासमक्ष ल्याउने समेत बताएको छु,' उनले थपे, 'उहाँले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र अनौपचारिक च्यानलमार्फत यस विषयमा कुराकानी भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,' मन्त्रालयले ईपीजी बुझ्‍ने विषयमा भइरहेको कामबारे केही जानकारी दिएको छ? भन्‍ने प्रश्‍नमा थापाले भने, 'चार वर्षसम्म नभएको कुरा आजभोलि अथवा हप्ता दिनमा नै हुने कुरा त भएन। कुरा सकारात्मक छ भन्‍नु भएको छ।' 

पछिल्लो समय नेपालका पूर्व राजदूतसमेत रहेका भारतीय विदेशमन्त्री विनयमोहन क्‍वात्राले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा यस विषयमा भारत सरकार जानकार नभएको भन्‍ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल पक्ष आक्रामक बनेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले सोधेको प्रश्‍नको जवाफमा उनले भनेका थिए, 'ईपीजी प्रतिवेदन पक्कै पनि यहाँले पढ्नुभएको होला। तर हामीले त्यो प्रतिवेदन पढेका छैनौँ। त्यो प्रतिवेदन स्वतन्त्र विज्ञ समूहले बनाएको हो। म के अनुमान गर्छु भने त्यो ईपीजी प्रतिवेदन स्वतन्त्र विज्ञ समूहका व्यक्तिसँग मात्रै छ। सायद त्यो प्रतिवेदन अरूसँग पनि हुनसक्छ।' उनले ईपीजी समूहले बुझाएपछि सरकारले त्यसबारे हेर्नेसमेत बताएका छन्। उनले थप भनेका छन्, 'म के भन्छु भने ईपीजी प्रतिवेदन उक्त समूहले बुझाएपछि हामी हेर्नेछौँ। अहिलेसम्म रिपोर्ट हामीले पाएका छैनौं।'

एक महिनाभित्र बुझाउने भनेको ईपीजी प्रतिवेदन चार वर्ष पुग्‍न लाग्दासमेत भारतीय पक्षको मौनताले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा बनाइएको स्वतन्त्र विज्ञहरुको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्‍नका लागि नेपाल पक्षले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि भारत सरकारले भने खासै चासो दिएको पाइँदैन। 

भारतीय विदेश सचिवको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल पक्षका संयोजक थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ईपीजी प्रतिवेदन भारत तथा नेपाल सरकार दुवैले नबुझे आफैं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हालै भारत सरकारका एक उच्च ओहोदाका पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिवेदन दुवै देशको स्वतन्त्र समूहले तयार गरेको हो, त्यसैले यसबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको अभिव्यक्ति दिएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट जानकारीमा आएको छ। भारत सरकारको अत्यन्त जिम्मेवार ओहोदामा रहेका व्यक्तित्वबाट दुवै देशका सरकारद्वारा संयुक्त रुपमा गठित प्रबुद्ध समूह र समूहको प्रतिवेदनबारे यस्तो प्रतिकृया सार्वजनिक हुनुले प्रतिवेदनको भविष्यलाई सोचनीय अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ।' भारतीय विदेश सचिवको अभिव्यक्तिपछि नेपाल पक्षका प्रबुद्ध समूहको बैठकपछि उक्त विज्ञप्ति जारी भएको पनि समूहका एक सदस्यले बताएका छन्।

दुबै मुलुकका कूटनीतिज्ञको तहमा ईपीजीका विषयमा मौनता र आक्रोशको स्थितिपछि राजनीतिक तहमा पनि यसबारे कुरा उठ्यो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा संसद्‍मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले ईपीजी प्रतिवेदनको विषयमा केही पहल नगरेको आरोप लगाउँदै कहिले बुझ्‍ने भन्दै प्रश्‍न गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने, 'प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तीन वर्ष अगाडि नै तयार भएको कुरा अवगत नै छ। यो प्रतिवेदन त्यतिबेला बुझ्‍नुपर्थ्यो, किन बुझिएन? तथापि, उक्त प्रतिवेदन बुझ्‍ने वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकार निरन्तर क्रियाशील छ। कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा टिप्पणी गर्दा पर्याप्त सावधानी अपनाउनु वाञ्‍छनीय हुन्छ।' 

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सरकारले अहिले ईपीजी प्रतिवेदनका विषयमा गम्भीरतापूर्वक विभिन्‍न संयन्त्रमार्फत कुराकानी गरिररहेको बताएका छन्। प्रबुद्ध समूहका नेपाल संयोजक थापाले पनि सकेसम्म दुबै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने नै आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए। 

उनले भने, 'सरकारले कुरा सकारात्मक रहेको बताएको छ। हामी पनि सकेसम्म दुबै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छौं। तर, प्रतिवेदन राखेर अनिश्‍चितकालसम्म संयोजक मात्रै रहिरहनु अनुपयुक्त नहुने भएकोले प्रधानमन्त्रीहरुलाई बुझाउन सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने भनेका हौं।' तर, पछिल्लो दुई महिनामा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण आदानप्रदान गरेका भए पनि ईपीजीका विषयमा औपचारिक छलफल भने हुन सकेको थिएन। 

