बलात्कारको हदम्याद हटाउन कांग्रेस सांसदले गरे संकल्प प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं- कानुन संशोधन गरि बलत्कारका घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउनुपर्ने भन्दै चार जना सांसदले संकल्प प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू डिला संग्रौला, प्रमिला राई, सुजाता परियार र रंगमती शाहीले सोमबार संसद सचिवालयमा उक्त  संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

उनीहरूले 'हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थामा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाएमा दर्ता गरि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरि कानुन संसोधन गर्ने,' संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धि व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले बलात्कार मुद्दामा लाग्ने हदम्याद उपयुक्त नभएको बताएका छन्

'कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन,' भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। बलात्कारबाट पीडित व्यक्ति मानसिकरूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन वर्षौं लाग्न पनि सक्ने हुँदा उक्त हदम्याद उपयुक्त नभएको सांसदहरुको भनाइ छ। 

बलात्कार विरूद्ध उजुरी गर्न हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्न, पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्न, बलात्कार सम्बन्धी कानूनलाई अरू कडा बनाइ बलात्कार पीडितको सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनाको जिम्मा राज्यले लिन र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराइ आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरुलाई साहस थप्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको सांसदहरूले उल्लेख गरेका छन्।