सरकारका कारण नेपालीले नै नागरिकता पाउन सकेनन् : उपेन्द्र यादव

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद उपेन्द्र यादवले नेपाल सरकारका कारण नेपालीहरुले नागरिकता पाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै उनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा हुन नसक्दा नेपाली नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको बताएका हुन्। 

सांसद यादवले सरकारले नागरिकहरुलाई नागरिकता दिन नसक्दा नेपाली नागरिकका सन्तानहरु, राष्ट्रिय अधिकारबिहीन भएर बाच्न विवश रहेको उल्लेख गरे। सरकारले नागरिकता विधेयक तत्त्काल पास गरेर नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरे। 

'आमाबुवा दुवै नेपाली नागरिक भएका र दुवैले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तान अझैपनि कसरी गैरनागरिक भएर बसेका छन्। तिनलाई नागरिकता दिने दायित्व राज्यको हो। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा ती नेपाली नागरिकहरु, नागरिकका सन्तानहरु, राष्ट्रिय र अधिकारविहीन भएको अवस्थामा बाँच्न विवश छन्,' सांसद यादवले भने, 'गल्ती राज्यले गर्ने, राज्यले नदिने, त्यसको सजाय नागरिकले भोग्नुपर्ने? यसलाई अन्त्य गर्न तत्कालै नागरिकता ऐन, जुन झन्डै ४ वर्षदेखि अलमलमा छ। यसलाई पारित गरेर नागरिकता यथाशीघ्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै संघीय निजामति ऐन, अयन्त महत्वपूर्ण छ। जसले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नेछ। पहिला संसदमा दर्ता पनि भइसकेको हो। समितिमा छलफल पनि भइसकेको हो। अहिले कता अलपत्र परेको छ, तिनलाई पारित गरर संघीयतालाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनुपर्छ।’

सांसद यादवले मधेसमा निर्वाचन षेत्रहरुको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने माग राखे। निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएको बेलामा भन्दा अहिले जनघनत्व बढेकोले त्यसको पुनर्निर्धारण हुन आवश्यक रहेको बताए। समानुपातिक समावेशिताको कुरालाई शासक वर्गले विशेष महत्व नदिएको बरु त्यसमा नै आफ्ना मान्छेहरु घुसाउने गरेको आरोप लगाए। 

‘जुन बेला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरु तय गरिएका थिए, त्यो बेला ४६ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा थियो। आज ५३ प्रतिशत पुगेको छ मधेसमा। अब ५३ प्रतिशत जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको पुनर्निर्धाराण हुनुपर्दछ,' उनले भने, 'अर्कोतर्फ समानुपातिक समावेशिताको कुरा थियो। कसका लागि हो? सीमान्तकृत र वहिष्करणमा पारिएका समुदायका लागि हो। तर अहिले शासकवर्गलाई पहिला राख्ने र सीमान्तकृत र वशिष्कृतलाई अन्तिममा पार्ने काम भएको छ र यसले समानुपातिक सहभागिता हुनबाट वञ्चित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। यो सूचिलाई सच्याउनु पर्छ।’

सांसद यादवले सबै क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याएर विकासलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनु पर्ने नीति लिन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।