दुबै मुलुकका कूटनीतिज्ञको तहमा ईपीजीका विषयमा मौनता र आक्रोशको स्थितिपछि राजनीतिक तहमा पनि यसबारे कुरा उठ्यो। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा संसद्‍मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले ईपीजी प्रतिवेदनको विषयमा केही पहल नगरेको आरोप लगाउँदै कहिले बुझ्‍ने भन्दै प्रश्‍न गरेका थिए।

ईपीजी समूहका सदस्यसचिव यादव खनाल दुवै राष्ट्रका विज्ञ समूहले अति मिहिनेतका साथ पारस्परिक हितलाई अझ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनले भने, 'ईपीजी प्रतिवेदनको गोप्य प्रति परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखिएको छ। त्यसको चाबी समूहका संयोजक थापासँग छ। तर उक्त प्रतिवेदन अनिश्चितकालसम्म चाबी लगाएर राख्नु उपयुक्त होइन नि।' 

यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राख्‍न नहुने भन्दै सरकारले नै गठन गरेको विज्ञहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्‍ने र दुबै पक्षको सहमतिमा कार्यान्वयनमा जान सकिने पनि उनले बताए। भने, 'यसलाई दुबै पक्षले बुझ्दैमा आकाश खस्‍ने होइन। बुझ्‍ने विषयमा नेपाल पक्ष त तयार नै छ। तर, भारतीय पक्षको मौनता देखिन्छ। बुझिसकेपछि कार्यान्वयन बाध्यकारी हुँदैन। रिपोर्ट नै रिसिभ नगर्ने भनेको अप्ठ्यारो कुरा हो।'

'संयोजकज्यूको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर हुँदै गएकोले आफूले निकै मिहिनेतका साथ तयार पारेको र धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु भएकोले रिपोर्टबारे जनतालाई थाहा दिउँ भन्‍ने नै हो,' उनले थपे, 'आफैंले सहमति दिएर गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन चार वर्षसम्म नबुझ्‍नु भनेको त हेपेको नै देखिन्छ। यसलाई सरकारले वार्तामार्फत चाँडै टुंग्याउने वातावरण मिलाउनुपर्छ।' 

संयोजक थापाले ईपीजी भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सहजीकरण गर्ने जिम्मा ईपीजी भारतका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीलाई दिइएको भए पनि समय नपाएको बताए। ईपीजीमा नेपालतर्फ थापा, डा. राजन भट्टराई, सूर्यनाथ उपाध्याय र नीलाम्बर आचार्य थिए भने भारतका तर्फबाट भगतसिंह कोस्यारी, डा. महेन्द्र पी. लामा, जयन्त प्रसाद र डा. बिसी उप्रेती सदस्य थिए। उप्रेतीको तीन वर्षअघि नै निधन भइसकेको छ। 

ईपीजी प्रतिवेदनका ५ शर्त

२०६८ कात्तिकमा भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १९५० को सन्धि आदिका विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (नेपाल–भारत दुवैतर्फ) गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिको चार वर्षपछि २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको नाम टुंग्याएका थिए। जसमा थापासहित चार जनाको नाम चयन भयो भने भारत सरकारले पनि भारतीय प्रबुद्ध समूह गठन गरी सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गर्‍यो।

भारतीय जनता पार्टीका नेता (हाल महाराष्ट्रका राज्यपाल) भगतसिंह कोशियारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापक भुवनचन्द्र उप्रेती (हाल स्वर्गीय) र प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा सदस्यमा नियुक्त भए। उनीहरूले संयोजकमा कोशियारीलाई चयन गरे। कार्यनिर्देशन सर्तअनुसार ईपीजीको बैठक तीन महिनामा आलोपालो नेपाल र भारतमा हुने व्यवस्था गरियो।

समूहले अनौपचारिक रूपमा २०७२ चैतमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो भने  पालैपालो काठमाडौं र नयाँ दिल्लीमा ईपीजीको बैठक बस्‍ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार ९ औं बैठक काठमाडौंमा बस्‍यो र १० औं बैठक नयाँ दिल्लीमा बसेर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझाउने सहमति भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि १० औं बैठक बस्‍ने र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम तय गर्ने भनिएको थियो। तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै समय नदिएपछि १० औं बैठक बस्‍न सकेन। 

दुवै सरकारको सहमतिमा गठित ईपीजीको कार्यनिर्देशका शर्त ५ वटा थिए। दुई देशबीच विगतमा भएका दुईपक्षीय सन्धि, सम्झौता, सहमति पुनरावलोकन गर्ने र २१ औं शताब्दीको आवश्यकता मध्यनजर राख्दै परिर्वतनसहितको सुझाव दुवै सरकारलाई दिने पहिलो सर्त थियो। यस्तै, पारस्परिक विश्वास सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धका आधार निर्माण गर्दै दुवै देशको सम्बन्धलाई सबल बनाउने उपायको सिफारिस गर्ने अर्को शर्त राखियो। शताब्दी अनुकूल दुईपक्षीय सम्बन्धलाई चिरस्थायी बनाउन संस्थागत ढाँचाको सिफारिस गर्ने तेस्रो शर्त थियो। चौथो शर्तमा पारस्परिक शान्ति, समृद्धि, सद्भाव अभिवृद्धिका लागि सीमापार अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्ने र पाँचौंमा दुवै देशको मित्रतालाई प्रगाढ बनाउन र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी दुवै सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख थियो।